पालिका

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०८० सहित) अनुसार १४ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गर्नु अघि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार यसअघि गत चैत २७ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित संस्थासँग आधिकारिक धारणा माग गरिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा पनि संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । महानगरका अनुसार गोर्खा, जुनतारा, ताजा तरकारी तथा फलफूल, नयाँजीवन, नागरिक, निलकमल, प्राइम, युनिक, रारा, शिवम्, सामूहिक, सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय, सिनिक तथा स्वागतम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेजीको प्रक्रियामा परेका छन् ।  महानगरपालिकाले सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएमा कानुन बमोजिम खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनाए । 

काठमाडौं । निर्माण कम्पनीले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता विपरीत कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ । निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि दुई नम्बरको प्रयोग गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन भवनको कोठामा कमसल किसिमको इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि नगर प्रहरी लगाएर मङ्गलबार पर्खाल भत्काइएको नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिए ।  ‘नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल निर्माण गर्दा सुरुमा सोही अनुसारका इँटा लगाएका थिए,’ उनले भने, ‘बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले बीचमा आएर दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् । कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेर लगाएको पर्खाल भत्काएर पुनः सम्झौता अनुसारका इँटा प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ सम्झौता गरेको १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी आकाश निर्माण सेवाले निर्माणको काममा भने तीव्रता दिएको पाइएको छ । यद्यपि, कमसल इँटा प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नगरपालिकाको टोलीले मङ्गलबार निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा ५ करोड ८७ लाख १८ हजार १३० रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिए । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिका-५ दुर्छिम स्थित छापडाँडामा निर्माण गरिएको ट्रस भवनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाको सेवालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आरसिसी ढलानसहितको पक्की प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुर्छिमका चारजना स्थानीय बासिन्दाले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् । ११ वडा रहेको यो नगरपालिकालाई दुर्छिमका स्थानीयवासी पदमराज राई, भगशेर राई, मोहनबहादुर राई र डिकशेर राईले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएपछि ट्रस भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यो (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका) ले सोही ट्रस भवन हटाएर पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेसँगै सबै स्थानीय तहको आ-आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन हुने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य ८ स्थानीय तहले यसअघि नै आ-आफ्नो सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईको पालामा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भएपनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले सञ्चालन नगरेको हो ।

काठमाडौं । गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर तथा स्थायी संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान सोमबार रातिसम्म निरन्तर जारी राखी ठूला संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न गरिएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि शनिबार र आइतबार रातिसम्म सञ्चालन गरिएको भत्काउने कार्य अपूर्ण रहेपछि सोमबार दिउँसोदेखि पुनः अभियान तीव्र पारिएको थियो । गैरीगाउँमा मात्रै स्थायी प्रकृतिका ठूला घरको सङ्ख्या बढी भएकाले भत्काउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले बताए ।   उनले भने, 'दिउँसोदेखि सुरु गरिएको अभियान रातिसम्म निरन्तर चलाइयो र सबै ठूला संरचना हटाउन सफल भयौँ ।' उक्त अभियानमा दुईवटा ठूला डोजर तथा अन्य हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । लामो समयदेखि नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले दिर्नेशन दिएसँगै महानगरले कडाइका साथ कदम अघि बढाएको हो ।  गैरीगाउँ क्षेत्रमा दर्जनौँ ठूला स्थायी घर निर्माण गरिएकाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणको मुख्य केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको थियो । भत्किएका घरका छड, इँटा, ढुङ्गा तथा सिसालगायत सामग्री हटाउन अझै केही दिन लाग्ने महानगर प्रहरी बलले जनाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने भत्काइएका सामग्री तत्काल व्यवस्थापन नगर्दा आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । घर भत्काउँदा सडक तथा गल्लीहरूमा छरिएका निर्माण सामग्रीका कारण पैदलयात्री तथा सवारीसाधनलाई आवागमनमा कठिनाइ भइरहेको स्थानीय मङ्गल थापाले बताए । 'घर टहरा सबै भत्काइए पनि जताततै छरिएका सामग्रीले जोखिम बढाएको छ, यसलाई छिट्टै हटाउनुपर्छ', उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्वासी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी ८७१ घरपरिवार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनारको व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । साथै विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि महानगरले स्पष्ट पारेको छ । महानगरले आगामी दिनमा यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन कडा अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । रासस