उपत्यकामा १५ हजार बढी होस्टेल, काठमाडौं महानगरले १८३ वटा मात्रै दर्ता गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमध्ये मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने र अनुगमन हुन बाँकी होस्टेललाई सम्बन्धित वडाले अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली गठन गरेर होस्टेलहरूको अनुगमन सुरु गरेको थियो । मापदण्डको पालना, गुणस्तर, सेवा र सुरक्षाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्तरीय होस्टेललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने होस्टेललाई समय दिने र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नेलाई बन्द गर्ने उद्देश्यसहित अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका लागि ३०० पूर्णाङ्कको सूचक निर्धारण गरिएको थियो । तीमध्ये कम्तीमा १२० अङ्क प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ भने बाँकीलाई सुधारको अवसर दिइनेछ । शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, होस्टेल व्यवसायी संघ, महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका फुड टेक्नोलोजिस्ट तथा योजना तथा अनुगमन एकाइका प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्तरीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार राम्रो होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्न इच्छुकलाई अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै होस्टेल व्यवस्थापन सुरक्षा, अनुशासन र मानवीय व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि होस्टेलहरूको थप स्तरीकरण गरी शुल्कसँग समेत जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । बैठकमा छात्रावास सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउने तथा अनुगमनका सूचकलाई थप सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वटा विषयलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ । एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दुई भवनबीच कम्तीमा २०० मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपत्कालीन निकासको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी हुनुपर्ने, २४सै घण्टा पानी र बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सहभागी होस्टेल व्यवसायीका प्रतिनिधिले दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेका होस्टेलका कारण कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका होस्टेललाई समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार दर्ताविहीन होस्टेलप्रति कसैको उत्तरदायित्व नहुने र कतिपय स्थान मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुर्व्यसनको केन्द्रसमेत बनेका छन् । व्यवसायीहरूले होस्टेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति, राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडित आन्दोलनकारी पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको वार्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८३/०४/१४ को निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ का पदाधिकारीबीच उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता भएसँगै आन्दोलनकारी पक्षले राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सोही मितिदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । सहमति अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीहरूसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति’ गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ । उक्त समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यदिश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिनेछ । त्यसैगरी, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिक रूपमा सक्षम नरहेका ऋणीहरूको हकमा निक्षेप, कर्जा संरक्षण कोष वा जीवन बीमा मार्फत सुरक्षित गरिएको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइनेछ । पीडितहरूका गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्नेसँगै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन र कडा अनुगमन गरिनेछ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लाने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । यस्ता कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ । वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्य, सदस्यहरू रामु पौडेल, नारायण प्रसाद पोखरेल, नारायण प्रसाद अधिकारी, बोलराज आचार्य, प्रमेश पोखरेल र उत्सव राज पन्त तथा आन्दोलनकारी तर्फबाट रमेश सेढुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो र निरग राज जैसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निवास छेउबाट श्रेष्ठ पक्राउ पक्राउ परेका थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनी जनआस्था डटकमका अध्यक्ष पनि हुन्। श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको अभियोग छ । प्रहरीका अनुसार दिपिका सिंहले जनआस्थाको सामाजिक सञ्जाल पेजमा आफ्नो तस्बिर प्रयोग गरी भ्रामक विषयवस्तु फैलाएको भन्दै उजुरी दिएपछि यो कारबाही अगाडि बढाएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
