होटल संघ नेपाल–बागमती प्रदेशको तदर्थ अध्यक्षमा राम सुन्दर बके
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) ले बागमती प्रदेश तदर्थ समितिको अध्यक्षमा राम सुन्दर बकेलाई मनोनयन गरेको छ । संघको असार १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक बकेलाई बागमती प्रदेश तदर्थ समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको हाे । संघले बकेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रभावकारी, समावेशी र सुदृढ प्रदेश समिति गठन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हानको विधान तथा कार्यविधिअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्रदेश समिति गठन गरी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संघको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन पनि पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास, व्यवसायिक हित संरक्षण तथा संघको सुदृढीकरणमा बकेज्युको नेतृत्वले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा हानले गरेको छ ।
विष्णुको नीतिमा स्वर्णिमको साथ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत हिरामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटेको भनी व्यापक निकै चर्चा भयो । सो नीतिले सुनचाँदी व्यवसायीलाई राहत हुने भन्दै उनीहरुले बजेटको स्वागत पनि गरे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि हिरामा लाग्ने भ्याट हटेको बताएका थिए । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हिरामा भ्याट नहटेको र यो कर कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । यससँगै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अख्तियार गरेको नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको पुष्टि भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विलासिताका वस्तुहरूको अवैध कारोबार रोक्न र राजस्वको दायरा बढाउन हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट र सुनचाँदीमा २ प्रतिशत विलासिता (लक्जरी) कर लगाउने नीति लिएका थिए । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उक्त नीतिमा फेरबदल गर्दै हिराको भ्याट हटाउन लागेको भन्दै व्यवसायी र उपभोक्तामाझ अन्योल बढेको थियो । आर्थिक विधेयक, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा संशोधन गरेपछि यस्तो भ्रम झन् फैलिएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ को समूह ११ (अन्य वस्तु तथा सेवा) अन्तर्गत ‘शीर्षक ७१.०२’ मा ‘परिष्कार गरिएको वा नगरिएको, तर नजडेको वा सेटमा नराखिएको हिरा’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । ऐनको अनुसूची–१ मा कर छुट हुने वस्तुहरूको सूची रहने भएकाले धेरैले हिरामा भ्याट छुट भएको अनुमान गरेका थिए । तर, आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम कर छुट पाउनका लागि चार अंकको ’शीर्षक’ मात्र उल्लेख भएर पुग्दैन । उक्त शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा आठ अंकको ‘उपशीर्षक’ समावेश भएको वस्तु वा सेवामा मात्र कर छुट दिइने कानुनी व्यवस्था छ । हिरा उल्लेख गरिएको ‘शीर्षक ७१.०२’ अन्तर्गत कुनै पनि आठ अंकको उपशीर्षक समावेश नगरिएकाले हिरामा भ्याट छुट नहुने विभागले प्रष्ट पारेको हो । यसअघि छिमेकी मुलुक भारतको कर नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा तस्करी र कर छली रोक्न भन्दै बजेट भाषणका क्रममा हिराको भ्याट र सुनको लक्जरी करलाई भन्सार महसुलमा समायोजन गर्न खोजिएको चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो स्पष्टीकरणले कानुनी रूपमा हिरामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याटलाई यथावत् नै राखेको छ । विभागले सर्वसाधारण, उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूमा हिराको करबारे कुनै पनि द्विविधा र अन्योलमा नपर्न आग्रह गरेको छ ।
९३ अर्ब भुक्तानी, साढे ४९ अर्ब बाँकी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउन-जेठ) सम्म बीमा कम्पनीहरुले करिब ९३ अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बअनुसार सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले ११ महिनामा कुल ९२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन् । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्ने दाबी रकम २७.३७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुले ७२ अर्ब ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको जेठ मसान्तसमममा जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट २ लाख ६५ हजार २०४ वटा दाबीको ६६ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिसम्म जीवन बीमकहरुले २ लाख ३८ हजार ६०८ वटा दाबीको ५२ अर्ब ६४ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो अवाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा जीवन बीमकहरुको दाबी भुक्तानी संख्या ११.१५ प्रतिशत र रकम २६.१७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमकहरुले १ लाख ४० हजार ३५१ वटा दाबीको २६ अर्ब ५६ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अघिल्लो आवको यही अवधिमा निर्जीवन बीमकहरुले १ लाख २७ हजार २८२ वटा दाबीको २० अर्ब ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा निर्जीवन बीमकहरुको दाबी संख्या र रकम क्रमशः १०.२७ प्रतिशत र ३०.८४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा जीवन र निर्जीवन बीमकहरुले अझै ४९ अर्ब ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । ११ महिनाको अवधिमा जीवन बीमकहरुले मात्रै ६० हजार ९५४ वटा दाबीको ५ अर्ब ५४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा दाबी संख्या र रकम क्रमशः १२ प्रतिशत र २१ .१२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा जीवन बीमकहरुले ५४ हजार ४२२ संख्याको ४ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बाँकी थयो । चालु आवको जेठसम्ममा निर्जीवन बीमकहरुले १ लाख १७ हजार १८२ वटा दाबीको ४३ अर्ब ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जुन गत आवको तुलनामा संख्या र रकम क्रमशः ९.७७ र ४४.१० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ लाख ६ हजार ७५७ दाबी संख्याको ३० अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो ।
