पालिका

काठमाडौं । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै यसअघिका नेतृत्वले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीको अहिले धमाधम जागिर गइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहका नवनिर्वाचित नेतृत्वले करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका समाचार बाहिरिरहेका छन् । गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी २०७४ जारी गरेको थियो । सोही अनुसार करारका कर्मचारीको नियुक्ती भइरहेको छ । तर, अहिले धमाधम एकपछि अर्का स्थानीय तहका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाइरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नातावाद र कृपावादको आधारमा कर्मचारीलाई नियुत्ती गरेका भन्दै करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले बिना कारणले हटाएको भन्दै विरोध पनि जनाइरहेका छन् । स्थानीय तहले करारमा हरेका कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेपछि बुधबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी नहटाउन निर्देशन दिएको हो । ‘गाउँसभाबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिम दरवन्दीमा रहेका करारका कर्मचारीको हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै आएपश्चात स्वतः करार अवधि समाप्त हुने नै छ तर, हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको कुनै मूल्याङ्कन नगरी एकमुस्टरुपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हँुदैन, यो अभ्यासले स्वयम् गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारीता आउदैन,’ महासंघले जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । धेरैजसो पालिकामा आवश्यकता अनुसार नभइ पहुँचका करारमा कर्मचारीहरू राख्छन् । स्थानीय तहलेमात्र नभई संघ, प्रदेश र सरकारी निकायमा पनि पहुँचको आधारमा राखेको देखिन्छ । सबै निकायमा करारका कर्मचारीहरू हटाउन थालेपछि ठूलो संख्याले रोजगारी गुम्ने पनि भएको छ । कतिपयले जागिर गुमाइसकेका नै छन् । नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु सयम तोकेर स्थानीय तहले करारका कर्मचारी राख्ने भएकाले समय अवधि सकिएपछि हटाउन मिल्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी छ भने हटाउने कुरा स्वभाविक हो, कार्यसम्पादन ठिक भएर पनि कसैले हटाउछ भने त्यो राम्रो हैन, राजनीति पूर्वाग्रहमा कर्मचारी हटाउने र राख्ने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय ३० हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त छन् । जसमध्ये अनुमानित २० हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा छन् । तर, यति नै कर्मचारी स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति छन् भनेर यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नरेहको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहले कति कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्छन्, त्यो तथ्यांक हामीलाई पठाउँदैनन्, ३० हजार मध्ये १५÷१६ हजार कार्यालय सहयोगी दरबन्दी नै छ, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक प्रायः स्थानीय तहले नै राखेका छन्,’ उनले भने । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को ८ करारका कर्मचारी राख्दा प्रतिस्पर्दाको आधारमामात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीक अनुसार दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि स्थानीय तहले करार कर्मचारी राखिदिएको कारण यस्तो समस्या आएको हो । ‘स्थानीय तहका मेयरले आफूखुसी पिए तथा सल्लाकारमा पनि करार पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्छन्, यद्यपि करारमा पीए राख्ने व्यवस्था नै छैन, यस्तो पदमा राज्य कोषबाट पैसा खर्च गर्न पाइँदैन, निःशुल्क राख्ने भए उनीहरूको कुरा भयो, पहिलाका मेयरले कर्मचारी राखे सरकार परिवर्तन हुदा पहिला राखेकालाई हटाइदिए,’ उनले भने । करार कर्मचारीको ३÷३ वा ६÷६ महिनामा म्याद थपिने पनि अधिकारीले बताए । करार नियुक्ती हुँदैन । उसलाई निश्चित सेवा तथा सर्तको अधिनमा रहेर उपलब्ध गराउने हो । करारमा म्याद थप्ने भन्ने हुँदैन पुनः सम्भौता गर्ने भन्ने हुन्छ, सोही अनुसार स्थानीय तहले करार कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । पालिकाको स्रोत छैन भने करारका कर्मचारीलाई हटाउन पाउँछ, ५ जना हटाउने ५ जना राख्दा चाहिँ स्थानीय तहको नियत नै खराब देखियो, कर्मचारी हटाउँदा पनि मूल्याकंन गरेर हटाउनु पर्याे, पालिकाले कर्मचारी राख्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा राख्नु पर्छ,’ उनले भने । कुनै पनि आधार बिना पहिलाको मेयरले राखेका कर्मचारीलाई हटाउँदा राम्रो संस्कार चाहिँ विकास नहुने पनि अधिकारीले बताए । