बिजुलीमा भ्याटबारे प्रधानमन्त्री : ५ प्रतिशतको भ्याट आवश्यक थियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्युत उपभोगमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट विद्युत पूर्वाधारको क्षमता विस्तारका लागि उपयोग गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले विद्युतीय पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजलुीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेका थिए ।  यो विाष्यमा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले प्रश्न राखेकी थिइन् । प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विद्युत प्रणालीलाई थप मजबुत नबनाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रयोगमा जान कठिन हुने बताए । उनका अनुसार घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । अहिले सबै घरमा खाना पकाउन इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग एकैपटक बढे विद्युत प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । ‘विद्युतीय प्रयोग विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उठेको राजस्व ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन खर्च हुन्छ ।’  शुक्रबार सार्वजनिक भएको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । सरकारले उक्त व्यवस्थालाई ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँग जोडेर अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रश्नोत्तर लगत्तै संसदबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन, विपक्षीको विरोध

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भूमि विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा बाँदर व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका थिए। उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो । देशभरका भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत काम अघि बढिरहेको उनले बताएका थिए । त्यस्तै, लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संवाद भइरहेको बताएका थिए । सहकारी पीडितका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कोष निर्माणको काम अघि बढिरहेको र त्यसमा भ्रम फैलाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।  प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मोबाइलमार्फत वा नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन सदनबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले भने त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमै बसेर थप छलफल सुन्नुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि सदनमा होहल्ला भइरहेकाे छ । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

विदेशबाट मतदान गर्ने गरी छिट्टै निर्णय हुन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले सुनाए दुई विकल्प'

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने गरी दुई विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मोबाइलमार्फत मतदान गर्ने वा सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउने कि दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्नेबारे सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय लिने उल्लेख गरे । 'मोबाइलबाट मतदान गर्ने वा दूतावासबाट मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छौं ।'