पालिका

डोटी । बडिकेदार गाउँपालिका–६ घागलका श्याम सापकोटा यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई जसले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्छ उसैलाई भोट दिने पक्षमा आफुहरू रहेको बताउँछन् । ुहाम्रा अधिकांश गाउँ वर्षौंदेखि विद्युत् र सञ्चार सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्, जसले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्छ उसैलाई हाम्रो भोट दिइन्छु, उनले भने । उनका अनुसार डोटीका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले विद्युत् र सञ्चार बिस्तार गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने बताउँदै आएका छन् । डोटीका दजनौँ गाउँ अहिले पनि विद्युत सेवा तथा सञ्चार सुविधा नभएका कारण सञ्चार सम्पर्कविहीन अवस्थामै छन् । गाउँमा कुनै पनि घटना भए तत्काल जानकारी दिन यहाँका नागरिकले कम्तीमा पनि एक घण्टाको पैदल दूरी हिँडेर सञ्चार सम्पर्क भएका ठाउँमा गएर सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेकाले यहाँका गाउँघरमा विद्युत् र सञ्चारको अति आवश्यक रहेको जोरायल–६ कै लोकेन्द्रबहादुर छेडालले बताए । उनले भने, ‘गाउँमा विद्यालय छन्, सडक पुगेका छन् तर विद्युत् र सञ्चार छैन, राति कुनै घटना भए कसरी खबर गर्ने त्यो समस्या यहाँका नागरिकमा छ, गाउँघरमा विद्युत् र सञ्चार सुविधा आवश्यक भएकाले पनि यसपालिको चुनावमा उम्मेदवारसँग विद्युत र सञ्चार माग्न बाध्य भएका हौँ ।’ यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यहाँका राजनीतिक दलका नेता आफ्नो चुवानी अभियानलाई गाउँगाउँमा लगिरहेका बेला डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले भने विद्युत् र सञ्चार दिने लिखित सम्झौता गर्नेलाई मात्रै भोट दिने बताउँदै आएको स्वयं उम्मेदवार बताउँछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जोरायल गाउँपालिकामा अध्यक्षका साझा उम्मेदवार किरण मल्लले गाउँमा भोट माग्न जाँदा विद्युत् र सञ्चार चाहियो भन्ने माग मात्रै नागरिकको रहेको बताए । उनले भने, ‘गाउँमा नागरिकलाई विद्युत् र सञ्चारको निकै आवश्यकता रहेको पाइयो, त्यो काम अब हामी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र गर्छौँ पनि ।’ डोटीका हरेक उम्मेदवार स्थानीय नागरिकका घरदेखि खेतबारीमा भोट माग्न रातदिन खटेको बताउँदै यहाँका मतदाताको माग भने विद्युत र सञ्चार बिस्तारकै रहेको आफुले पाएको नेपाली कांग्रेसबाट जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार दीपककुमार विष्टले बताए । ‘हामीले भोट माग्यौँ, उहाँहरुले विद्युत र सञ्चार माग्नुभएको छ, उहाँहरुको माग पूरा गर्ने वाचा पनि गरेका छौँ,’ उनले भने । उम्मेदवार आफूले बोलेका वाचा पूरा नगर्ने परिपाटीका कारण अहिले वाचा गरे पनि पछि पूरा नहुने चिन्ता नागरिकमा थपिएको अर्का स्थानीयवासी चक्रबहादुर भाटले बताए । उनले भने, ‘नेताहरु बोलेका कुरा पूरा गर्दैनन् आफ्नै वाचा बिर्सिने भएकाले नागरिकले विश्वास गर्न छोडेर निरास बन्ने गर्छन् ।’ डोटीमा ६५ हजार २७१ महिलासहित एक लाख २३ हजार ५५३ मतदाता रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रस्तावमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन अवधिभर सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको हकमा लागू हुनेछ । त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह जिल्लागत दररेटअनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ थियोे ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारीहरू चुनावी प्रचार प्रसार साथै जनताको घर दैलोमा देखिन्छन् । स्रोतसाधनमा स्थानीयको पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय तहले अबको केही दिनमा नै नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदैछ । नयाँ जनप्रतिनिधिसँगै फेरि विकास निर्माणले फड्को मार्ने जनताले