गुल्मीको धुर्कोट शून्य बेरुजु कायम गर्ने लुम्बिनीकै एकमात्र गाउँपालिका
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार धुर्काेट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोटले मात्र बेरुजु शून्य लेखा परीक्षण कायम गरेको कायम गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ । शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहमा गण्डकीको महाशिला गाउँपालिका, वागमतीको महाभारत गाउँपालिका र कोशीको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले शून्य बेरुजु कायम हुनु सबैको साथ सहयोग र सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताएकी छन् । जनप्रतिनिधिहरूको लगाव, कर्मचारी साथीहरूको आर्थिक अनुशासनका कारण यो सफलता हात लागेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । सबै पक्ष इमान्दार र उत्तरदायी भएर काम गर्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ वेरुजु सहित शुन्य वेरुजुको नजिक देखिएको छ । छत्रकोटमा ० दशमलव ०६ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । मालिका गाउँपालिका को ११ लाख ७ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । यस्तै, सत्यवती गाउँपालिकाको २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी, मदाने गाउँपालिकाको ३३ लाख रुपैया,ँ इस्मा गाउँपालिका को ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, तथा रेसुङ्गा नगरपालिका को ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख १ हजार रुपैयाँ र कालीगण्डकी गाउँपालिका को १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका को बेरुजु १ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
नगर प्रमुखले जग्गा दान गरेपछि निर्माण भयो प्रशासनिक भवन
काठमाडौं । रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नगर प्रमुख वैजनाथप्रसाद यादव ले भवन निर्माणका लागि जग्गा दान दिएपछि नगरपालिकाले आफ्नै भवन पाएको हो । विगत ९ वर्षदेखि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नगरपालिकाको कार्यालय यस वर्षदेखि आफ्नै भवनमा सरेको छ । भवन निर्माणका लागि नगर प्रमुख यादवले माधवनारायण नगरपालिका-६, माधोपुर बजारस्थित आफ्नो नाममा रहेको ५ कठ्ठा तथा आफूले सञ्चालन गरेको मठको नाममा रहेको थप ५ कठ्ठा गरी १० कठ्ठा जमिन नगरपालिकालाई दान गरेका थिए । नगर प्रमुख यादवका अनुसार उक्त जग्गा नगरपालिकाको नाममा दर्ता गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको हो । हाल सोही भवनबाट नगरपालिकाका सबै शाखा, प्राविधिक सेवा, कार्यसमिति तथा अन्य प्रशासनिक सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । नगर प्रमुख यादवले नगरको दीर्घकालीन विकास र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जग्गा दान गरिएको बताए । नगरपालिकाका इन्जिनियर नागेन्द्र यादव का अनुसार भवन निर्माणमा नगरपालिकाको करिब ६ करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत थप ६ करोड रुपैयाँ अनुदान गरी कुल १२ करोड रुपैयाँ लागत लागेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिकेश रेग्मी ले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच राम्रो सहकार्य रहेकाले प्रशासनिक कामकाज प्रभावकारी बनेको बताए। आफ्नै भवन भएपछि सेवा प्रवाह थप सहज भएको उनको भनाइ छ । यसैबीच चन्द्रपुर नगरपालिका मा प्रशासनिक भवन अभावका कारण कामकाजमा समस्या भइरहेको छ । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नगरपालिकाको भवनमा आगजनी भएपछि हाल कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले ले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन पुनः निर्माणका लागि प्राविधिक तयारीको काम अघि बढिरहेको छ।
भरतपुर महानगरमा अव्यवस्थित तार हटाइँदै
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्युत्का ‘पोल’हरुमा रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको छ । महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा छलफल भएसँगै तार हटाउन सुरु गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेश बोटका अनुसार इन्टरनेट प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नो तार आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । आवश्यक सहयोग महानगरपालिका नगर प्रहरीहरुले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । इन्जिनियर बोटले भने, 'महानगरको अगुवाइमा अव्यवस्थित तार हटाएर पोलहरुलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ ।' महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्थानीय प्रशासनसहितको बैठक पछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अव्यवस्थित रहेका तारहरु हटाउन लगाइएको बताए । महानगरभित्र यस्ता तारका कारण असुरक्षित र कुरुप देखिएको भन्दै उनले आफ्नो तार व्यवस्थापन नगरेमा नगर प्रहरीले हटाउने भएकाले तत्काल काम गर्न भनिएको बताए । सबै सेवा प्रदायक र महानगरका नगर प्रहरीहरूले पोलहरुमा काम गरिरहेको बताए । यही वैशाख २७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा काम भइरहेको छ ।
