स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारले माग्यो राय
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संरचना र वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न तयार गरिएको मापदण्डको प्रारम्भिक मसौदामा रायसुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संरचना र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको मापदण्ड, २०८३ माथि सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबीच गाभिने, संरचना मिलाउने तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त मसौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक संरचनालाई व्यावहारिक बनाउन यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । मस्यौदामाथि प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर अन्तिम मापदण्ड तयार गरिने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई आगामी पुस १० गतेभित्र इमेलमार्फत आफ्नो रायसुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको ९ महिनाको खर्च २३ प्रतिशत
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा २३.०९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैतसम्ममा कुल बजेटको २८.७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को नौ महिनामा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३७.८६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा नौ महिना सकिँदा १९ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख ८६ हजार बजेट खर्च भएको उनले बताए । विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४७.६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५.१८ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.७९ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४३.१२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४२.७१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३८.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १४.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत संज्यालले बताए ।
शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा ओजस्वी शेरचन निर्वाचित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की डा. ओजस्वी शेरचन निर्वाचित भएकी छन् । शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुरु बराललाई पराजित गर्दै शेरचन सभापतिमा विजयी भएकी हुन् । बराललाई नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन रहे पनि आवश्यक मत जुटाउन नसक्दा उनी अल्पमतमा परेका हुन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि बरालले विजयी शेरचनलाई बधाई दिएका छन् । समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
