राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।  ‘नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला सभापति पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३/०१/०७ गतेको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लघंनको कसुरमा स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा वद्द्नियत राखी भ्रमपूर्ण र तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई स्वीकार गरी त्यस्तो अभिप्राय थिएन भनी मिति २०८३/०१/०८ गतेका दिन दिनु भएको स्पष्टिकरण जवाफ प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा सन्तोषजनक एवं चित्तबुझ्दो नदेखिएको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी निर्णय तहमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले निज पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सभापति पदमा राखिराख्दा अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (८) (ङ) तथा ऐ. नियमावली, २०७६ को नियम २८ (३) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्वन गर्ने निर्णय गर्दछ,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, बैठकले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको मिति २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार पूर्व का.वा.सभापति पूर्णबहादुर खडकालाई पदिय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पस्टिकरण सोधिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३÷०१÷०४ गतेको फैसला पश्चात् उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त भएकोले हाल यस विषयको निर्णय प्रक्रियालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा अनुशासन उल्लघंन गरिएको भनी विभिन्न जिल्लाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिमा दिनु भएको उजुरीहरुलाई छानविनबाट वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेकोले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ (१) बमोजिम अनुशासन उल्लघंन गरेको भनी आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टिकरण (सफाई) लिने निर्णय गरेको छ ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेशलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए । लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गरिएको उदाहरण रहे पनि अहिलेको अभ्यास त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।  ‘अहिलेको अध्यादेश कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन ल्याइएको होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो,’ उनले भने ।  लामिछानेले यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको समेत दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउनै पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो नसच्याएसम्म जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका परिणाम दिन नसकिने उनको भनाइ छ । लामिछानेले संसदीय अभ्यास सुधारतर्फ रास्वपाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी पनि गरे ।  उनले प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले लेखा समितिको सभापति बन्ने विगतको अभ्यास गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पहल गरिएको बताए ।  ‘कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता संसदीय समिति नेतृत्वमा देखिएको छ,’ उनले भने । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पद रहँदा कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । सरकारले थप तीन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । यसअघि दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेकोमा सरकारले थप तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । मंगलबार (हिजो) सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको थिए । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका थिएनन् ।