कार्कीलाई जोगाउन कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय, रअको सक्रियता बढ्यो
काठाडौं ५, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई संसदको महाअभियोगबाट जोगाउन विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्ने क्रममा कूटनीतिक समुदायलाई समेत उपयोग गरेका छन् । उनको बचाउमा भारतीय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) राजधानीमा सक्रिय भएको छ । उक्त विङले भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रभावमा राख्न सक्ने केही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका व्यक्तिलाई समेत उपयोग गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । करिअरको त्रास, राजनीतिक पद र आर्थिक प्रलोभन देखाएर यस्ता प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले जनाएको समाचार कान्तिपुरमा छापिएको छ । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ रअका नेपाल स्टेसन प्रमुख विवेक जोहरी राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न हुन थालेका छन् । उनले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई भेटेका छन् । उनले मधेसी दलका नेताहरूदेखि सरकारमा रहेका तराई भेगका नेताहरूसँग बिहीबार दिनभर भेटघाट गरेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । यसैबीच भारतीय राजदूत रणजित रायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार बेलुका नै भेटेर लोकमान प्रकरणबारे जिज्ञासा राखेका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवासँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यस विषयमा जिज्ञासा राखेका छन् ।
चीन–भारत जोड्ने तीन सडक बनाउन ११ वर्ष ढिलाइ, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने
काठमाडौं ४, कात्तिक । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि निर्माण थालिएका तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण सम्पन्न हुन १५ वर्ष लाग्ने भएको छ । ०७० मै सम्पन्न हुनुपर्ने कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर लोकमार्ग सम्पन्न हुन आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पर्खनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना ०७० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि तीनवटै आयोजनाको म्याद थपिएको छ । कुल आयोजनाको काममध्ये अहिलेसम्म करिब २३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सुरु भएपछि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि देशको सबभन्दा उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १६२ किमि सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि उक्त सडकमध्ये ५० किमिमा यातायात चालू छ । यसबाहेक ७७ किमि ग्राभेल सडक रहेको छ । आव ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा म्याद थप गरी आव ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । यस आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आव ०७२(७३ मा कोसी करिडोरमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ९२ लाख ९९४ प्रतिशत० खर्च भएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा किमाथांका–खाँदबारी खण्डमा २५ किमि निर्माण र खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । गत आवमा विभिन्न खण्डमा गरी सात किमि ट्र्याक खोल्ने, १२ किमि स्तरोउन्नती र नौ किमि पक्की नाली निर्माण भएको छ । विराटनगर–जोगबनी नाकादेखि किमाथांकासम्म जोड्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ ३ सय ८५ किलोमिटर छ । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै, कुल निर्माणमध्ये २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेट्ने यो आयोजनाको कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमि छ । ०६५(६६ मा सुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा आव ०७७(७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । यस आयोजनामा कुल लागत १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ्नयाँ पत्रिका दैनिकबाट छ ।
ट्रेड युनियन कर्मचारीलाई कामबिनै तलब, ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा
काठमाडौं ४, कात्तिक । ट्रेड युनियनका नाउँमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध २० जना भन्दा बढी कर्मचारीले वर्षोंदेखि बिनाहाजिर कार्यालय नै नगई तलब सुविधा लिँदै आएका छन् । फाइल तस्विर राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ । दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले कार्यालय नगई नियमित तलब भत्ता र सुविधा लिएका हुन् । दलैपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनशासनहीनता बढको भन्दै सरकारले गत जेठमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराए पनि निर्वाचनसँगै अवैध बनेका दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताले कामै नगरी तलब लिएका हुन । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सुविधाको नाउँमा सरकारले ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारले एउटा ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा पाउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
