अब साउदी अरब जान ट्रान्जिट बस्नुपर्दैन, भदौ १६ गतेदेखि हिमालय एसरलाइन्सको सिधै उडान
काठमाडौं । अबदेखि नेपालबाट साउदी अरब यात्रा गर्दा ट्रान्जिट बस्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि लामो ट्रान्जिटबाट यात्रा गर्ने एयरलाइन्सले भाद्र १६ गतेदेखि काठमाडौंबाट साउदीअरबस्थित दमामसम्म नियमितरुपमा सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरब गएका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरेर दैनिक सिधा उडान सुरु गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । आगामी महान चाँड दशैं तथा दिपावलीमा घर आउनेहरुलाई उपहार स्वरुप समय र पैसा दुवैको वचत हुने अपेक्षा रहेको कम्पनीको बताएको छ। उक्त्त एअरलाईन्सले काठमाण्डौ–दमाम–काठमाण्डौको एक तर्फि यात्रा शुल्क २३ हजार ८ सय रुपैयाँ र दुईतर्फीका लागि नेपाली ३८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै दमाम–काठमाण्डौ–दमामको एकतर्फी यात्रा शुल्क साउदी रियाल (एसएआर) ८ सय ५० (शुरुवाती टिकटदर करबाहेक) र दुईतर्फि यात्रा शुल्क एसएआर १ हजार ३ सय ६० कायम गरेको छ । दुवै मार्गहरुमा बिजनेस क्लासको लागि ४० के. जी र इकोनोमी क्लासको लागि ३० के. जी ब्यागेज अलाउन्स निःशुल्क गरिएको छ । केही महिनापछि एयरलाइन्स्ले पहिलो चरणमा दमाम, ढाका, हङकङ, र बैकंक र दोस्रो चरणमा चीनको बेइजिङ्ग र चेङ्ग्दुलाई आफ्नो थप गन्तव्य बनाउने योजना कायम राख्दै ल्हासा र गन्जाऔ जस्तै अन्य शहरहरुमा आफ्नो थप सेवा बिस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बाढीपीडितलाई एमाले सांसदले एक महिनाको तलब दिने
काठमाडौं। नेकपा (एमाले ) संसदीय दलको बैठकले बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई दलका तर्फबाट आफ्ना सांसदको एक महिनाको तलब प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा बसेको दलको बैठकले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएहरुका परिवारलाई प्रतिमृतक पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सरकारसित माग समेत गरेको छ । बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, खोज, पुनःस्थापना, राहतलगायत कार्यक्रम तुरुन्त ल्याउन पनि सरकारसित माग गर्ने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । बैठकले भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको जनाई सोबारेमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकासित माग गरेको जनाइएको छ । विभिन्न माग राखी अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सक्ने जति पूरा गर्न सरकारसित माग गर्दै पूरा गर्न नसकिने माग पूरा नहुने बारे प्रा डा केसीलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले माग गरेको छ । रासस
नेपाल र चीन तीन सम्झौताः पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र चीनबीच आज यहाँ सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता भएका हुन् । चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ तथा उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा एवं नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङको उपस्थितिमा दुवै देशका उच्च अधिकारीले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ती सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले हस्ताक्षर गरे । चीनसँग आज भएका सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्झौतापछि अर्थसचिव सुवेदीले राससलाई बताए । मुलुकका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई ती सम्झौताले समेटेको छ । भूकम्पका कारण अवरुद्ध दुवै देशलाई जोड्ने पुरानो अरनिको राजमार्ग शीघ्र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेमा पनि चीनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको सचिव सुवेदीले बताए । रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाबारे पनि वार्तामा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताउँदै उनले भने, “चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, सघन वार्ता र छलफल जारी छ । एक चरणको वार्ताबाट सबै विषयको टुंगो लगाउन सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा उनीहरू सकारात्मक छन् । ” प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा चीनको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वाङले तथा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री महराले गरेका थिए । वार्तामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र नेपालको विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गरे। त्यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र नेपाल सरकारका सचिवको सहभागिता थियो ।
