बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत खरिदमा ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा भएको दाबी गरेका छन् ।   उनले सुस्त गतिमा रहेका विकास परियोजनाहरूमाथि कठोर कदम चालिएको र ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको समेत जानकारी दिए ।  सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले हालै बजारमा चर्चामा रहेको विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा रहेको जिकिर गरे । मन्त्री घिसिङले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बाट ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत खरिदको प्रस्ताव आएको भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले समयमै निर्णय नगरेकाले उक्त सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे ।  तर, त्यसपछि ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको बाइल्याटरल कन्ट्राक्ट (द्विपक्षीय सम्झौता) ले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा नभई उल्लेख्य फाइदा पुगेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४३ करोड घाटा भनेर जसरी भनियो त्यो सरासर गलत प्रचार हो । यदि हामीले यो सम्झौता नगरेको भए पीईसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) मार्फत ८ रुपैयाँ १० पैसामा बिहार र यूपीबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा हामीले १ अर्ब २० करोड बचाएका छौं ।’  ‘भारतको विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव गरेको ७ रुपैयाँ ७० पैसाको तुलनामा ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्दा ७५ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । अझ ड्राइ सिजन (माघदेखि जेठसम्ममा) मा १० रुपैयाँसम्म तिरेर डे अहेड वा रियल टाइम मार्केटबाट किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप घाटा हुने अवस्थालाई हामीले टारेका छौं,’ उनले थपे ।  घिसिङले ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको मूल्य बाइल्याटरल कन्ट्राक्टमा अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताले ड्राइ सिजनमा करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । जसले लोडसेडिङ टार्नुका साथै उद्योगीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनहरूमा गरिएको लगानीलाई राज्यद्रोह भनी गरिएका टिप्पणीहरूको पनि मन्त्री घिसिङले खण्डन गरे ।  उनले आफ्नो नेतृत्वमा करिब १२/१५ हजार मेगावाट विद्युत दुईतर्फी प्रवाह गर्न सक्ने गरी ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाइनहरुको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको बताए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, बुटवल–गोरखपुर लाइन मार्चसम्ममा सञ्चालनमा आउने र इनररुवा–पूर्णिया तथा लम्की–दुईली लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए। ‘ट्रान्समिसन लाइन नबनीकन विद्युत उत्पादन गरेर कहाँ फाल्ने ? कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘भारतको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा नेपालको ४९ प्रतिशत र नेपालको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा भारतको ४९प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा काम भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडल हो । ’ उनले ती लाइनहरुमा २५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणले बुकिङ गरेको र यसबाट प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन शुल्कमार्फत नाफा हुने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेसमेत बताए ।  ठेक्का तोड्ने अभियान  मन्त्री घिसिङले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनाहरूमा काम अवरुद्ध हुनु र करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले वर्षौंदेखि काम नगर्ने र ठेक्कामात्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुले कडा कदम चालेको बताए । ‘ठेकेदारले बिलोमा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले २६७ वटा परियोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसमध्ये ४९ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ यसरी ठेक्का तोडिएका प्रमुख परियोजनाहरूमा बिरिङ डाइभर्सन, झापाको कन्काई नदीको पुल, कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन लगायतका परियोजनाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे । सुनकोशी मरिनमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काम सुस्त भएकाले त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री घिसिङले बजेट रोकिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सहमत भए पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने कार्यले कामको गति बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र गलत प्रचारबाजी मात्र रहेको दाबी गरे ।  यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कुल पुँजीगत बजेट करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराइन् । बजेट कटौतीका कारण वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  नेपालको कुल २५ लाख ३७ हजार हेक्टर कृषि सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये १५ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा बजेट कटौतीका कारण ७ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयका १९ वटा बजेट शीर्षकमा गरी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखिएको छ । यसले नदी तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता गर्नैपर्ने काममा समेत प्रभाव पारेको छ ।  ‘नदी विपद्का कारण इम्बाङ्कमेन्टहरू फुटेर जान्छन्, ती ठाउँमा तत्कालै केही काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष बाढीको समयमा थप जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर त्यस्ता कामको बजेट पनि रोक्का भइराखेको छ ।’  अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी उनले बताइन् ।  १६ योजनामा प्रस्ताव गरिएका पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भएकाले तत्काल किसानलाई लाभ पुर्याउने कार्यमा अवरोध आएको सचिव दवाडीले बताइन् । नयाँ स्थापना भएका केही कार्यालयहरूमा त बजेट नै शून्य भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७६/७७ बाट सुरु भएको र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा तराईका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुङ निर्माणमा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भई टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट पनि दिइसकिएको छ । बाँध र पावर हाउसमा १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का २०७९ पुस १४ गते सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ ।  समयमा प्रगति नभएका कारण २०८२ साउन २४ मा ठेक्का अन्त्यगर्ने गरी पत्राचार भइसकेको र ठेक्का लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ ।  ठेकेदारले पनि १६.