अदालत प्रवेशमा कडाइ, भीड नियन्त्रण गर्न ९ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । जिल्ला अदालत बाँकेले अदालत परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । अदालत प्रशासनले सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ २५ गतेदेखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाका लागि विभिन्न ९ बुँदे निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालत परिसरमा हुन सक्ने सम्भावित असुरक्षा र अव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सो निर्णय भएको बाँके जिल्ला अदालतको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले निर्दिष्ट गरेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउनेछ । लेखापढी व्यवसायीको हकमा पनि संशोधित नियमावली बमोजिम तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सेवाग्राहीको हकमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदन पत्रका साथमा र तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसहरूले तारिख पर्चासहित आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र अदालतभित्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए । अदालतले मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अशक्त तथा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको सहायताका लागि भने एक जनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने सहुलियत दिएको छ । यसका साथै अदालत परिसरको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न भित्र पान, गुट्खा लगायतका वस्तु सेवन नगर्न र साथमा लिएर आउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उनको भनाइ छ । तोकिएका वर्ग र प्रयोजन बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति बिना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने सुरक्षा गार्डले मुख्य ढोकामा कडा जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने ब्यहोरा अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार दमन र हिंसालाई बिर्सियौ भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला: गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने धारणा राखे । भदौ २३ र २४ गते भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उनको भनाइ छ । 'पूर्ववत् सिफारिसहरूको यथोचित कार्यान्वयन भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा हाम्रै (नेपाली कांग्रेसका) मानिसहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं, प्रतिबद्ध छौं । दुबै दिनका घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ । सामान्यीकरण गरेर सरकारले घटनालाई पन्छाउन चाह्यो भने पनि त्यो सम्भव छैन,' उनले भने । सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसमक्ष नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताए । आयोगको सिफारिस ढिलो चाँडो कार्यान्वयन भइ छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, 'दमनलाई बिर्सियौँ र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौँ भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ ।' आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएकोप्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गरे । 'कार्की आयोगको सिफारिस पर्याप्त अध्ययन नगरेरै सेलेक्टिभ तरिकाले कारबाही बढ्यो । २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्की आयोग पन्छियो । २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाउने प्रतिबद्धता थियो। तर त्यो पनि भएन। जसले गर्दा संशय पैदा भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिका संयोजक एवं आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा संवैधानिक लगायत अन्य आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासीन हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए । कांग्रेसले मानवअधिकारको सवाललाई ढिलै भए पनि महत्व दिएर अघि बढेकोमा भने उनले सराहना गरे । नवयुवाहरूको सुशासनप्रतिको चाहना र तत्कालीन सरकारको गलत रवैयाका कारण मात्र भदौ २३ र २४ गतेको घटना नभएको बताउँदै आयोगका सदस्य थापाले विभिन्न व्यक्ति र समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ पनि हिंसा भड्किनुको महत्वपूर्ण कारक रहेको प्रस्ट्याए । 'अहिलेका ठूलै मान्छेले पनि बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सिकाएको, नवयुवाहरूलाई उक्साएको प्रशस्त प्रमाणहरू छन् । हामीले तीनलाई अनुसन्धानमा लैजान भनेका छौं। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा पन्छाउन पाउँदैन,' उनले भने। त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र अदालतले अनदेखा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमार्फत दोषीहरूलाई कुनै न कुनै दिन अवश्य कारबाही हुने दाबी गरिन्।
युवा पलायन रोक्न एआई र आईटीमा रोजगारी विस्तार अपरिहार्य: राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालका आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । कास्कीको पोखरामा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी ‘टेक पाईला’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्व तीव्र गतिमा एआई केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयमै आवश्यक पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र नीतिगत सहयोगमा लगानी गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । उनले नेपालसँग पर्याप्त युवा जनशक्ति र सम्भावना भए पनि उचित नीति र अवसरको अभावमा ती प्रतिभा विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गरे । ‘यदि नेपालले एआई पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति र नीतिगत समर्थनमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यो भने एआई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल नेपालको निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ,’ मल्लले भने । मल्लका अनुसार एआई केवल प्रविधि मात्र नभई भविष्यको अवसर हो, जसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । उनले एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्न सके विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र स्रोतसाधनमा पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने बताए । यस्ता केन्द्रले नेपालमा एआई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। मल्लले एआई सिक्ने, प्रयोग गर्ने र नवप्रवर्तनमा सक्रिय हुने युवाहरू नै भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रका नेतृत्वकर्ता हुने उल्लेख गर्दै एआई शिक्षा र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बढ्दो युवा विदेश पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कक्षा १२ पछि नै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कमाउँदै, रमाउँदै र सिक्दै करिअर बनाउने वातावरण नेपालमै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । अध्ययनसँगै पार्टटाइम रोजगारी, डिजिटल सीप, इन्टर्नसिप र उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्न सके विदेश पलायन उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ । मल्लले सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिभाको कमी छैन, तर अवसर र वातावरण अभावका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । नेपालले एआई, डाटा विज्ञान, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा र प्रविधिमूलक उद्यमशीलतामा केन्द्रित रणनीति अपनाउन सके निकट भविष्यमा दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण डिजिटल गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सक्ने मल्लको भनाइ छ।
