हेटौँडामा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने
मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पाँचौँ कार्यपालिका बैठकले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक निर्णय गरेको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको हो । बैठकले सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेको संयोजकत्वमा जग्गा वर्गीकरण कार्यदल गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने भू–उपयोग परिषद्मा छलफल गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि लागू गरिने भएको छ । त्यसपछि मात्रै हाल रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाटलगायत कार्य सञ्चालन हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, कार्यपालिका बैठकले नगरका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका स्थायी दरबन्दी तथा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्न उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षकको सूची तयार गर्ने, नगरका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सुविधासमेतमा सहजीकरण गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न दुई जना आठौँ तहमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने र वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस सम्बन्धित सामग्री : जग्गा प्लटिङ र खरिद बिक्री रोकेर हेटौडालाई व्यवस्थित सहर बनाउँछु : मेयर लामासँगको कुराकानी
इलामका चार स्थानीय तहमा सुरु भयो विद्युतीय भुक्तानी
इलाम । जिल्लाका चुलाचुली र माईजोगमाई गाउँपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी ‘इएफटी’ सेवा सुरु गरेको छ । दुई स्थानीय तहले भर्खरबाट यो सेवा सुरु गरेका हुन् । यो सेवाले सेवाग्राहीलाई लाइनमा बसेर भुक्तानी गर्नुपर्ने समस्या समाधान भएको छ । सेवा सुरु भएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सिधै भुक्तानी लिने सेवाग्राहीको बैंक खातामा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुआत गरिएको जनाइएको छ । यो सेवाका लागि सेवाग्राहीको चेकको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जान निर्देश गरिसकेको छ । यस गाउँपालिकामा परीक्षणका रुपमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु भएको हो । परीक्षणका रुपमा केही सेवाग्राहीको खातामा अनलाइन भुक्तानी गरिरहेको भए पनि साउनदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई अनिवार्य गरेपछि उपभोक्ताले अब भुक्तानीका लागि चेक लिनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने छ । माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि यो सेवा सुरु गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्नमा सघाउ पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भागवतप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु भएपछि चेकमा त्रुटि हुने, हस्ताक्षर नमिल्ने तथा चेक लिनकै लागि गाउँपालिका धाउनुपर्ने समस्याको समेत अन्त्य हुनेछ । जिल्लाको देउमाई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाले यसअघि नै विद्युतीय भुक्तानी ‘इएफटी’ सेवा सुरु गरिसकेके थिए । रासस
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले घटायो सम्पत्ति करको दर
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धैरे भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । यसअघि वीरगञ्जका उद्योग, व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूको सुझावअनुसारै अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ देखि ०.५ प्रतिशतले घटाएको हो । महानगरले हाल १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २०० लिँदै आएकामा यसलाई घटाएर २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट २०० निर्धारण गरेको हो । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५००, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ । रु एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम पाँच करोडमाथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ । यो दर हाल ०.७५ रहेको छ । महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजश्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैंकमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजश्व बुझाउने प्रचलन छ । साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने, कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाएपछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघदेखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा पाँच प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
