राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।   रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् ।   रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।   मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ    बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ ।   गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।   लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।   कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।   रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ । रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।   

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गठन गरेको पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार (भोलि) बस्ने भएको छ ।  बैठक अपरान्ह १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बस्ने तय भएको एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदल गठनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकले कार्यविधि, कार्ययोजना तथा आगामी कामको ढाँचा तय गर्नेछ । एमाले सचिवालयको जेठ १० गते बसेको आठौं बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गठन भएको करिब १५ दिनपछि कार्यदलको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्रदेश तथा आवश्यकताअनुसार जिल्ला तहसम्म पुगेर नेता–कार्यकर्ता र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यही विषयमा सहमति खोज्न र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई–दुई जना प्रतिनिधिलाई बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि अधिकांश शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सांसद शाहजान खातुन, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन सहभागी छन्। रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछानेसहित महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य तथा सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा उपस्थित छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम पनि बैठकमा सहभागी छन् । संसद्को अवरोधका कारण विधेयक तथा अन्य संसदीय कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकबाट संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुने बताइएको छ। बैठक जारी रहेको र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले संसद्को आगामी कार्यसूची तथा राजनीतिक सहमतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।