प्रधानमन्त्रीले सदनबाट देशद्रोही कुरा बोल्दै कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरे : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्टमबाट राष्ट्रहितविपरीत र ‘देशद्रोही’ प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको भनाइ असत्य, झूटो र राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले यस्ता अभिव्यक्ति सदनको मर्यादाभित्र बस्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ओलीले भने, ‘सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झूट र राष्ट्रघाती बचन प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट बोल्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको विपक्षमा बोल्ने काम भयो ? त्यस दिन सदनमा गएर कसको हितमा बोलियो ? नेपाली जनतालाई यो भन्दा बढी हेप्ने अरू कुनै ठाउँ हुँदैन ।’ उनले देशद्रोही भनिएका अभिव्यक्तिहरूलाई कतिपयले समर्थन गरेको देख्दा आफू आश्चर्यचकित भएको पनि बताए । सीमासम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच मात्रै समाधान खोजिनुपर्ने र तेस्रो पक्षको संलग्नता उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो । ओलीले कूटनीतिक प्रक्रिया र परम्पराको उल्लङ्घन भएको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकीहरूसँगको छलफलमा दुई पक्षीय हिसाबले समाधान गर्छौं । तेस्रो पक्ष सहभागी गराउँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले भने यो नेपालको नीति हो भनेर, नेपाल तपाईँको घरको सम्पत्ति होइन, यो तपाईँ जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडिको देश हो ।’ कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र संसद्को गरिमा कायम राख्न सबै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित
काठमाडौं । संघीय संसद कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित गरिएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठक दफावार छलफल गरी सो कार्यविधि सर्वसम्मति पारित गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूले सुझावहरूलाई समेत समेटिएर उक्त कार्यविधि पारित गरिएको समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बताइन् । उनले उक्त कार्यविधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली गरिएको नयाँ व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘समितिको कार्यविधि मस्यौदा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि, २०८३ माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको घोषणा गर्दछु । यो कार्यविधि हामीले यथेष्ट छलफल गरेर पारित गरेका छौं ।’ बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण भर्दिनँ, बयान दिँदैनँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबीन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नदिने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिदैनौं । अरु कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ, सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउँदिनँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्,’ ओलीले भने । विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरिएकाले बयान नदिने उनको भनाइ छ । ‘यो राज्य राज्य होइन, यो पूर्वाग्रहको पोको हो । प्रतिशोधको पोको हो,’ ओलीले भने, ‘देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो । यसले विपक्षीलाई फसाउन यस्ता क्रियाकलाप गरेको छ ।’ उनले आफ्नो सम्पत्ति खरानी भइसकेकाले विवरण नभर्ने पनि बताएका हुन् । यस्तै, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपति पौडेल सरकारको ‘रबरस्ट्याम्प’ बनेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न संविधान चाहिएन । संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग हुन्छ । अनि सम्मानीत राष्ट्रपतिजी भन्नुहुन्छ, बडो जुक्तिले लोकतन्त्र बचाएँ भनेर,’ ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिजी रबरस्ट्याम्प बनेर जुन चिज गर्न नपर्ने हो संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा । त्यो नगरेर जुन चिज नगर्न पर्ने हो त्यो गरेर जे मा पनि हस्ताक्षर गर्ने काम राष्ट्रपतिज्यू गरिरहनुभएको छ ।’ उनले बडो जुक्तिकै साथ एकपछि अर्को कदमबाट लोकतन्त्र सक्ने काम भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । ओलीले चुनावी नतिजा पहिले निर्धारित रहेको बताएका छन् । ओलीले चुनावलाई ‘तमासा’ र ‘नाटक’ भनेका छन् । ‘चुनाव एउटा तमासा थियो, चुनाव एउटा नाटक थियो । यो परिणाम पूर्वनिर्धारित परिणाम थियो,’ ओलीले भने, ‘यही परिणामका लागि चुनाव गराइएको थियो । हाम्रो पार्टीले यो कुरा बुझेको थियो, अरु पार्टीहरुले साँच्चिकै चुनाव हुन्छ ठाने ।’