२ पीसीसी अनुसार आफैले टर्मिनेसन सूचना दिएको छ । एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टी बैंकलाई तान्न पनि पत्राचार भइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको ठेक्का सिभिल निर्माण कार्यको ठेकेदारको असफलताका कारण लगाउन नसक्दा अब दुवै ठेक्का सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । मरिन नदी नियन्त्रण र ट्रान्समिसन लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल आउटपुट ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ । पुरानो रानी जमरा र कुलरिया तीनवटै प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास सम्पन्न भई ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भइरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ हजार हेक्टर लम्पिङ पुछार मुख्य नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ र सहमति प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा बाँकी रहेको १८ हजार ३ सय हेक्टर विश्व बैंकबाट १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ र ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । यस चरणको कुल योजना लागत २१ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।  यसैगरी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जातर्फ कुल बजेट ६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । वित्तीय लगानीतर्फ ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि) रहेकोमा ६.५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।  पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको, ६६ केभी र सोभन्दा माथिको ३६ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तथा ३३ केभीका १२३ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएको जानकारी उनले दिए । यस अवधिमा १ हजार ८०५ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको र वर्षात्को समयमा उत्पादन पर्याप्त भएकाले २.८ गिगावाट आवर मात्र आयात भएको उनले बताए ।  हिउँदको लागि विद्युत खरिद प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिउँदमा विद्युत अपुग हुने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्न सफल भएको जानकारी दिए । गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात भएको थियो । यसपालि हिउँदमा अपुग हुने विद्युतका लागि भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।  गत वर्ष भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध भएकाले साँझको समयमा माग धान्न कठिन भएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  विद्युत खरिदका लागि भारतको इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट, पावर एक्सचेन्ज कमिटी र द्विपक्षीय सम्झौताका विकल्पहरू रहेकोमा प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारको लगानी रहेका पीटीसी र एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।  पीटीसीको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो देखिएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १० गते सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  पीटीसीले प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सेप्टेम्बर २८ (असोज १२) सम्म मात्र भएकाले असोज १० गते नै पत्राचार गरी असोज २७ गते सम्झौता गरिएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट (ढल्केबरबाट १०० मेगावाट र बिहारका लाइनहरूबाट ८० मेगावाट) विद्युत खरिद गर्ने निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक लाभ भएको छ । यदि एनभीभीएनसँग खरिद गरेको भए ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था थियो ।  विगतमा सन् २०२२ मा भारतबाट १२ रुपैयाँ प्रति युनिटसम्ममा समेत विद्युत खरिद गरिएको स्मरण गराउँदै, कार्यकारी निर्देशकले हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा विद्युत खरिद गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई कुनै नोक्सान नभएको स्पष्ट पारे ।  यस खरिद प्रक्रियाको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि गराइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । 

 काठमाडौं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिरसमेत गरे । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेटभन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिब १ अर्ब २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिनेसमेत बताए । सरकारले तत्काल सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताए । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो । टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो । यस अघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङ समेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चकाे अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले जानकारी दिए । यस फैसलापछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकाय विरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएको कारणले लाङटाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो । रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रूपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो । आदेशमा के भनिएको छ ? अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट’ विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार निरौला एवम मल्टी इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रा.ली.,’नयाँ वानेश्वरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु- श्री दिनमणी पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री यादव प्रसाद ढुंगाना र श्री मणिराज आचार्यले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो। यसमा निवेदकले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत खायोजना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका १६७ वटा रुख विरुवा हटाउन तथा विपक्षी मुल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्रसमेत पर्ने गरी जलविद्युत आयोज निर्माण गर्न सहमंती दिनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२/२६ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा विपक्षी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि सँग मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौतासमेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई उक्त निर्णय एवम् सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको देखिन आयो । मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा उल्लिखित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहमती विनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२ / २६ मा निर्णय भै सो अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच मिति २०७३/०४/१३ मा सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजना सञ्चालन पूर्व कानूनबमोजिम् गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न गरिएको एवम् विद्युत विकाश विभागबाट लिनुपर्ने अनुमतिकां अतिरिक्त लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट आयोजना सञ्चालन गर्न इजाजत अनुमति लिई आयोजना निर्माण कार्यसमेत सञ्चालन भैरहेको भन्ने इजलास समक्ष पेश हुन आएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वि.सं. २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक/पटक निर्णय भै कानूनबमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भै रहेको अवस्था देखिँदा निवेदकले माग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बदर गर्ने एवम् निकुञ्ज, क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका विषय निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका वखत निरुपण हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदनमा उठाइएको विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली समेतसँग सम्बन्धित भै शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको ।