राजनीति

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास निर्माणका सामग्रीको उपलब्धता र ओसारपसारमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका विभिन्न आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय स्तरमा भइरहेको अवरोध हटाउन यस्तो कदम चालेको हो । निर्माण सामग्री प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा जनताको निर्वाध उपयोगको अधिकार संकुचन हुने र सरकारलाई थप करारजन्य दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलमार्फत जारी गरिएको उक्त पत्रमा निर्माण सामग्रीको निर्वाध ओसारपसारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको हो ।  साथै यो प्रक्रियामा सुरक्षा र प्रशासनिक सहयोगका लागि गृह मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक समन्वय गरिदिन बोधार्थ पठाइएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले पश्चिम एसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति तथा वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) प्रक्रिया पुनः खुला गरेको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।  उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पश्चिम एसियाली देशहरूका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरेको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सबै सेवाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । महाशाखा प्रमुख खड्काले सरकारको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित देशका दूतावासहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिमी एसियास्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई कामदार मागपत्र प्रमाणीककरण सुचारु गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको बताए।  उनले पश्चिमएसियामा रहेका नेपालीहरूको विवरण दर्ता गर्न कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको रजिस्ट्रेसन पोर्टललाई स्थायी संरचनाका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई नियमित रूपमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउन आग्रह समेत गरे ।  उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापित आपतकालीन नियन्त्रण कक्षमा दिनको समयमा मात्र नभई रातिको समयमा पनि सेवाग्राहीका प्रश्न, गुनासा र सुझावको तत्काल जवाफ दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  यसका लागि तोकिएको कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानबाट पनि प्रतिक्रिया दिनसक्ने गरी डाटा तथा इन्टरनेटसहितको फोन उपलब्ध गराइएको खड्काको भनाइ छ ।  उनले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट सञ्चालन भइरहेका उद्धार उडानलाई निरन्तरता दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अनुरोध पठाइएको पनि बताए ।  उनले नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिने अवस्था बनेकाले रिएन्ट्री भिसाका लागि एनओसी आवश्यक नपर्ने गरी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई नयाँ निर्देशन पठाइएको पनि स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको विचार समूहका नेताहरूको बैठक बैशाख १५ गते बस्ने भएको छ ।  समूहको आन्तरिक तयारी, संगठनमा उक्त समूहको पकड तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो । कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार देउवा समूहबाट चौधौं महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू तथा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैठकमा देशभरका ४७ जिल्लाका सभापतिहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको अर्का नेता जितजंग बस्नेतले जानकारी दिए ।  उक्त बैठकमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको समूहको अवस्था, सदस्यता विस्तार, तथा पार्टीभित्र देखिएका गुटगत गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ । देउवा समूहले पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउने तथा आगामी महाधिवेशन र चुनावी तयारीलाई लक्षित गर्दै रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।  चौधौ महाधिवेशनवाट निर्वाचित अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू देउवा समूहमै रहेको उक्त समूहले बताएको छ ।