चार लेनको मादी पुलमा ७४ प्रतिशत काम सकियो, दैनिक एक सय ३० कामदार खटाएर निर्माण गरिँदै
काठमाडौं । मुग्लिन–पोखरा खण्डअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको मादी पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ । चार लेनको उक्त पुल निर्माणका लागि दैनिक करिब एक सय ३० जना कामदार परिचालन गरिएको छ । व्यास नगरपालिका-४ र ५ लाई जोड्ने मादी नदीमाथि निर्माणाधीन पुललाई यातायातसँगै पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कलात्मक आर्क डिजाइनमा तयार पारिँदै छ । आयोजनाका इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार पुल केवल आवागमनका लागि मात्र नभई पृथ्वी राजमार्गकै पहिचान बन्ने गरी डिजाइन गरिएको हो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलको हालसम्म ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ११ महिना म्याद थप गरिएको र थपिएको समयभित्रै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्र बनाइएको इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए । हाल पुलमा ढलान अघि आवश्यक फर्मा लगाउने, डण्डी तान्ने, टेका लगाउनेलगायत संरचनागत काम भइरहेको छ । उनका अनुसार एउटै बेसमा निर्माण भइरहेको चार लेनको यो पुल पृथ्वी राजमार्गकै पहिलो र सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको पुल हो । गत साउन २६ गते म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म समय थप गरिएको छ । ‘जेठदेखि भदौसम्मको वर्षायामका कारण काम केही समय रोकिएको थियो,’ इञ्जिनियर पाण्डेले भने, ‘दसैं लगत्तै निर्माणले पुनः गति लिएको छ ।’ पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । निर्माण कम्पनीले पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७९ साउन २६ गते एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हाल प्रयोगमा रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लामो छ भने नयाँ चार लेनको पुल सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटर दूरीमा निर्माण भइरहेको छ । मुग्लिन-पोखरा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यस खण्डको ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे कार्य समेत पूरा भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।
मन्त्री घिसिङ र महानिर्देशक बरालले गरे महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाको निरीक्षण
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आज महेन्द्रनगरस्थित महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाको र महाकाली चार लेन पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सो अवसरमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले आयोजनाको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । लामो समयदेखि प्रक्रियागत अल्झनले पुल र सिचाँइको काम प्रभावित भएपछि बनेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएर पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि संरचना तयार भए पनि टनकपुरबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी नछोड्दा यहाँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सो अवसरमा उनले सिँचाइ आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण नहरमा पानी सञ्चालनका लागि माथिल्लो तहबाट नै भारतसँग पहल भइरहेको छ’, उनले भने, यहाँको समस्याका बारेमा जानकारी भएको छ समस्या समाधानमा लाग्छौं।’ त्यसैगरि भीमदत्त नगरपालिका-११ स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलको छेउमा निर्माण हुने कृतिम ताल र तटबन्ध निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय नहुँदा डेढ वर्षदेखि निर्माण कार्य बन्द छ । यसअघि निर्माण भएको तटबन्ध महाकाली नदीको बाढीले भत्काएपछि डिजाइनमा परिवर्तन गरिएको थियो । उक्त डिजाइन हालसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा काम हुन सकेको छैन । उनले ‘तटबन्ध निर्माण नहुँदा यहाँ बाढीको जोखिम रहेछ बर्सात अघि नै यहाँको समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्छौं ।’
टनकपुरबाट पानी ल्याउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको छ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको बुधबार बिहान स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले दुई देशबीचका संयन्त्र र द्विपक्षीय भेटघाटमार्फत भारतीय पक्षलाई नेपालतर्फ जलप्रवाह गर्न आग्रह गरिँदै आएको जानकारी दिए। मन्त्री घिसिङको निजी सचिवालयका अनुसार यो विषयमा कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तहमा संवाद भइरहेको छ। उनले कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नेपालतर्फ मुख्य नहर, शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षबाट पानी छोड्ने निर्णय छिट्टै आउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल-भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले हिउँदयाममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ। सन्धिबमोजिम पानी उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक भौतिक संरचना तयार भइसकेका छन्। तर करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्दा पनि पानी सञ्चालन हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल नआएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ। आयोजनाका अनुसार लामो समयदेखि पानी नआएकाले निर्मित संरचनासमेत जीर्ण हुन थालेका छन्। महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार गरी कुल ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
