राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति समीकरणबीच नेता शेखर कोइराला पक्षको छुट्टै भेला काठमाडौंको बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा भइरहेको उक्त बैठकमा कोइराला निकट शीर्ष तथा मध्यम तहका नेताहरू सहभागी छन् । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी नभएका कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै रणनीतिक बैठक डाकेको भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।  भेलामा पूर्वउपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वसहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि इतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोजना गरेको देउवा समूहको भेला सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसलगत्तै कोइरालाले बागमती प्रदेश केन्द्रित नेताहरूसँग अलग्गै छलफल थालेका हुन् । बैठकमा कोइराला निकट बागमतीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्वसांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू तथा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई दिएपछि इतर पक्षका बैठकहरू बसिरहेका छन् ।  सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कोइराला पक्षले रणनीति बनाउन थालेको हो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य र दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने विशेषदूत सर्जिओ गोर बिहीबार काठमाडौं आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्त लोकबहादुर क्षेत्रीले गोर आज नेपाल आउन लागेको जानकारी दिए ।  क्षेत्रीका अनुसार गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । दुवैजनासँग गोरले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् । गोर भारतका लागि राजदूत पनि हुन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम नरोकिउन् र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाह चुस्त होस् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गरेका छन् ।      उनले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउनका लागि आवश्यकपर्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।      सल्लाहकार शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएका छन् ।      सोही प्रयोजनका लागि यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।      उनले भनेका छन्, 'वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । सो आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध ‘डेड्लक’ अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।'      उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सो अध्यादेश ल्याइएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने जानकारी दिँदै विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका छन् ।      उनले लेखेका छन्, 'यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।'