पालिका

पोखरा । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्वतमान नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउनेसम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को मतगणना चल्दै गर्दा र जिसीको कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत जेठ ३ गते अपारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरिएको भन्दै सो विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिको नाममा रहेको पोखरा–७ राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जमिन २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १५ रोपनी जमिन १० वर्षलाई र पृथ्वीचोकको पाँच रोपनी १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिन गरिएको सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार सम्झौता खारेजसँगै यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । उनले भने, “जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा स्थापित कुनै पनि विधि र रीत पूरा नगरेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको बैठकबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसका साथै अनुसन्धानका लागि समेत प्रतिवेदन अख्तियारलगायतमा पठाउने छौँ ।” जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्चाउने, थपघट गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रीतपूर्वक नभएको र कागजात शङ्कास्पद देखिएको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक जमिन तथा त्यसमा बनेका संरचना क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न गत साता पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता सुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी सदस्य रहेका थिए । हाल बन्द रहेको पत्रिकाले जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केहीप्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई समेत पत्राचार गरिने भएको छ । यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा नगर विकास समितिबाट निर्णय नगरिकनै प्रक्रिया सुरु गरिएको र न्यूनतम भाडा रकम निर्धारण गरिएको तर सोको स्पष्ट आधार नभएको बताइन्छ । यसैगरी भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यूनतम मासिक भाडा रकमसमेत जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । संघीयता सफल हुन नसकेको विषय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको बेलामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संघीयताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताएको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अधिकारक्षेत्र अनुरुप कानून निर्माण नभएको र वित्तीय संघीयताले मुर्त रुप लिन नसकेको भन्दै सबै तहले समन्वय गरेर कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप कानून निर्माण नभएको एवं वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढंगले कानून निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।’ स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम नै तोकेर उपलब्ध गराउने परिपाटीको भएकोले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाले आँफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप होइन, क्षेत्रगत र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउन भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘संघले प्रदेशले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोकेर सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गरी क्षेत्रगत शर्त र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’ प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता नभएको तर्फ संकेत गर्दै महालेखाले प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई औंल्याएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा विवाद निरुपण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा लाभको वितरणमासमन्यायिक, सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै प्रदेश र स्थानीयत तहको आय र खर्च बीचको खाडल पुरा गर्न राजस्वको दायरा बढाउन सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आय र खर्च आवश्यकता बीचको खाडल पुरा गर्न स्थानीय सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन प्रोत्साहित गर्नुको साथै साझा अधिकार अन्तर्गत संकलित राजस्व सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा गरी समयमै बाँडफाँट गर्नुपर्दछ ।’ संविधानमा व्यवस्था गरिएका साझा अधिकारका विषयहरुलाई संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेको कुरालाई महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूसमेत संघ र प्रदेशले राख्ने गर्दा सडक, सिँचाइ ,कृषि, पशु ,वन स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

काठमाडौं । ई–स्पोर्टसका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् । शाहले सामाजिक सञ्जालमामार्फत सो कुरा बताएका हुन् । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विशेषगरी ई–स्पोर्टस आयोजना गर्नका लागि छुट्याइएको भनिएको एक करोड रुपैयाँले बालेनलाई विवादमा तानेको हो । ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’लाई बालेनले एक करोड छुट्याएकै भन्दै पछिल्लो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन विवादमा मुछिएका थिए । ‘नेपालमा पनि यसको व्यवसायीक पाटो बढ्दैछ भने यहि बर्ष हुने एसियाली खेलमा ई–स्पोर्टस पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली ई–स्पोर्टसका खेलाडीहरुले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्, यसलाई व्यवस्थित र सिर्जनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो,’ उनले लेखेका छन् । उनले कानुनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।