राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक) लाई क्षेत्रीय सहयोगका लागि एक गतिशील मञ्चका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले क्षेत्रको विविधता, जीवन्तता र साझा सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार जारी सन्देशमा उनले यातायात, व्यापार तथा डिजिटल सञ्जालमा सम्पर्क सुदृढ गरी अर्थतन्त्रहरूको अझ गहिरो एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकको दीर्घकालीन शक्ति यसको जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन प्रवर्द्धन, युवा तथा उद्यमीहरूका लागि अवसर सिर्जना तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिमप्रति प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले एकआपसमा जोडिएको, उत्थानशील तथा समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र निर्माणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनका तर्फबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । छुट्टै सन्देशमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १९९७ मा स्थापना भएदेखि बिम्स्टेकले हासिल गरेको निरन्तर प्रगतिप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय सहयोग सुदृढीकरणमा बिम्स्टेक वडापत्र (चार्टर) को महत्त्वलाई उजागर गरेका छन् । उनले हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्न, साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनस्तरको सम्पर्क क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रका रूपमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा क्षेत्रभरिका जनताबीच अझ गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा जनतालाई सन्देशमार्फत बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो । यसको स्थापना ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै भएको थियो । प्रारम्भमा बिस्ट-इक (बंगलादेश-भारत-श्रीलंका-थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग) का रूपमा परिचित यस संगठनमा २२ डिसेम्बर १९९७ मा म्यानमारको तथा फेब्रुअरी २००४ मा भुटान र नेपालको सदस्यता प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि हाल यो बिम्स्टेकका रूपमा परिचित छ। यसमा सात सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।  आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ ।   आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् ।  समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।   

काठमाडौं । रवि लामिछानेले पार्टीभित्र ‘म’ केन्द्रित सोच त्यागेर ‘हामी’को भावनामा रुपान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन प्रक्रिया अन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै हाल जिल्ला अधिवेशन जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । अधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको प्रक्रियामात्र नभई पार्टीको दीर्घकालीन जीवन, विधि–पद्धति र स्वस्थ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । लामिछानेले पार्टीको हितका लागि सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नु रास्वपाको मूल संस्कार भएको बताए । यस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासले पार्टीलाई थप परिपक्व बनाउने उनको भनाइ छ । उनले पार्टीभित्र पद र अवसरका लागि ‘योगदानको हिसाब–किताब’ खोज्ने तथा पुरानो सोच र प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले पार्टी जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै समयमै सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, नेतृत्वमा पुग्न भविष्यका संसदीय अवसरलाई आधार बनाएर मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि उनले औंल्याएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लामिछानेले पार्टीको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्नुमा मतदाताको विवेक र पार्टी सदस्यहरूको समर्पण मुख्य कारण भएको उल्लेख गर्दै अब रास्वपालाई मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताएका छन् । संगठन विस्तारसँगै संकीर्ण सोच त्याग्दै पार्टीलाई थप समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सबैलाई धैर्य, त्याग र समर्पणका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । अन्त्यमा उनले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन प्रक्रिया सभ्य, भव्य र सन्देशमूलक रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।