शिक्षकबाट अवकासपछिको तलब फिर्ता, तीन वर्षमा पाँच सय शिक्षकबाट सात करोड असुल
काठमाडौं २९, असोज । विद्यालय शिक्षक किताबखानाले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर पुगेर पनि लगातार काम गर्ने शिक्षकबाट बढी अवधिमा लिएको तलब फिर्ता गराउन थालेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा करिब पाँच सय शिक्षकबाट सात करोड रुपैयाँ जति असुल गरिसकेको छ । एउटै शिक्षकबाट १४ लाखभन्दा बढी रकम उठाएको छ । शिक्षकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर बढी समय काम गर्नेको संख्या ठूलै छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ सय ३३ जनाले ६० वर्ष उमेर काटेपछि पनि काम गरेको पाइएपछि किताबखानाले तलब फिर्ता गराएको छ । किताबखानाका महानिर्देशक शेरबहादुर ढुंगानाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक सय ३३ जनाबाट दुई करोड २० लाख १६ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बंगलादेशलाई २३ अर्ब डलर, तीन दशकपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको वंगलादेश भ्रमण
काठमाडौं २९, असोज । ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिनुअभि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुक्रबार बंगलादेशको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा चिनले बंगलादेशलाई २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत भएको छ । राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा दुई देशबीचक २६ बुँदे सम्झौता तथा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्मेलनमा भाग लिन भारतको गोवा जाने क्रममा उनले छिमेकी बंगलादेशको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमण तीन दशकपछि भएको हो । समाचार स्रोत: कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भैपरी शीर्षकमा थप १७ अर्ब बजेट निकासा, सरकार परिवर्तनसँगै रकमान्तर गरेर पैसा बाँड्ने क्रम बढ्दो
काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।
