५० प्रतिशत ठेक्का र नि:शुल्क सेयरको माग, ब्रम्हायणी हाइड्रोका २ वटा आयोजना ठप्प
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-२ र ३ का स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रम्हायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका दुइवटा जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । गत बुधबारदेखि फिल्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरी डोजर लगायतका निर्माणमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिएका हुन् । स्थानीयको हकहित, अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र पूर्व सम्झौताहरू बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै स्थानीय दिपु, तेगा, तेम्बाथान र सांगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति बनाएर आयोजनाका सबै गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । कम्पनीलाई पटक-पटक आफ्ना माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नगरी हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार देखाएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीमतार्के शेर्पाले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जन्तु पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन् । यसमा असर पारेर मुनाफा कमाउनेले स्थानीयको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्पनीले सम्झौता र माग बेवास्ता गरेपछि हामीसँग परियोजना रोक्नु बाहेक विकल्प रहेन ।’ उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दबाव सिर्जना गरेको थियो । तर, प्रशासनले विवाद समाधानका लागि पहल नचाल्दा कम्पनीसँग वार्ता नै हुन सकिरहेको छैन । साथै जुगल गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै तर्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए। आयोजना स्थलमा खटिएका उपप्रमुख इन्द्रवर गुरुङले स्थानीयका माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्रमशः माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको बताए । आयोजना क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको बाहुल्यता छ । स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेसँगै सुरुङ निर्माण, सडक तथा संरचना निर्माण, सामाग्री ढुवानी, कम्पनीका सवारी-साधन तथा कर्मचारीको आवत-जावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ । संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नगरी गतिविधि सुरु गरेमा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको दिएको छ । आयोजनाले स्थानीय नदी र निकुञ्ज क्षेत्रको अवैध दोहन गरेको र सुरुङ खन्ने क्रममा निस्केको सामग्री नदीमा खसालेर नदीजन्य इकोसिस्टम भताभुंग पारेको स्थानीयले बताएका छन् । साथै स्थानीयहरूले नि:शुल्क सेयर, निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने, आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग गरेका छन् । कम्पनी विरुद्ध स्थानीयका १९ बुँदे माग १. मापदण्ड विपरीत राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने । २. स्थानीयको जग्गा अनधिकृत प्रयोग बन्द गरी सहमति बिना सडक-संरचना निर्माण गर्न नहुने र पहिले उपयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्रदान गर्नु पर्ने । ३. आयोजनाका सडक तथा संरचनाहरू वरिपरि भू-स्खलन रोकथामका लागि पक्की वाल, ग्याबिन वाल र मिसिनरी वाल जस्ता स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने । ४. आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने । ५. परियोजनाको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क दिनु पर्ने । ६. दीपु र तेगा वस्ती संरक्षणका लागि सिमेन्टका पर्खाल, ग्याबिनवाल र अन्य संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ७. नदी कटान तथा खोला नियन्त्रण गरी वस्ती, खेतबारी र जग्गाको सुरक्षा दिनु पर्ने । ८. प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन, घेरबार र आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ९. तेम्बाथान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने । १०. स्थानीय गुम्बा (घ्याङ) का लागि स्टोर भवन निर्माण गरिदिनु पर्ने । ११. साङगुलिङ वस्तीका लागि सडक र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने । १२. विस्फोटक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग तत्काल रोक्नु पर्ने । १३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण गर्नु पर्ने । १४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आय-आर्जन, वन-जंगल तथा वातावरण संरक्षणका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने । १५. प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने । १६. आयोजना निर्माणका कारण क्षति पुगेका चौंरी चरन र खर्क क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने । १७. आयोजना सम्बन्धी सामग्री ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, सवारी साधन भाडा, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । १८. आयोजनाले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन स्थानीयबाट उपलब्ध हुने सीमा भित्र अन्यत्रबाट नल्याइ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने । १९. आयोजना सम्पन्नपछि विद्युत महसुलबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गरी औपचारिक सम्झौता गर्नु पर्ने ।
मल्कवाङमा पहिलोपटक बस पुग्यो, जिपभन्दा सस्तो भाडामा यात्रा
म्याग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका-५ मल्कवाङमा पहिलोपटक बस पुगेको छ । सदरमुकाम बेनीबजारबाटयात्रु बोकेर शनिबार पहिलोपटक ध१ख ३०८ नम्बरको बस मल्कवाङ पुगेको हो । बसका धनी जगत दगामी मगर र चालक श्याम मिजारलाई स्थानीयले अबिर र माला लगाएर स्वागत गरेका छन् । धवलागिरि-५ मल्कवाङका वडाध्यक्ष अमर छन्तयालसहित जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, आमा समूह र युवा क्लबका प्रतिनिधिहरूले चालक र सवारीधनीलाई स्वागत गर्नुका साथै खुसीयाली मनाएका हुन् । वडाध्यक्ष छन्त्यालका अनुसार विसं २०७८ मा सडक सञ्जालमा जोडिएको मल्कवाङमा यसअघि जिप, ट्याक्टर र मोटरसाइकल मात्र आउने गरेका थिए । गाउँपालिकामार्फत बर्खामा अवरुद्ध सडक मर्मत गर्ने क्रममा अप्ठ्यारो ठाउँमा ग्रेड र घुम्ती मिलाएर बस सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाइएको उनले बताए । सडक सञ्जालमा जोडिएको पाँच वर्षपछि मल्कवाङमा बस सञ्चालन हुन थालेको हो । बस सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासीले जिपको तुलनामा सस्तो भाडादरमा यात्रा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसअघि जिपमा मल्कवाङ–बेनी यात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बसका लागि प्रतिव्यक्ति भाडादर सात सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको वडाध्यक्ष छन्तयालले जानकारी दिए । 