धौलागिरिमा चालु वर्षको ९२ प्रतिशत योजना सम्पन्न
म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पूर्वाधार निर्माणतर्फ ९२ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएका अधिकांश योजनाको भुक्तानी गरिसकेको छ । धौलागिरिले ७० दशमलव ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । गाउँपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख रमेश पौडेलले पूर्वाधारका एक सय ४५ योजनामध्ये बिहीबारसम्म एक सय ३४ वटाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी सकिएको जानकारी दिए । ‘एक सय ३३ वटा उपभोक्ता समिति र एक वटा ठेक्कामार्फत सञ्चालित योजना सकिएको छ’, उनले भने, ‘ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका र धेरै बजेट भएका केही आयोजनाको प्राविधिक नापजाँच गरेर भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ ।’ लेखा शाखाका प्रमुख तिलक पौडेलले कूल ४७ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा बिहीबारसम्म ३३ करोड ४४ लाख खर्च भइसकेको बताए । ‘बजेटको आकार ठूलो भएका आयोजनाको भुक्तानी भयो भने खर्चको प्रतिशत अझ बढ्छ’, उनले भने, ‘बाँकी र प्रक्रियामा रहेका फाइलको भुक्तानी हँदासम्म वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरेका छौँ ।’ पूर्वाधार विकास शीर्षकको १० करोड १० लाखमध्ये ५८ दशमलवले ६४ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । यातायात पूर्वाधारमा चार करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ८३ लाख खर्च भएको छ । पाँच करोड २३ लाख ८३ हजार सात सय २१ विनियोजन भएको भवन, आवास तथा सहरी विकास शीर्षकको ५४ दशमलव १२ अर्थात् दुई करोड ८३ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधारतर्फ सडक, पदमार्ग, भवन, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सडक स्तरोन्नतिलगायतका आयोजना सञ्चालन भएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालले दरबन्दीको एक तिहाइमात्र कर्मचारी, भौगोलिक विकटताका बाबजुद जनप्रतिनिधिको समन्वय र समुदायको सक्रियताका कारण योजना कार्यान्वयनमा सहज भएको बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले सीमित जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिका साथै समयमै योजनाको लागत अनुमान तयार पार्ने, उपभोक्ता समिति गठन, नियमित अनुगमन र समन्वय गरेर आर्थिक वर्षको अन्तमा गरिने असारे विकासको प्रवृत्ति हटाउने प्रयास गरेको बताए । रासस
काठमाडौं महानगरद्वारा २ सहकारीको दर्ता खारेज, बचतकर्तालाई १५ दिनभित्र सम्पर्क आउन आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड र सुकस बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता खारेजी गरेको महानगरपालिकाको शहकारी विभागले जनाएको छ । महानगरको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा १ अनुसार यी २ संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको बताएको छ । ‘कुनै संस्थाको विनियममा उल्लेखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएका र सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको २ तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ सहकारी ऐनमा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिक र सुकस बचत तथा सहकारी संस्थाले दर्ता खारेजी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुसार दर्ता खारेजी गरिएको महानगरले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व र उठाउनुपर्ने ऋणसहित बक्यौता, धितो राखि लिएको कर्जा, बचत गरेको रकम भए १५ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ । अन्यथा खारेजी पश्चात् कुनै पनि दाबी विरोधको जिम्मेवारी विभाग नहुने महानगरको भनाइ ।
स्थानीय तहमा कटौती गरिएको समानिकरण अनुदानको ४० प्रतिशत फुकुवा
फाइल तस्बीर काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कटौति गरेको वित्तीय समानिकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानिकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो । तर बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘वैशाख २ गते २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरिएको थियो, हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार जुन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुन दिनुपर्ने हो, त्यसको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निर्णय भएको छ’, शर्माले भनिन् ।
