नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्न ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिम गठन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिम’ गठन गरिएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहमति भएको र त्यसअनुसार संयुक्त संयन्त्रहरू निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिमको बैठक छिट्टै बस्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त टोलीले हराएका सीमा स्तम्भको खोजी, सीमासम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक तथा नयाँ लगत तयार पार्ने लगायतका काम गर्नेछ । मन्त्री खनालले उक्त टोलीमा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको जानकारी दिए । सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन संयुक्त संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । उनले सीमा व्यवस्थापन मात्र नभई अन्य द्विपक्षीय विषयमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न संयुक्त संयन्त्र गठन गरिएको उल्लेख गरे । यस्ता संयन्त्रमार्फत दुई देशबीचका साझा चासोका विषयमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री : यो दशगजाको समस्या हो
काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले दशगजा क्षेत्रमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका सम्बन्धित संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको सीमा विवादबारे दिएकाे अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको अभिव्यक्ति तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक पर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपालले यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको र भारतले पनि त्यसको जवाफमा नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । नेपाल-भारतबीच खुला सीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही स्थानमा सीमांकन तथा नक्सांकनको काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताए । मन्त्री खनालका अनुसार दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण, एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा बसोबास गर्ने तथा दुवै देशले एकअर्काको भूभाग प्रयोग गरिरहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । 'भारतले उपभोग गर्ने केही जग्गा नेपालतर्फ परेको छ भने नेपालले उपभोग गर्ने केही भूभाग भारततर्फ परेको अवस्था पनि छ,' उनले भने । यस्ता समस्यालाई व्यवस्थित गर्न दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, सीमा स्तम्भ निर्माण तथा सीमासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र म्यापिङको काम दुवै देशका संयन्त्रमार्फत भइरहेको उनले बताए। कुन-कुन स्थानमा कस्ता समस्या छन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण म्यापिङ सम्पन्न भएपछि उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।
इजरायल पठाउने नाममा लिइने परीक्षामाथि सांसद राईको प्रश्न
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले इजरायल रोजगारीका लागि लिइँदै आएको परीक्षाको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सीआईआईएनले सञ्चालन गरेको भनिएको परीक्षामा सहभागी युवाहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको बताए । उनले परीक्षाकाे फाराम भर्ने क्रममा सर्भर बारम्बार डाउन हुने, परीक्षा दिन नसकेका सहभागीले पुनः पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर फाराम भर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा यसले युवामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको बताए । सांसद राईले परीक्षासम्बन्धी समस्याका कारण युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएको र आन्दोलनरत युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको विषयप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 'पहिले अर्कै संस्थाले परीक्षा सञ्चालन गर्थ्यो, अहिले अर्कै संस्थालाई किन र कसरी जिम्मेवारी दिइयो ? विद्यार्थी तथा युवाहरूले सास्ती किन भोग्नुपरेको छ ?' उनले प्रश्न गरे । परीक्षा सञ्चालन हुने स्थानमा समेत विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले सहभागीहरूलाई थप दुःख र खर्चको भार बोक्न बाध्य बनाएको बताए । सांसद राईले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी परीक्षालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहभागीमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
