इजरायलले २३०० कामदार लग्दै, आवेदन खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । अहिले स्याहारका लागि २३०० जना नेपाली कामदार माग गरेको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन माग गरेको हो ।  विभागका अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा रहेका सबै उमेरका गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि सहायक कामदारका रूपमा नेपाली नागरिक पठाइनेछ । यो रोजगारीका लागि इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरूले २१ दिनको अवधिभित्र आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, सेवा सुविधा र अन्य विस्तृत विवरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर विस्तृत सूचना हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।   

पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन

पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन् ।  बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।  विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष  तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।   उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ । ‘समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ महानगरप्रमुख आचार्यले भने ।    यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ ।  महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।  

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने

काठमाडौं ।  सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ ।  संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।  साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।