कोशी उच्च बाँध बने ७५ हजार विस्थापित, नेपाललाई आत्मघाती प्रस्ताव गर्यो भारतले
काठमाडौं । भारत सरकाले यसअघि सर्वेक्षण भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिएको भए पनि त्यसलाई नस्विकार्न विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् । दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरुका औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमण र प्रवुद्ध समूहका बैठकमा भारतीय पक्षले उच्च बाँध निर्माण कार्य थाल्न दबाब दिएको हो । सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किमि उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउने नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार दुई सय ६९ मिटर अग्लो र लम्बाई एक किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । -अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग दुई सय वर्गकिमि भूभाग जलाशयमा परिणत हुन्छ । – प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँध बन्दा ८० वटा साविक गाविसका २५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट, जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाइने
काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए । मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए । “कुनै सङ्घसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भने, “गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ ।” एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने नीतिअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ताकपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताए। प्राप्त राहत सामग्री थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ । मन्त्री शर्माले निजी र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् पूर्णरुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपक्षीको क्षतिको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
होटल व्यवसायीले बाढीपीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले बाढी पीडितहरुकालाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। मुलुकका तराई भेगका जिल्लाहरु अविरल वर्षाका कारण बाढीग्रस्त छन् । सोमबार बसेको हानका पदाधिकारीहरुको आकस्मिक वैठकले बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ पाँच लाख रुपैंया प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ । साथै चितवन , मोरङ, बांके, वर्दिया, सुनसरी, रुपन्देही परासी लगायतका जिल्लाहरुमा बाढीबाट प्रभावित पर्यटकहरुको उद्दार आवश्यक भएमा सेवाका लागि होटल संघ नेपालले चौबिसै घण्टा सुविधा दिने जानकारी गराएको छ । बाढीको प्रकोपवाट भएको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन पश्चात होटल संघ नेपालले आवश्यक राहतको कार्यक्रममा सघाउने पनि जनाएको छ ।
