११ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय गरिएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, प्रशासनिक निर्णय तथा विभिन्न नीतिगत प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि सांसद हर्क साम्पाङलाई कारबाही
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक नियम पालना नगरी सवारी साधन चलाएको भिडियो तस्विर सार्वजनिक भएपछि श्रम संकृति पार्टीका सभापति तथा सांसद हर्क साम्पाङ कारबाहीमा परेका छन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले उनलाई नियमविपरीत सवारी चलाएको कसुरमा कानुनी कारबाही गरेको हो । नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र सूचनामार्फत यसको पुष्टि गरेको छ । प्रहरीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्राफिक नियम पालना नगरी सवारी चलाएको सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोका आधारमा माननीय हर्कराज राईलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरिसकेको जानकारी गराइन्छ । प्राप्त विवरण अनुसार मेयर राईलाई इटहरीमा लापरबाही साथ सवारी चलाएको (सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४८ को दफा १६४ (१) क) कसुर अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेर कारबाही गरेको हो । यसका साथै प्रहरीले आगामी दिनमा यस्ता ट्राफिक नियमविपरीतका गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्पूर्ण चालक, सहचालक तथा यात्रु महानुभावहरूलाई सचेत र जिम्मेवार बन्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनका अनुसार सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