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारका कर्मचारी हटाउन नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार अब करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा योग्य व्यक्ती छान्नु पर्छ । स्थानीय तहले कति जनासम्म कर्मचारी करारमा राख्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै आधार वा कानुन भने छैन । करार सम्बन्धि कार्यविधिमा करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको संविधान बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई खटिई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ उल्लेख छ । करार सम्झौता गरिएको प्राविधिक कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भनि कार्यरत विषयगत शाखा वा कार्यालयले सिफारिश गरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले आवश्यक छानविन गर्न लगाई सफाइको मौका दिई कार्यालयले जुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई इेलेक्ट्रिकले ललितपुर महानगरपलिका लाई ५ वटा राफ्ट इेलेक्ट्रिक स्कूटर हस्तान्तरण गरेका छ । बिहीबार ललितपुरमा एक कार्यक्रममा आयाेजना गरी कम्पनीले ललितपुर महानगरपलिकालाई स्कूटर हस्तान्तरण गरेका हो । आइएमई इेलेक्ट्रिक नेपालको लागि राफ्ट इेलेक्ट्रिक स्कूटरहरु आधिकारिक विक्रेता हो । नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको राफ्ट वारिअर भारतमा उत्पादन भएको हो । याे स्कुटर एक पटक फुल चार्जे गर्दा १०० कि मि रेन्जसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । चिरिबाबु महर्जनले नगर सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न र प्रभावकारी कार्य गर्न नगर प्रहरीलाई यस स्कूटर सुविधा हुने बताए । यस्तै, नगर प्रमुख सिताराम हाछेथुले भने क्विक रेसपोन्स टिमले सो स्कूटरहरुलाई प्रयोग गर्ने र निरन्तर नगर व्यवस्थापनमा खटिन मद्दत पुग्ने बताए । 

डोटी । यहाँका स्थानीय तहले मदिरा सेवन तथा विक्री वितण समेत रोक्न आ–आफ्नै निर्णय गरेका छन् । केआइसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ सलेनाले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्नेलाई ढुङ्गा बोकाउने निर्णय गरेको छ । उक्त वडामा कसैले मदिरा सेवन गरे १५ दिन र बिक्री गर्नेलाई वडा कार्यालयसम्म एक महिना ढुङ्गा बोकाउने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष दिलबहादुर बलायरले जानकारी दिए । वडामा मदिरा बिक्री वितरण गर्दै आएका व्यापारी तथा वडावासीसँगको छलफलपश्चात् उक्त निर्णय गरिएको हो । वडामा सञ्चालन हुने गाडीमा मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई समेत एक महिना गाडी ‘होल्ड’ राख्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी जिल्लाकै आदर्श गाउँपालिकाले यही साउन १ गतेदेखि मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई ४० हजार जरिवाना तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई ३० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी मदिरा सेवन गर्नेलाई पहिलोपटक दुई हजार ५०० र दोस्रो पटक सेवन गर्नेलाई पाँच हजार जरिवाना तोक्ने निर्णय गरिएको छ । सायल गाउँपालिकाले पनि आफ्ना पालिकाभरिमा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशी जानकारी दिए । जिल्लामा नौवटा स्थानीय तह रहे पनि अन्य पालिकामा भने मदिरा बिक्री वितरण, ओसारपसार तथा सेवनमा कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा लाइसेन्स लिएर मदिरा बिक्री वितरण भइरहेकाले तिनीहरुलाई के गर्ने र कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजी खड्काले जानकारी दिए । रासस