भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाड्न १३० विएलवी स्थापना, सरकार र बैंकबीचको विवादले कुनै पनि प्रयोगमा आएनन्
काठमाडौं, १६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारी अनुदान बाड्न छोटो समयमा नै गाउगाउमा शाखारहित बैंकिङ (विएलवी) खोलेका भएपनि त्यसको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै राहत रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि विएलवीको प्रयोग हुन नसकेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई छोटो समयमा नै धेरैलाई सेवा दिनु परेको र विएलवी मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ । यस्तै गत बर्ष नमुनाको रुपमा दोलखाको सिंगटीमा विएलवी मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा त्यस्तो सेवा सन्तोषजनक नभएकोले पनि बैंकका भौतिक शाखा भएका ठाउवाट मात्रै सेवा दिने ब्यवस्था मिलाइएको भुषालले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने विएलवि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले नदिएको कारण विएलविको प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अतिरिक्त ब्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तै नगद ब्यवस्थापन गर्न बीमा लगायतका खर्च पनि बढ्ने भएकोले त्यस्तो खर्च माग गरिएको तर सरकारले नदिने भनेपछि भौतिक शाखा रहेका ठाउवाट मात्रै सेवा प्रदान गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको स्थापना गरेको विएलवी पनि प्रयोग विहिन भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० विएलवी स्थापना गरिसकेका छन् । यस्तो विएलवी स्थापना गर्नुको कारण भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने प्रयोजन पनि प्रमुख थियो । एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा विएलवी स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ विएलवी स्थापना गरिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ विएलवी स्थापना गरिए पनि यी कुनै पनि विएलवीबाट भूकम्प पीडितलाई राहत रकम वितरणको कार्य हुन सकेको छैन ।
राजधानीवासीलाई तिहारपछि मात्रै अनुदान, सरकारी प्रक्रियामै ढिलाई
काठमाडौं १६, असोज । भूकम्पले भत्किएका निजी घरहरुको निर्माणका लागि भदौ मसान्तभित्र दिने भनिएको अनुदान रकम काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तिहार पछि पुग्ने भएको छ । फाइल तस्बिर राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा भदौ१५ भित्र लगत संकलन गरिसक्ने भने पनि सो काम बल्लतल्ल असोजको दोस्रो साता सकिएकाले आवास अनुदान पाउने कार्यमा मपहिनौं ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट खटिएका जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापन कार्यालयले शुक्रबार तंथ्याक संकलन कार्य पूरा गरेको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा यसअघिको तथ्याकंको पुनः परीक्षण र गाविसको हकमा पुनः गणना गरेर तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भएको ललितपुरमा तथ्यांक विभागबाट खटिएका राजेश त्रितालले जानकारी दिए । समाचार स्रोतः समाचारपत्र दैनिकबाट ।
२२ लाखले अवलोकन गरे नारायणहिटी संग्रहालय, १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन
काठमाडौं १६, असोज । सञ्चालनमा आएदेखि नारायणहिटी संग्रहालयबाट करिब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणका लागि खुला भएको करिब आठ वर्ष अवधिमा २२ लाख २१ हजार ८९२ जना पर्यटकबाट संग्रहालयले १८ करोड ६७ लाख ३४ हजार ६५५ रुपैयाँ राजश्व असुल गरेको छ । स्थापनादेखि क्रमशः बृद्धि हुँदै गएको आम्दानी गत दुई आवमा घटेत्तरी भएको थियो । जसको कारण भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी भएको छ । २०६५ सालमा माघ १६ गतेबाट खुला भएको संग्रहालयमा १३७ जना कर्मचारी छन् । उनीहरुलागि गत साल ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिलेको राजदरबारको क्षेत्रफल ७५४ रोपनी आठ पैसा तीन दाम छ । यसलाई व्ययवस्था परिवर्तनपछि नारायाणहिटी संग्रहालय बनाइएको हो । समाचार स्रोत कारोबार दैनिकबाट ।
