काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई मूल मार्गचित्र मान्दै सरकारले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चालित यस अभियानले देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा दूरगामी एवं परिणाममुखी उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ’सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरी कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
यस आयोगले २०६२÷०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जनमा कारबाही सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेको छ ।
साथै, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री विवाद र अन्य विगतका छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहनमा संलग्न १०१ जना विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी कायम गरेको छ ।
धितोपत्र र बैंकिङ कसुरमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुका साथै राजस्व पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसैगरी, वित्तीय अपराध नियन्त्रणकै क्रममा सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंकहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिएका छन् ।
नागरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारी निकायहरूमा सक्रिय ४९५ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९६ जना समातिएका छन् भने ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
औद्योगिक एवं व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सडक अवरोध र हड्ताल हटाएर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ७७ जिल्लाका १४६९ स्थानमा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ भने मुख्य सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा ४२५९ वटा नयाँ सीसीटीभी जडान गरिएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरिएको छ। गृह, अर्थ र श्रम लगायतका मन्त्रालयहरूले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरी व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेका छन् ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरेको छ भने ६ वटाको मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा विगतका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ ।
जसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशीतालाई ध्यान दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगले स्थापित गरिएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूबाट ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ भने तोकिएको समयमा अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० प्राध्यापकहरूबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता लिइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाइनुका साथै रकम नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएका छन् भने विगतका राजनीतिक भागबन्डामा भएका नियुक्ति खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा विज्ञहरू नियुक्त गरिएका छन्। पहिलो पटक विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्ति समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त र बिचौलियामुक्त बनाउन हुलाक कार्यालयहरूमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकका घरदैलोमै राहदानी र नागरिकता पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यातायात कार्यालयहरूमा थन्किएका ४,४७,३३२ वटा चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई कास्की र मोरङबाट घरघरमा पु¥याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख सहरका भन्सार कार्यालयहरू दैनिक १२ घण्टा र बिदाका दिन पनि खुला राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले १२० वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेको छ ।
पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनौट गरी कागेश्वरी मनोहरा, शिवसतासी, कन्काई, चौदण्डीगढी, भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस, राहदानीका लागि अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, अध्यागमनमा डिजिटल टाइमकार्ड, र बैंक धितो रोक्का÷फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी हालसम्म ७०४ सरकारी निकाय आबद्ध गरिएको छ, जसमा फाइल तोकिएको समयमा अघि नबढे स्वतः माथिल्लो अधिकारीकहाँ जाने फाइल ट्र्याकिङ र नोटिफिकेसन प्रविधिको विकास गरिएको छ ।
नागरिकका गुनासा सिधै सम्बोधन गर्न ’हेलो सरकार’ मा ३,७७० कार्यालय आबद्ध गरी रियल–टाइम ड्यासबोर्ड स्थापना गरिएपछि गुनासो प्राप्तिमा ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत गुनासा तत्काल फस्र्यौट भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासी र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२ लाख ३३हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण र जीआईएस आधारित डाटाबेस तयार गरिएको छ ।
७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरी यस कार्यको राष्ट्रिय सुरुवात गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई विस्थापित भएकामध्ये बसोबास व्यवस्था गर्न नसक्ने ३८८ परिवारलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना र आवासको प्रबन्ध गरिएको छ भने १९३ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट पुनस्र्थापना खर्च र वैकल्पिक बसोबासका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिएको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भएको छ ।
त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्दै करोडौँ वर्ग मिटर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधारका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ ।
जसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन वार्षिक १० र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिएको छ ।
