महानगरको कदमले फुटपाथ व्यापारीको हालत खराब, ऋण लिएर दैनिक गुजारा टार्दै
काठमाडौं । अव्यवस्थित सडक (फुटपाथ) व्यापारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै यस्तो व्यवसाय गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । होप फर चेञ्ज नेपालसँगको सहकार्यमा सेन्टर फर इन्फर्मल इकोनोमी नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार वैकल्पिक व्यवस्थापनको विकल्प बिनै महानगरले फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालेपछि अहिले पनि अधिकांश व्यापारी लुकेर अर्थात् महानगरको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेको छन् भने उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा पनि समस्या देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बढी सडक व्यापार हुने क्षेत्रका १३० सहभागीसँग सर्वेक्षण, अन्तवार्ता, अवलोकन, डेस्क समीक्षालगायतका विधिबाट गरिएको अध्ययनबाट फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ भएसँगै उनीहरुले दैनिक जिविकोपार्जनका लागि ऋण लिनुपरेको देखिएको हो । “बहुमत उत्तरदाता अर्थात् ८८.८ प्रतिशतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक व्यापारबाट हटाएपछि आफ्नो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न ऋण लिएर गरिरहेका छन्”, काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक उक्त अध्ययनले भनेको छ, “६० प्रतिशत सडक बिक्रेता अहिले पनि महानगर प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने निकै कमले मात्र आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र सारेको छन् ।” विस्थापित भएका अघिकांश सडक व्यापारीले दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवसाय गरिरहेको र उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सडक व्यापार रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६७.७ प्रतिशतको मुख्य रोजगारी नै सडक व्यापार रहेको र ३१.५ प्रतिशतले सहायक रोजगारी (पार्ट टाइम) व्यवसायका रुपमा सडकमा व्यापार गरिरहेको देखिएको छ । यो अध्ययनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतले फलफूल, २५ प्रतिशतले कपडा तथा फेन्सी व्यापार, १० प्रतिशतले जुताचप्पल व्यापार र अन्यले तरकारी, पानीपुरी÷चटपटे, र सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री फुटपाथमा बेच्ने गरेका थिए । यो अध्ययनका लागि सडक व्यापारी, उपभोक्ता, स्थानीय घरपरिवार, महानगर प्रहरी, वडाअध्यक्ष, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदमार्फत् विभिन्न माध्यामबाट प्रतिक्रिया लिइएको जनाइएको छ । अध्ययनका सहभागीको अवस्था हेर्दा देशभरका विभिन्न ३९ जिल्लाका ८३ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सडक व्यापार गरिरहेका बिक्रेतामध्ये १६.०३ प्रतिशत दोलखाबाट आइ यस्तो व्यापार गरिरहेको र ६.९ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको जनाइएको छ । अध्ययनका लागि ३५ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्ति लिइएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गरेपछि त्यो फिर्ता नगर्दा उनीहरुमा थप आर्थिक भार थपिएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । “महानगरले सामान जफत गरेपछि ३ प्रतिशत बिक्रेताको २१ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको सामान र ४१.९ प्रतिशतको ४ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको सामान फिर्ता नपाएको जनाएका छन्,” अध्ययनले भनेको छ । ९५ प्रतिशत सडक व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन् भने ५६.२ प्रतिशतलाई व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा महानगरको अनुगमनबारे ५४.६ प्रतिशत सडक व्यापारीले पूर्व जानकारी पाएको र ४४.६ प्रतिशतले महानगरको कदमबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको बताएका थिए । सडक व्यवसायी हटाउने महानगरको कदमबाट पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवार भने खुसी देखिएका छन् । “करिब ९ प्रतिशत बिक्रेताले आफ्नो घरको मालिकबाट समर्थन पाएका छन् भने ९० प्रतिशतले समर्थन पाएका छैनन् । महानगरपालिकाको कदमपछि पहिलेको तुलनामा सडक शान्त र सफा भएको हिँड्न सजिलो भएको, कम ट्राफिक र प्रदूषण कम भएको धेरैजसो पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवारको भनाइ छ”, अध्ययनमा भनिएको छ । अध्ययनअनुसार फुटपाथमा हुने व्यवसायका उपभोक्ता हेर्दा लगभग ४४ प्रतिशत ग्राहक न्यून र मध्यम आएका रहेको र १७.७ प्रतिशत जुनसुकै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका छन् । रासस
