काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्न बिनाधितो ऋण, कर छुट र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले युवालाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा जोड्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणमा सहुलियत दिने तथा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेशमा नयाँ एक हजार डिजिटल उद्यमी तयार पार्ने लक्ष्यसहित विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुविधासम्पन्न मधेश ट्रेड हब निर्माण गरिने तथा मधेश-विहार औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न विशेष सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने तथा प्रत्येक विद्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट मुख्यमन्त्री विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपचारका लागि मधेशका नागरिक अन्य प्रदेश वा काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सर्पदंश उपचारलाई सर्वसुलभ बनाइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला र ट्रमा उपचार सेवाको विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधार गर्न प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध घाेषणाा गरिएकाे छ । जसबाट बिरामीले समयमै सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
