म्याग्दीमा ४० प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र चुनाव खर्चको विवरण बुझाए
म्याग्दी । म्याग्दीमा ४० प्रतिशत स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले मात्र चुनाव खर्च विवरण बुझाएका छन् । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मे्दवार बनेका सात सय १८ जनामध्ये दुई सय ८६ ले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन अधिकारी भीमप्रसाद घिमिरेले अझै ६० प्रतिशत उम्मेदवारले चुनावको खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको बताए । ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक सूचना, स्थानीय तह, मौखिकरुपमा र सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुमार्फत विवरण बुझाउन ताकेता गरेका छौँ ।’ निर्वाचित भएका अधिकांशले विवरण बुझाए पनि पराजित उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन रुचि देखाएका छैनन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ६७, धौलागिरि गाउँपालिकाका ४६, बेनी नगरपालिकाका ७६, मङ्गला गाउँपालिकाका २४, मालिका गाउँपालिकाका ४६ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका २४ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । सबैभन्दा बढी अन्नपूर्ण गाउँपालिका र कम रघुगङ्गा गाउँपालिकाका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका नौ जना र कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका ६ उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छन् । अन्नपूर्णमा ९८, धौलागिरिमा ८४, बेनीमा एक सय ५६, मङ्गलामा ९८, मालिकामा एक सय ४७ र रघुगङ्गामा एक सय ३५ उम्मेदवार थिए । निर्वाचन आयोगले असार मसान्तभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । बुझाएका विवरण आयोगको सफ्टवेयरमा भरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । नगरप्रमुख, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्षले रु दुई लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार र अन्यले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (२), स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसैबीच एक महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा एक हजार दुई सय ९७ जनाले मतदाता नामावली दर्ता गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन र प्रशासन कार्यालयमा सात सय १४ पुरुष र पाँच ८३ महिलाले मतदाता नामावली दर्ता गराएका निर्वाचन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर सन्देश थापाले जानकारी दिए । अन्य जिल्लाका ३८ र एक हजार दुई सय ५९ म्याग्दीकाले तस्बिरसहितको नामावली दर्ता गराएका हुन् । आयोगले गत असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता खुला गरेको थियो । छ वटा पालिका र ४५ वडा रहेको म्याग्दीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१ हजार चार सय १४ पुरुष, ४३ हजार नौ सय ६० महिला र एक तेस्रो लिङ्गी गरी कूल ८५ हजार तीन सय ७५ मतदाता थिए । रासस
उपत्यकाको फोहर बिहीबारदेखि पुनःव्यवस्थापन हुने
काठमाडौं । एक हप्तादेखि रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर भोलि बिहीबारदेखि पुनःव्यवस्थापन हुने भएको छ । सिसडोलबाट बञ्चरेडाँडासम्म जाने करिब दुई किलोमिटर सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले एक हप्ता उपत्यकाको फोहर उठ्न सकेको थिएन । बाटो मर्मतकै कारण उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । बाटो मर्मतको काम सकिएकाले बिहीबार बिहान ६ बजेदेखि साविकबमोजिम नै फोहर व्यवस्थापन हुने कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । कामपाले यही साउन ४ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै एक हप्तासम्म आआफ्नो घर, पसल व्यवसायबाट उत्पन्न हुने कुहिने र नकुहिने फोहरलाई सडक, चोक, सार्वजनिकस्थलमा नफाली घरभित्रै छुट्टाछुट्टै राख्न अपिल गरेको थियो । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार २०० मेट्रिकटन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपामा ५०० मेट्रिकटन फोहर निस्किने गर्दछ । उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत उक्त स्थानमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । यसैबीच कामपाले उपत्यकाको कुहिने फोहर यहीँ नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थान र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहकै अग्रसरतामा कुहिने फोहर व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । कामपाले फोहरको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यही साउन १ गतेदेखि ३२ वटै वडाबाट कुहिने र नकुहिने फोहर फरक किसिमले नै व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिसकेको छ
करारमा आफ्ना मान्छे राखेकाे भन्दै १० दिनदेखि नगरपालिकाको काम ठप्प
काठमाडौं । स्थानीय तहमा चुनिएका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले करारमा आफ्ना मान्छेलाई राखेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कामकाज १० दिनदेखि ठप्प बनेको छ । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरु गत १० दिन यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे बाहेक अरुलाई निकालेको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । करार सेवामा रहेका कर्मचारी कटौतीमा रहेका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा नगरसहित वडाको कामकाज प्रभावित बनेको छ । कार्य मूल्यांकनको आधार देखाउँदै ५७ जना कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई लिएर निस्कासनमा परेका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निस्कासनमा परेका कर्मचारीहरुले राजनैतिक स्वार्थ र पहुँचका आधारमा आफ्ना बाहेककालाई हटाइएको आरोप लगाएका छन् । नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले नगरपालिकालाई त्यति धेरै कर्मचारीको आवश्यक नपरेकोले हटाएको बताए । उनले नगरपालिकाले आर्थिक भार व्यहोरेर त्यत्तिका मात्रामा कर्मचारी राख्न नसक्ने बताए । करार म्याद थप नहुने दाबी गरे । इनरुवा नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै साउनको १ गतेबाट लागू हुनेगरी ५७ जना कर्मचारीको म्याद थप नहुने जनाएको थियो । नगरपालिकाले ५७ जनालाई हटाएपनि करार सेवाकै ७९ जना कर्मचारीको भने म्याद थप गरेको छ । विवादको समाधानका लागि मेयर भण्डारीले भने २० गतेसम्मको समय माग गरेका छन् ।