स्थानीयस्तरमा उत्पादित अङ्गुर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले किन्ने
डोल्पा । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर स्थानीय तहले नै खरिद गर्ने भएको छ । त्रिपुराकोट, गल्ली, रल्ली, खदाङ, फोइलगायतका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरिएको सबै अङ्गुर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायले जानकारी दिए। बजारको अभावमा प्रत्येक वर्ष किसानले बेहोर्नुपरेको ठूलो घाटालाई मध्यनजर राख्दै यसवर्ष नगरपालिकाले नै अङ्गुर खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले खरिद गरेको अङ्गुरको जुस बनाएर आफैँले बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । नगरपालिकाले अङ्गुरको भुक्तानी प्रतिकिलो ८० का दरले एकमुष्टरुपमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने भएकाले यस वर्ष कृषकलाई डोकोमा बोकेर बजार खोज्दै जानुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ छ । नगरपालिका अन्तर्गतका किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर खरिद गर्दा करिब रु दश लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा अङ्गुर बिक्री नहुँदा किसानलाई घाटा भएको थियो । वर्षभरि दुःख कष्ट गरेर उत्पादन गरेको अङ्गुर ग्राहक नपाउँदा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र सित्तैमा बाँड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो । नगरपालिकाले सम्पूर्ण किसानले उत्पादन गरेको अङ्गुर किन्ने निर्णयले आफूहरु धेरै उत्साहित भएको त्रिपुराकोटका अङ्गुर किसान कमल हमालले बताए। यो निर्णयले किसानको मेहनत खेर नजाने उनको भनाइ छ । नगरपालिकालाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पूर्वमेयर स्व ओमबहादुर बुढाले भारतको नासिकबाट अङ्गुर ल्याएर कृषकलाई व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न लगाएका थिए ।
महानगरपालिकाभित्र दर्ता नभएका टिकट बुकिङ कार्यालय हटाइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जथाभावीरुपमा सञ्चालनमा आएका र महानगरपालिकाभित्र दर्ता नभएका टिकट बुकिङ कार्यालय हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र यात्रीमैत्री बनाउनका लागि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका टिकट बुकिङ कार्यालय भदौ १ देखि हटाउने भएको हो । महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनका लागि तोकिएको मापदण्डअनुरुप टिकट बुकिङ कार्यालयसहित व्यावसायिक ठेगाना रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले टिकट बुकिङ कार्यालय सडक चोकको सय मिटर वरपर खोल्न नपाउने, बुकिङ कार्यालयको मुख्य कार्यालय गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने, नयाँ बसपार्कदेखि महाराजगञ्ज र वाफलसम्म कुनै पनि बुकिङ कार्यालय खोल्न नपाउने बताएको छ । यस्तै, बुकिङ कार्यालयमा अनिवार्य भाडादर उल्लेख गरिएको वोर्ड राख्नुपर्ने, बुकिङ कार्यालयमा टिकट काट्न आउने सेवाग्राहीका लागि अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता ९पार्किङ, शौचालय, पानी, बत्ती बस्ने व्यवस्था० भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, बुकिङ कार्यालयको कोठा कम्तीमा १० देखि १५ फिटको हुनुपर्ने, बुकिङ कार्यालयका कर्मचारीले पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्ने र बुकिङ कार्यालयमा बुकिङ हुने सवारी साधन लैजान नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअघि महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्र जथाभावी रुपमा टिकट बुकिङ कार्यालय खोल्ने तथा सडकमा यात्रुलाई चढाउने सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले अधिकांश सवारी साधन नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।