नेपाल-भारत द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको भूमिका हुनै सक्दैन : भारत
काठमाडौं । भारतले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा सीमासम्बन्धी मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता रणधीर जैशवालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्ति र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमतर्फ लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सम्बन्धित सबै पक्षले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन । सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने । प्रवक्ता जैशवालले नेपाल र भारतबीचको करिब ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै केही खण्डहरू मात्र समाधान हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यगरी गण्डक नदीको बहावको दिशा परिवर्तन भएका कारण सीमाका केही भागमा यस्तो प्राविधिक अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी गरेको टिप्पणी र सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि जारी गरेको स्पष्टीकरण वक्तव्यलाई आफूहरूले नजिकबाट हेरेको पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यता नेपालमा भने प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको तथ्यगत आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय महत्त्वको विषयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसबारे संसद्मा स्पष्ट जानकारी र प्रमाण प्रस्तुत गरिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक र औपचारिक धारणा के हो भनी स्पष्ट जवाफसमेत माग गरेका छन् ।
वीरगन्जका मेयर सिंहसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार आज सिंहसँग ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतका अनुसार लिखित कीर्तेसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा ४ लाख र झुट्टा विवरण पेश गरेको मुद्दामा १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो । आज पक्राउ परेका उनलाई आजै अदालतमा पेश गरिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उनी थुनामुक्त हुनेछन्। जिल्ला अदालत पर्साबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको ८ दिन पछि पर्सा प्रहरीले मेयर राजेशमान सिंहलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो । झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । पर्साको ठोरी एरियामा लुकीछिपी बस्दै गरेको अवस्थामा विशेष सूचनाको आधारमा गरिएको अप्रेशनबाट मेयर सिंहलाई पक्राउ गरिएको हो । गत १२ गते जिल्ला अदालत पर्साले लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न मेयर सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नो छोरीका रूपमा देखाएर नक्कली हस्ताक्षरका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप छ । यही विषयमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतले गत जेठ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गर्दै लियाकत अलीको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दामा नगरप्रमुख सिंहसहित तीन जनालाई सात दिनभित्र खोजतलास गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो : निर्यात व्यवसायी महासंघ
काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका धेरै मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेट समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ उन्मुख रहेको महासंघकाे भनाइ छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना तथा केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई संसद्को दफावार छलफलमार्फत समेट्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज हुनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनुलाई प्रशंसनीय कदम भनेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने महासंघको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा पुनर्संरचना तथा ‘आरोग्य पर्यटन’ ब्रान्डिङलाई समेत महासंघले स्वागत गरेको छ । विज्ञप्तिमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजनाले व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको घोषणालाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । महासंघले पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधिमार्फत शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा निजी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल तथा स्वचालित बनाउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण तथा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता अभिवृद्धिलाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी पोशाक, सिमेन्टलगायत वस्तुका लागि छुट्टै निर्यात रणनीति बनाउने नीतिलाई निर्यातमैत्री कदम भनिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउँदै निर्यात आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था ऐतिहासिक भएको महासंघको भनाइ छ । नेपाली ब्रान्डका मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ स्थापना, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणामार्फत लगानी तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई पनि महासंघले सकारात्मक मानेको छ । मुख्य माग नसमेटिएको गुनासो महासंघले भने निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेट र आर्थिक विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्यातबाट आर्जित आयमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइए नेपाली उत्पादनको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने दाबी गरिएको छ । महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा दिनुपर्ने, परामर्श सेवा, ल्याब परीक्षण र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा छुट दिनुपर्ने तथा ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगका कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, विगत दुई वर्षको निर्यात प्रोत्साहन रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले दोहोर्याएको छ । त्यसैगरी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना, प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल वृद्धि तथा कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग बजेटमा समावेश नभएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी नीतिगत विषयहरू संसद्को दफावार छलफलका क्रममा संशोधनमार्फत समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्ता सुधारले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