अपेक्षा लिएका छन् । बैशाख ३० गने हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १ सय ५५ जना र उपप्रमुखमा ८० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ५६, उपप्रमुखमा ३१, ललितपुर महानगरको प्रमुखमा १४ र उपप्रमुखमा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै, पोखरा महानगर प्रमुखमा २६, उपप्रमुखमा १० जना, विराटनगर महानगर प्रमुखमा ११ र उपप्रमुखमा १० जना, भरतपुरको प्रमुखमा ३०, उपप्रमुखमा १३ जना वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि १३ स्वतन्त्रसहित १८ र उपप्रमुखमा ४ जनाले उम्मेदवारी छन् । अहिलेको स्थानीय तहको चुनावको माहोल फरक किसिमको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मतदातालाई प्रभावित पार्न देशभर ठूला आमसभा संचालन गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले देशभर १ लाख ४७ हजार जति उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर पदमा ३ हजार ४३० जना र उपमेयरमा २ हजार ९७ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । आयोगले महानगरको मेयर तथा उपमेयरलाई ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । यस्तै वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा दिएको छ । देशभरमा ३ हजार ३६३ अध्यक्ष र २ हजार ३८२ जना उपाध्यक्ष पदमा प्रत्यासी छन् । आयोगले दिएको खर्च सीमा अनुसार एक जना उम्मेद्वाले औसतमा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ । आयोगले दिएको सीमा अनुसार नै खर्च हुने हो भने पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । एद्यपि, आयोगले दिएको सीमाको खर्चले वडा अध्यक्षसम्मको चुनाव लड्न पनि नपुग्ने उम्मेदवारहरु बताउँछन् । चुनावी प्रचार क्रममा अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव हार्ने पनि हुन्छन् । कसैको जग्गा, घर धरौंटीमा राखेर रकम खर्च गर्ने मनसाय हुन्छ । खर्च नगरे चुनाव जित्न सम्भव पनि देखिदैन । पालिकामा कसले कति खर्च गर्ने भन्ने प्रतिपर्धा पनि हुन थालेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले २०७४ सालको चुनावमा करिब ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन् । यस पटको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले जति पनि खर्च गर्न सक्ने सत्यालले बताइन् । ‘२० वर्ष पछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यो बेला जनताले जनप्रतिनिधि आयो भने राम्रो काम होला भन्ने सोच थियो, अब अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारीलाई कसरी जितौं भन्ने मात्र ध्याउन्ति छ, त्यसैले खर्च पनि बढ्छ होला,’ उनले भनिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको खर्चले चुनावमा नपुग्ने उनको आकलन छ । यस्तै, गत निर्वाचनमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको षडानन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेरिका राईले जानकारी दिइन् । तर, उनी भने यस पटकको चुनावमा धेरै रकम खर्च नहुने दाबी गर्छिन् । तर, उम्मेदवारले गरेको खर्चको यकिन तथ्यांक अरुलाई थाहा नहुने उनको भनाई छ । ‘यस वर्ष पार्टीको टिसर्ट, क्याप, झन्डा धेरै छापेका छैनौं, सो नछाप्दा पनि खर्च कम हुन्छ, कार्यकर्तालाई केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च उम्मेदवारीको हुने भए पनि उम्मेदवारले खर्च यति भयो भनेर भन्दैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ्ग २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनी निर्वाचित हुदा करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् । हालको स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले तोकिदिएको भन्दा बढी खर्च हुन सक्ने गुरुङ्गले बताए । ‘एउटा खर्चको सीमा देखाउँदै हिँड्छ, अर्को लुकाउँदै हिँड्छ, बोल्यो भने कानुनले सजाय दिन्छ, त्यसैले सबैले यथार्थ कुरा भन्दैनन्,’ उनले भने ।