अपारदर्शी अर्थमन्त्री, गुपचुप निर्णय
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अहिले त्यति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा गोप्य बनाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक वृत्त र सुशासन पक्षधरहरूबीच चासो र आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्यो । नियुक्ति आफैमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रक्रिया र छनोटको आधारबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये एक जनाको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र पण्डित नियुक्त भए । अझ रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले एउटा पद मात्रै पूर्ति गर्यो । अर्को पद किन रिक्त राखियो भन्नेबारे न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, न त अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा लामो समयदेखि एउटा पद वरिष्ठताका आधारमा र अर्को पद कार्यसम्पादन तथा क्षमताका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने सातौं वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर बने । वरिष्ठताभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किन वरिष्ठ अधिकारीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी योग्य ठहरिए ? मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया पारदर्शी भए निर्णय विवादित भए पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर, प्रक्रिया नै गोप्य बनाइएपछि योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र मापदण्डभन्दा स्वार्थ हाबी भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ । डेपुटी गभर्नरकै दौडमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गर्दै भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट यो किसिमको अपेक्षा थिएन, डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य भए पनि को, कसरी र के आधारमा नियुक्त गरियो भन्ने विषय खुलाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सन्तुष्ट बन्नु सक्नुपर्छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारले विगतको भन्दा कमजोर किसिमले जुन नियुक्ति गर्यो, यसले हाम्रो मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ अन्य नियामकमा पनि गुपचुप अर्थ मन्त्रालयको अपारदर्शिता राष्ट्र बैंकमा मात्र सीमित देखिएन । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि उस्तै गोपनीयता देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि करिब ५० जनाको आवेदन परेको बताइन्छ । तर, ती उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । नाम सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाज, पेशागत संस्था, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस गर्न पाउँथे । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउँथ्यो । अब्बल र योग्य व्यक्तिले स्पेश पाउँथ्यो भने कमजोर व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून बनाउँथ्यो । तर, यसपटक आवेदकको संख्या मात्रै बाहिर आएको छ, नाम भने गोप्य राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया गोप्य राखेको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामान्य मन्त्रालय होइन, यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका निर्णय गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक निर्णय हुँदैनन्, तिनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छन् । विशेषगरी राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरू नियामक निकाय हुन् । यिनले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी र पुँजी बजारमाथि निगरानी गर्ने काम गर्छन् । यस्ता निकायको नेतृत्व चयनमा सानो शंका उत्पन्न हुँदा पनि संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त हुने व्यक्ति सक्षम भए पनि उनको वैधता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठिरहन्छ । उसै त प्राधिकरण र बोर्ड विवादबाट टाढा छैनन् । विगतका नियुक्तिमा पनि यी दुई निकायको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु विवादमुक्त बन्न सकेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेशकुमार हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठहरू विवाद भएर नै बोर्डबाट बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझाहरू पनि बदनामी बनेर बिदा हुन पुगे । त्यसको एउटा कारण थियो विगतमा अपारदर्शी र आर्थिक लेनदेनको नियुक्ति । सरकारले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्दा र आर्थिक लाभको लोभमा लाग्दा बोर्ड प्राधिकरणको नेतृत्व सधैं विवादमा रह्यो । उनीहरू बदनामी बनेर राजीनामा दिन बाध्य भए । नियामक निकायको साख गुमिरहेको बेला योग्य, क्षमतावान र अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको सन्देश समग्र धितोपत्र, बीमा बजार र यसका स्टेक होल्डर तथा सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्नेमा सरकारले आवेदकको नाम गोप्य राखेर थप संशय र उपशंकाहरू उब्जाएको छ । स्वर्णिमभन्दा प्रतिभार सस्मित अब्बल अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारभित्रकै अन्य मन्त्रालयहरूले भने नियुक्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय पारदर्शिता अपनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिने सबै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमै आवेदकहरूको विवरण राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा आवेदन दिने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मका सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा आवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी मन्त्रालयहरूले अपनाएको अभ्यासले सार्वजनिक निगरानी, प्रतिस्पर्धा र विश्वास बढाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा पारदर्शी र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयता भने अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नै जिल्ला तनहुँका किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेपछि उनीमाथि पक्षपातको आरोप प्रत्यक्ष रूपमा नलागे पनि शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो शंका हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु थियो । तर, मन्त्रालयले उल्टै सूचना लुकाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । जब निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, तब अनुमान र आशंकाले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रभित्रै उठ्न थालेको छ । सुशासनको आधार विश्वास हो र विश्वासको आधार पारदर्शिता । पारदर्शिता नहुँदा योग्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक आलोचना भोग्नुपर्छ भने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि कमजोर बन्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूलाई सुधारवादी अर्थशास्त्री र नीतिगत पारदर्शिताका पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयमा स्थापित छवि उनको राजनीतिक पुँजी हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा छविभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन गोपनीयता अपनाइयो ? राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गरियो ? वरिष्ठता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका आवेदकहरूको नाम किन सार्वजनिक गरिएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ दिन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने काम पदपूर्ति समितिको नै भएको बताए । ‘पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसबारे समितिलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उनले विकासन्युजसँग भने । पदपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने अर्थमन्त्रालयबाट नै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सुझाव आएकोले सार्वजनिक नगरेको बताए । उनका अनुसार सर्टलिष्ट परेपछि भने सार्वजनिक हुन सक्छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन । वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता व्यक्तिको नभई प्रक्रियाको बलमा टिक्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गोपनीयताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने कि पारदर्शिताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्नेछ । समितिकै अर्का सदस्यले पनि समितिले गरिरहेको काममै असन्तुष्टिजस्तो संकेत देखाए । ‘हामीले त रोष्टरमात्रै बनाउने हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यास त्यही छ । यसबारे धेरै नभनौं,’ उनले भने ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र विपक्षी दलबीच उच्चस्तरीय छलफल सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सत्ता र विपक्षी दलबीच उच्चस्तरीय संवाद सुरु भएको छ । गतिरोध समाधानका लागि सत्तारूढ पक्षका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका नेता वर्षमान पुन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओली सहभागी रहेका छन् । बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरी नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । संसदमा देखिएको अवरोध समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप यो संवादलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सिद्धबाबा गार्मेन्टमा आगलागी हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति
काठमाडौं । सिद्धबाबा युनिफर्म इन्टरप्राइजेज ९गार्मेन्ट० मा आगलागी हुँदा करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बुधबार बिहान २ बजेर ५२ मिनेटमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो । ११ वटा दमकल, एक पानी ट्याङ्कर, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा करिब ५स् ४५ बजे पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीबाट गार्मेन्ट पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । अन्नपूर्ण किराना स्टोर र प्रतीक्षा इलेक्ट्रोनिक्समा समेत क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी खाजा घर, क्यापिटल इन्टरनेशनल मेनपावर तथा आसपासका दुई घरमा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