'बेनीबाट मल्कवाङसम्मको दूरी ४५ किमी छ । बस सेवा सञ्चालन भएसँगै मल्कवाङ, भेडिखाल्डा, कुइनेखानी, आरवाङ, घण्टीवाङका तीन सयभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन्', उनले भने । असारदेखि असोजबाहेक आठ महिना बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरेर सडक बनाइएको वडाध्यक्ष छन्त्यालले बताए । म्याग्दी यातायात प्रालिले बेनीबाट हरेक बिहान ७ः०० बजे र मल्कवाङबाट बिहान ८ः०० बजे प्रत्येक दिन एउटा–एउटा बस छुट्ने जनाएको छ । यसअघि मल्कवाङ, भेडिखाल्टा, आरवाङ, घण्टीवाङ, कुइनेखानीका बासिन्दा पैदलयात्रा गरेर मराङ बेँसी पुगेर बस चढ्ने गर्दथे । मल्कवाङबाट भेडीखाल्टालाई सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । उनका अनुसार उक्त खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भडिखाल्टामा पनि हालसम्म सडक पुगेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले मालिका गाउँपालिकाको बिमलुरवाङ, मराङबेँसी, अर्वाङ हुँदै मल्कवाङ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित चालु आवमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले उक्त बजेटलाई २० प्रतिशत मानेर पाँच करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गराई बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने धारणा राखे । लुरवाङबाट मल्कवाङ खण्डको अप्ठ्यारो ठाउँको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सहज बनाउन पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । रासस
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक : उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न साउथ एसिया (बिआईएन) पावर समिट, २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको समिटमा भुटान, भारत र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरु र सरकारी अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरुका तर्फबाट भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक नुतन कुमार शर्मा नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । सहसचिव शर्माले भारतीय उद्योग परिसंघ र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै दक्षिण एसियाको विद्युत माग धान्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल सक्षम रहने बताएका थिए । एक्सेलरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट इन पावर सेक्टरस् इन्टरभेन्शन रिक्वायर्ड विषयक सत्रमा धारणा राख्दै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा तीब्र लगानी बढाउन बिआईएन देशहरुमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । नेपाल सरकारले सन २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको स्मरण गराउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले त्यसका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकोले बिटुबी लगानी लिएर नेपाल आउनको लागि आग्रह गरेका थिए । उनले विद्युत उत्पादन, वितरण, खुला पहुँच र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले बिआईएन राष्ट्रहरुले दीर्घकालीन र छोटो अवधिमा अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारलाई सहयोग पुर्याउने क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने सम्भावित रणनीतिहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए । डाँगीले भारत र बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो माग रहेको र नेपालमा जल ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना रहेकोले बिआईएन देशहरुको आपसी सहकार्यबाट भारत र बंगलादेशको स्वच्छ ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु सक्षम रहेको बताए । उनले नेपालमा अहिले ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको, ५ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माणाधिन रहेको र अर्को ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि बताए । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले अर्को २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाकोहरुको अध्ययन गरिरहेको पनि डाँगीले बताएका थिए । स्ट्राटेजाइजिङ फोर इनह्यान्सिङ इनर्जी कोअपरेसन थ्रु क्रस–बोर्डर पावर ट्रेड सत्रमा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विगत दुई वर्षमा यस क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ्दो क्रममा रहेकोले विद्युत व्यापार बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । यसै सत्रको छलफलमा भाग लिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाश कुमार मिश्रले बिआईएन विद्युत व्यापारमा केही चुनौतीहरू भएपनि योजना र विशिष्ट रणनीति बनाएर अघि बढेमा विद्युत व्यापारलाई तीव्रता दिन सकिने बताएका थिए । खुला पहुँच र विद्युत व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा उचित योजना हुनुपर्ने, यसको लागि संरचनात्मक, व्यावसायिक र नियामक पक्षहरूले नीतिगत हस्तक्षेपहरू गरेर वृहद विद्युत व्यापार परिदृश्यको लागि तयार हुनुपर्ने गर्गको धारणा थियो । क्रिएटिङ अ फ्रेमवर्क टु प्रमोट पावर एक्सचेन्जेज्स् च्यालेन्जेज् एन्ड अपर्चुनिटिज् सत्रमा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पहिले विद्युत व्यापार दीर्घकालीन आधारमा हुने गरेको भएपनि अहिले भारतले ल्याएको नयाँ क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका अनुसार डे अहेड मार्केटमा दैनिक रुपमा पनि अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार सम्भव भएको बताए । नेपालबाट अहिले भारतमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको विद्युतको महसुल स्थिर रहेको र भारतीय बजारमा स्थिर र डेअहेड दुवै तरिकाले विद्युत आयात/निर्यात भइरहेको पनि लामाले बताए । उनले यस क्षेत्रमा अहिले नेपालको सरकारी तवरबाट मात्रै विद्युत व्यापार भइरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर अनुमति पर्खिरहेको धारणा राखेका थिए । अझै पनि, क्रस बोर्डर विद्युत एक्सचेन्जमा व्यापार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यस क्षेत्रमा विद्युत एक्सचेन्जहरूको प्रवेश बढाउन उचित रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको लामाको भनाई थियो ।
