नेपाल डुबाउने भारतीय बाँध, नेपाली भूमिमा भारतको रजाइँ
नेपालगन्ज । लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपुरक आयोजनाका रुपमा निर्मित कलकलवा तटबन्धका कारण बाँकेको बघौडा क्षेत्र बर्सेनी डुबान कटानको समस्यामा पर्दै आएको छ । यी दुई संरचना निर्माण भएयता हालसम्म झन्डै दुई हजार पाँच सय बिघा जमिन डुबान र कटानले नष्ट भएको छ भने चार हजार बिघामा उर्बाराशक्ति ह्रास भएको छ । लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अनुसार डुबान तथा कटानबाट करिव ६० हजार ब्यक्ति प्रभावित भइरहेको छ । भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्टिय कानुन विपरित सीमा नजिकै बाँध र तटबन्ध बनाउँदा नेपाली भूमी डुबिरहेको छ । लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंह भन्छन् । हामी नेपाली भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं । हाम्रो सरकार पनि मौन छ । चार दिनअघिको बाढी तथा डुबानले पनि निकै क्षति पुर्याएको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
बाढीपीडितका लागि एक अर्ब निकासा, १ अर्ब १३ करोड मौज्दात
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले बाढी, पहिरोपीडितका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालक समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको हो । कोषले तत्काल पहिलो किस्तामा ५० करोड र दोस्रो किस्तामा ५० करोड दिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सो रकम गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाइएको छ । बाढी प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत पीडितलाई राहत वितरण गरिनेछ । नियमावलीअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, राहत उपलब्ध गराई अस्थायी शिविर खडा गर्न, पीडितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि प्रयोग गरिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पूर्वाधार बन्ने भएपछि चिनियाँ ईन्धन ल्याउन बाटो खुल्यो, नेसनल ट्रेडिङले चीनबाट ईन्धन आपूर्ति गर्ने
काठमाडौं । चीनले नेपालसँगका नाका खोल्न सडकसञ्जाल बनाउने भएपछि चिनियाँ ईन्धन आपूर्ति गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल-चीनसँग रणनीतिक महत्व बोकेको सीमाका पुराना र नयाँ नाका जोड्ने सडकसञ्जाल निर्माणका लागि चीनले प्रतिबद्धता देखाएपछि ईन्धन ल्याउनका सहज हुने देखिएको छ । मंगलबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले कनेक्टिभिटी पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । काठमाडौं-चीन जोड्ने नाका खोल्नका लागि कोदारी सडक चौडा र रसुवागढीको टिमुरेमा पुल निर्माण गर्न नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब आरएमबी) सहयोग गर्न चीन सहमत भएको थियो । चीनसँगको नाका जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण हुनेभएसँगै ईन्धन आपूर्तिको लागि फेरि बाटो खुलो आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । दुई वर्ष अगाडी भारतिय नाकाबन्दीमा निकै चुलिएको विषय बनेको थियो ‘चिनियाँ ईन्धन’ । भौतिक पूर्वाधार नपुगेर अघि बढ्न नसकेको चीनबाट पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति गर्न ढोका खुलेको हो । सन् २०१६ को मार्च २० देखि २७ तारिखको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा १५ बुदामा सम्झौता भएको थियो । सोही सौम्झताको आठौं बुदामा इन्धन आयात गर्ने र भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिक सहमती भएको थियो । चीन सरकारले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा समेत दिएको थियो । तर, नाकाबन्दी खुलेसँगै यो बिषय आम चासोबाट हट्यो । विकास न्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘चीनसँगको नाका जोड्ने सडकको खराबीका कारण ईन्धनका लागि काम रोकिएको थियो । अब चीनले बाटो र पुल बनाउने भएपछि ईन्धन ल्याउन मिल्ने सम्भावना बढेको छ ।’ ईन्धनको आपूर्तिको जिम्मा नेसनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी चीनबाट ईन्धन आपूर्तिको जिम्मा सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेशनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट ईन्धन आपूर्तिका अध्ययन गरिरहेको र त्यसको जिम्मेवारी नेसनल ट्रेडिङले लिनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदनमा चीनबाट ईन्धन ल्याउन सक्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ती अधिकारीले बताए । भारतबाट ईन्धन ल्याउने काम आयल निगमले गरिरहेको बेला चीनतर्फका ईन्धन आपूर्तिका लागि नेसनल ट्रेडिङलाई जोड दिइएको छ। नेसनल ट्रेडिङका महानिर्देशक लवराज जोशीले भने, ‘उपसमितिले विकल्पका रुपमा नेसनल ट्रेडिङले पेट्रोलियम तथा ग्यास पनि कारोबार गर्नमिल्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अब यो विषयमा मन्त्रालय प्रस्ताव पेश गर्छौं । केहि दिनमै छलफल गरी टुंगो लाग्छ ।’ उक्त प्रस्तावमा बिटुमिनको कारोबार गर्ने, सात प्रदेशमा पाँचतारे होटेल खोल्ने लगायतका कुरा पनि उल्लेख रहेको उनले बताए ।
