काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत हिरामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटेको भनी व्यापक निकै चर्चा भयो । सो नीतिले सुनचाँदी व्यवसायीलाई राहत हुने भन्दै उनीहरुले बजेटको स्वागत पनि गरे ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि हिरामा लाग्ने भ्याट हटेको बताएका थिए । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हिरामा भ्याट नहटेको र यो कर कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । यससँगै वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अख्तियार गरेको नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको पुष्टि भएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विलासिताका वस्तुहरूको अवैध कारोबार रोक्न र राजस्वको दायरा बढाउन हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट र सुनचाँदीमा २ प्रतिशत विलासिता (लक्जरी) कर लगाउने नीति लिएका थिए । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उक्त नीतिमा फेरबदल गर्दै हिराको भ्याट हटाउन लागेको भन्दै व्यवसायी र उपभोक्तामाझ अन्योल बढेको थियो ।
आर्थिक विधेयक, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा संशोधन गरेपछि यस्तो भ्रम झन् फैलिएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ को समूह ११ (अन्य वस्तु तथा सेवा) अन्तर्गत ‘शीर्षक ७१.०२’ मा ‘परिष्कार गरिएको वा नगरिएको, तर नजडेको वा सेटमा नराखिएको हिरा’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । ऐनको अनुसूची–१ मा कर छुट हुने वस्तुहरूको सूची रहने भएकाले धेरैले हिरामा भ्याट छुट भएको अनुमान गरेका थिए ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम कर छुट पाउनका लागि चार अंकको ’शीर्षक’ मात्र उल्लेख भएर पुग्दैन । उक्त शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा आठ अंकको ‘उपशीर्षक’ समावेश भएको वस्तु वा सेवामा मात्र कर छुट दिइने कानुनी व्यवस्था छ । हिरा उल्लेख गरिएको ‘शीर्षक ७१.०२’ अन्तर्गत कुनै पनि आठ अंकको उपशीर्षक समावेश नगरिएकाले हिरामा भ्याट छुट नहुने विभागले प्रष्ट पारेको हो ।
यसअघि छिमेकी मुलुक भारतको कर नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा तस्करी र कर छली रोक्न भन्दै बजेट भाषणका क्रममा हिराको भ्याट र सुनको लक्जरी करलाई भन्सार महसुलमा समायोजन गर्न खोजिएको चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो स्पष्टीकरणले कानुनी रूपमा हिरामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याटलाई यथावत् नै राखेको छ ।
विभागले सर्वसाधारण, उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूमा हिराको करबारे कुनै पनि द्विविधा र अन्योलमा नपर्न आग्रह गरेको छ ।
