भारतमा फेरि इन्धनको मूल्य बढ्यो, दैनिक करोडौं डलरको घाटा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबबीच भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देशको इन्धन बजारमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ । इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेपछि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । उक्त क्षेत्रलाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी कोरिडोरमध्ये एक मानिन्छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्छ । आपूर्ति जोखिम बढेसँगै देशभित्र मूल्य समायोजनको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि देशभर इन्धनको दरमा औसत दुई रुपैयाँ (करिब ०.०२ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९.५ रुपैयाँबाट बढेर १०२.१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५.२० रुपैयाँमा पुगेको छ । यो वृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपतमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको केही दिनपछि आएको हो । उनले आयातमा हुने उच्च खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेका थिए । यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्तिमा आएको कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्धमा प्राप्त अस्थायी अमेरिकी छुटपछि भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ झुकाव बढाएको देखाएका छन् । ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर त्यसका बाबजुद पनि देशमा ‘निर्बाध ऊर्जा आयात र आपूर्ति’ सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे । मध्यपूर्वीय युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनाइरहेको बेला भारतले आन्तरिक मूल्य समायोजन र वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस गर्ने दिन सामाजिक सञ्जाल नहेर्न सुझाव
काठमाडौं । सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गर्ने दिन सामाजिक सञ्जाल नहेर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन् । विशेष अदालत बार एसोसिएसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवेदनशील मुद्दामाथि आउने तत्कालीन सामाजिक प्रतिक्रियाले व्यक्तिको मनोविज्ञानमा असर पार्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बहस वा फैसला भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रशंसा र आलोचनाले व्यक्तिमा अस्वाभाविक आत्मविश्वास वा अत्यधिक नकारात्मक सोच पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले कम्तीमा त्यस दिन सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सामग्रीबाट टाढा रहनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कुनै एउटा मुद्दामा राम्रो बहस भयो वा फैसला आयो भने प्रशंसा आउँछ, त्यसले म त असाध्यै सक्षम रहेछु भन्ने भावना पैदा गराउँछ । नतिजा विवादित भयो भने उल्टै म गलत रहेछु भन्ने नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक चासोको मुद्दा हेरेको दिन बेलुका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया नहेर्नु राम्रो हुन्छ।’ न्यायाधीश पोखरेलले तत्काल आउने प्रतिक्रिया स्थायी नहुने उल्लेख गर्दै समयसँगै सार्वजनिक धारणा बदलिने बताए । उनका अनुसार संवेदनशील मुद्दामा संलग्न व्यक्तिले क्षणिक प्रतिक्रियाभन्दा आफ्नो मानसिक सन्तुलन र पेशागत निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कार्यक्रम विशेष अदालत वार इकाइका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्। सोमबार (आज) अपरान्ह साढे ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
