खानेपानीको शुल्क नउठ्दा अनुगमन गर्न कठिन, २ करोड बढी रकम उठ्न बाँकी

काठमाडौं, २८ साउन । खानेपानीका सेवा प्रदायक संस्थाले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई उठेको शुल्कको एक प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाउँदा पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । खानेपानीका तीनवटा सेवा प्रदायक संस्थाले आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको रु दुई करोड २२ लाख ३२ हजार ५२८ बक्यौता सेवा शुल्क बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्कको दुई प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानले बक्यौता सेवा शुल्क नदिँदा कार्यालय चलाउनसमेत नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने तिर्नुपर्ने सबै शुल्क तिरेको उनले जानकारी दिए । “आयोगले पाउनुपर्ने शुल्क नपाउँदा विगतमा कर्मचारीले नौ महिनासम्म तलब खान पाएनन्, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आयोग कार्यालय जस्तो भएन” – अध्यक्ष अधिकारीले भने । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ९४०मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक/एक गरी चारजनामात्र जनशक्ति हुँदा स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । कार्यालयमा स्रोत नहुँदा कर्मचारी थप्न नसकिएको र कर्मचारी नहुँदा पानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । पानी गुणस्तरीयताको अनुगमन हुन नसक्दा वर्षायाममा पानीकै कारण विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढ्ने गरेको छ । आयोगलाई सरकारले बजेट नदिने भएकाले सेवा प्रदायक संस्थाबाटै उठेको शुल्कले खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानको धारा ४४मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ९२०मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

भारतको सिलगुढीबाट पेट्रोल आउन थाल्यो

मोरङ, २६ साउन । पूर्व क्षेत्रमा पेट्रोलको आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले भारतको सिलगुढीबाट पेट्रोलको आपूर्ति सुरु गरेको छ । निगमले दैनिक सिलगुढी डिपोबाट १० ट्याङ्कर अर्थात् एक लाख २० हजार लिटर पेट्रोलको आयात सुरु गरेको हो । माग गरेअनुसारको पेट्रोल उपभोक्ताले सहजै पाउन भन्ने उद्देश्य राखेर निगमको क्षेत्रीय कार्यालयले सिलगुढीबाट पेट्रोलको आपूर्ति सुरु गरेको निगमका पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख दिनेश यादवले बताए । “अब पूर्वक्षेत्रमा पेट्रोलको अभाव हुनेछैन”, प्रमुख यादवले भने, “उपभोक्ताले माग गरेअनुसारकै पेट्रोल उपलब्ध गराउन निगम तयार छ ।” निगमले यसअघि बरौनी रिफाइनरीबाट मात्र पेट्रोल आयात गरिरहेको थियो । बरौनीबाट दैनिक १० ट्याङ्कर अर्थात् एक लाख २० हजार लिटर आयात हुने पेट्रोलले माग पूरा गरिरहे पनि सहजता भने थिएन । बरौनी र सिलिगुढीबाट दैनिक आउने २० ट्याङ्करको कुल दुई लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल पूर्वको मागभन्दा उच्च देखिन्छ । बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक ३५ ट्याङ्कर डिजेलसमेत आयात भइरहेको छ । त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार मट्टितेलको पनि आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ । हाल निगमको भण्डारमा ५५० केएल पेट्रोल र चार हजार केएल डिजल मौज्दात रहेको निगमले दाबी गरेको छ । यसैबीच, निगमले ट्याङ्करको व्यवस्थित पार्किङस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । निगमको हाताभित्रै पार्किङस्थलको निर्माण पूरा गरेर सडकमा देखिएको ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने निगमको योजना छ । निगमको पूर्व क्षेत्रीय कार्यालयले गत चैत २७ गते सार्वजनिक सूचनासहितको टेन्डर आह्वान गरेपछि शिवालय एनसी निर्माणसेवा जेभी, काभ्रेले ४८ लाखको लागतमा पार्किङस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको हो । पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख यादवले आउँदो भदौसम्ममा पार्किङस्थलको निर्माण कार्य पूरा भइसक्ने र असोजको पहिलो साताबाटै सञ्चालनमा आउने बताए । कुल १२ कट्ठा जमिनमा निगमको हाताभित्रै ट्याङ्करको पार्किङस्थल निर्माण भइरहेको छ । भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर आएका सयौँ ट्याङ्करलाई पार्किङस्थलमा व्यवस्थित ढङ्गले राखिने निगमले जनाएको छ । पार्किङस्थलमा एकै पटक २०० वटा ट्याङ्कर अट्नेछन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै चुनौती बनिरहेको यार्डलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा जग्गामा ग्राभेल, घेरबार गरिनेछ भने पार्किङ स्थलमा सुरक्षा पोस्टसमेत राख्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्करको सङ्ख्या हाल २२५ को हाराहारीमा छ । रासस

आगामी वर्षदेखि आदिवासी दिवस सरकारले मनाउने

काठमाडौं, २५ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षदेखि सरकार र आदिवासी जनजातिले संयुक्त रुपमा आदिवासी दिवस मनाउने बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले मंगलबार आयोजना गरेको २२औँ आदिवासी दिवस, २०७३ को समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत मान्यता दिएको र नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारको आयोजनामा सो दिवस मनाइने घोषणा गरेका छन् । सरकार गठनको समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच सातबुँदे सहमति भएको र संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायको माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने – “संविधानको संशोधन र परिमार्जन गरेर सबै समुदायको माग सम्बोधन गरिन्छ, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु ।” संविधानमा सबैको अपनत्व र भावनालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार गठन गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नहुँदासम्म मुलुकले उन्नति गर्न नसक्ने बताए । आफूलाई इतिहासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको दोहो¥याउँदै उनले भने – “मुलुक र जनताको पक्षमा केही महत्वपूर्ण काम गरौँ भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग जरुरी छ ।” प्रधानमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आफू प्रयत्नशील रहने स्पष्ट पारे । उनले आदिवासी, जनजातिका पक्षमा गर्न सकिने जति काम गर्न आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने उल्लेख गर्दै भने – “संविधानमा सबैको भावनालाई समेट्न इमान्दार प्रयास हुन्छ । सबैको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग चाहेको छु ।” कार्यक्रममा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधान कार्यान्वयन गरेर थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताए । उनले आदिवासी जनजातिको पहिचान र संस्कृति गुम्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने – “विश्व समुदायलाई देखाउने हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो पहिचानमाथि विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न हामी सबैको इमान्दार प्रयास हुनु जरुरी छ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेका खण्डमा मात्रै संविधानको सहज कार्यान्वयन हुने र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने बताए । संविधानका कतिपय प्रावधानले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार नदिएको जनाउँदै उनले सशोधनमार्फत समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेअनुसार आज विश्वभर आदिवासी दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल, सांसद यशोदाकुमारी लामा, रुक्मिणी चौधरी लगायतले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि थप सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए। रासस