निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्नेगरी ठेक्का तोडियोः अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारवाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’ ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन् । ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्।’ अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् ।’
हितेन्द्रलाई इंगित गर्दै कुलमानले भने- प्रतिशोध होइन, काम नगर्नेलाई ठाउँ छैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा आदेश दिएसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यशैलीबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् । उनले कसैप्रति पनि प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले काम गर्ने आफ्नो कुनै इन्टेन्सन नरहेको भन्दै देश विकास प्रतिशोधले नभई काम र नतिजाले मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। ‘हाम्रो कसैलाई इन्टेन्सनल्ली प्रतिशोध साध्ने कुनै पनि त्यस्तो इन्टेन्सन छैन,’ उनले भने, ‘ प्रतिशोध साँधेर देश विकास हुँदैन ।’ घिसिङले आफूहरूले परिणाममुखी काम हेर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध साधेर यस्तो गर्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नहुने घिसिङको तर्क छ । ‘यदि कसैले रिजल्ट ओरिएन्टेशनमा रिजल्ट दिन सक्दैन भने, रिजल्ट ल्याउन सक्दैन भने हामीले त्यस्ता प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यस्ता सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कारबाही गरिएन भने रिजल्ट आउँदैन ।’ उनले राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै सही व्यक्ति सही ठाउँमा भए मात्र काम हुने बताए । गलत व्यक्तिलाई एक ठाउँमा राखिरहँदा काम नहुने, नतिजा नआउने र त्यसको समस्या जनता र देशले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घिसिङले आफू हरेक क्षेत्रमा नतिजालाई नै विशेष फोकस गरेर जानुपर्ने बताउँदै आफूले हाल हेरिरहेका सडक विभाग, सहरी विकास, सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि काम गर्न र नतिजा दिन मात्रै भनेको स्पष्ट पारे । ‘जसले रिजल्ट दिन्छ, उहाँहरू नै लिड गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक रुपले किन सरुवा गर्नुपर्यो ? नतिजा दिने सबै आफ्नो मान्छे हो ।’ मन्त्री फेरिएपिच्छे पुरै कर्मचारी सरुवा गर्ने, अर्को मन्त्री आउनासाथ पुरै परिवर्तन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुन:स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यससँगै शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्ने वातावरण समेत मिलाउन भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि उनी सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरका हजारौं रूग्न (अलपत्र) ठेक्काले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै यस्ता ठेक्का व्यवस्थापनका लागि कठोर निर्णय लिइने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन' सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने सरकारी अधिकारी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री घिसिङका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै करिब २१०० ठेक्का अहिले सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये केहीको जानकारी विभागलाई समेत नभएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका ठेक्का जोड्दा यो संख्या दशौं हजार पुग्ने उनको अनुमान छ । यी ठेक्काहरूको कमजोर अनुगमन, व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव, ठेकेदार र परामर्शदाताबीचको द्वन्द्व तथा सरकारी पक्षबाट साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ, बजेट अभाव, र निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । 'एउटा पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्यो, जनताले घण्टौँ कष्ट भोग्नुपर्यो, अनि बनेको दुई वर्षमै बगायो। यस्तो अवस्था छ,' उनले बेथान गाउँको पुलको उदाहरण दिँदै भने । अलपत्र ठेक्काका कारण देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको मन्त्री घिसिङले बताए । वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, जसले रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ। भेरी-बबई डाइभर्सन र मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामा अर्बौं खर्च भइसके पनि दशकौंसम्म पानी नआउँदा त्यसले कृषि उत्पादन र जीडीपीमा पार्ने प्रभावको समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले सरकारी अधिकारीहरूमा समस्या आउँदा निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दुई वर्षसम्म अलपत्र परेको तर आफूले जोखिम मोलेर तत्काल निर्णय लिएपछि ती आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । 'कसैले पनि निर्णय नगर्ने, अनि अर्कोलाई जिम्मा बोकाउने । यस्तो हुँदैन,' उनले भने । अख्तियारले पनि समयमा निर्णय नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याएकोले अब यस्तो प्रवृत्ति सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले नेपाली ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै इन्भेस्टमेन्ट समिट भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टर समिट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा जोड दिँदै उनले चीनको द्रुत विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९-८ (ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था) मा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 'हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ,' उनले भने । साइट दिन नसकेको, बजेट दिन नसकेको लगायतका सरकारी कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूलाई कन्भिनियन्सका आधारमा सहमतिमै तोड्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड मन्त्री घिसिङले कसैप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो नियत नभएको स्पष्ट पारे । 'हामीलाई नतिजा चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स चाहिएको छ । जसले काम गर्छ र नतिजा दिन्छ, उही नै लिड गर्छ,' उनले भने । राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै उनले काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले तीन वटा मन्त्रालय (सडक, सिँचाइ, ऊर्जा) को नेतृत्व गर्दा पनि सबैलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको र परिणाम नदिने अधिकारीहरूलाई आपसी सहमतिमा परिवर्तन गरेको बताए ।
