नारायणगढ-बुटवल: दाउन्नेमा ढलानको काम सकियो, अब यात्रा पक्की सडकमा
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको दाउन्नेमा सडकको एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सम्पन्न भएको हो । पूर्वी खण्डमा दाउन्ने करिब ४ किलोमिटर पर्नेमा एकतर्फी रूपमा ढलानको काम सकिएको उनले बताए ।एकतर्फी ढलानको काम सकिएको र अब चाँडै उक्त क्षेत्रमा पक्की सडकबाटै यातायात सञ्चालन हुनेछन् । दाउन्नेमा ढलानको काम नसकिँदा सामान्य वर्षा हुँदा सवारी जामको समस्या भोग्दै आउनु परेको थियो । अब १४ दिन पूरा भएपछि दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा ढलान सडक बाटै यात्रा गर्न सकिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, अब चाँडै यात्रा सहज हुनेछ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएसँगै नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको पुरै भाग ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलानले जोडिएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, योसँगै पुरै ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र पक्की सडकले जोडिएको छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने, ‘अबको १४ दिनपछि पूर्वी खण्डका सबै क्षेत्रमा कालोपत्र र पक्की सडकमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।’ दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा पक्की सडकले जोडिए पनि पश्चिम खण्डमा भने अझै पूर्ण रूपमा ढलानको काम सकिएको छैन । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ-बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक-पटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथो पटक थपिएको म्यादमा काम अघि बढिरहेको छ । आयोजना सुरु भएको सात वर्ष पूरा हुँदा यस खण्डको यात्रा सहज हुँदै गएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको छ ।
पाँच वर्षदेखि प्रयोगबिहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?
बबिता राई तेह्रथुम । सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा सडकछेउको एउटा सुन्दर भवन पर्छ । रातो र सेतो रङ लगाइएको उक्त भवनमा खानेपानी र सोलार प्यानलको व्यवस्था छ । साढे तीन तले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा पूर्ण देखिन्छ । तर, यो भवन पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । यो भवन नापी कार्यालय तेह्रथुमको हो । तर निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अहिले पनि नापी कार्यालय टुँडिखेलस्थित भाडाको घरमा सञ्चालन छ । कूल आठ आना जग्गामा बनेको भवन कार्यालय प्रायोजनमा नआउँदा कार्यालयले मासिक रु २३ हजार भाडा बुझाउँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा नापी कार्यालयमार्फत रकम निकासा हुने गरी भवन निर्माण सुरु भएको थियो । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा आएको र रु एक करोड ८० लाख रकम निकासा समेत गरिसकिएको नापी कार्यालय तेह्रथुमका सहलेखापाल योगेन्द्र रोकायाले बताए । यद्यपि प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको छ । तत्कालीन समयमा स्थानीय कृष्णमान श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको आठ आना जग्गामा कार्यालयको भवन बनेको हो । तर अर्का एक जनाले क्यान्टिनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपछि क्यान्टिनका लागि पनि ठेक्का सुरु गरिएको थियो । तर पछि क्यान्टिनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउछु भन्ने व्यक्तिले जग्गा नदिँदा समस्या निम्तिएको हो । कार्यालयको स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गामा कसरी प्राविधिक लागत तयार गरियो त ? यो विषयमा भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटालाई देखाएर नापी कार्यालय पन्छिदै आएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यालयमा आइनसकेको र निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण कार्यालय सर्न नसकेको नापी कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सम्झना ढुंगानाले बताइन् । प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन बनाउनुपर्नेमा भवन बनिसके पनि क्यान्टिन नबनेकाले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख ढुंगानाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीले दुई करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ साल चैत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि कमल ढुंगानाले बताए । भवन निर्माण सकेपछि पनि भवनमाथिबाट पहिरो जाने सम्भावना देखिएपछि नापी विभागबाट रिटेनिङ वाल लगाइएको थियो । क्यान्टिन भने जग्गा नभएपछि बनाउन नसकेको उनले बताए । अरु सबै काम सकिएको र अब २०–२५ लाख रुपैयाँको मात्रै काम बाँकी रहेकोमा आफूहरुले जग्गा उपलब्ध गराइदिन वा क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउनका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन र नापी विभाग मिनभवन काठमाडौंमा ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ । 'जग्गा नभएपछि भवनको छतमा क्यान्टिन बनाउने निवेदन नापी विभाग मिनभवनमा पठाइएपछि जवाफ आएको छैन', निर्माण कम्पनी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगानाले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुजन दाहालले भने भवन निर्माणको विज्ञापन प्रकाशनदेखि डिपिआर, स्टिमेट र रकम निकासा सबै प्रक्रिया नापी कार्यालयले नै हेरेको बताएका छन् । भवन स्टिमेट अनुसार बन्यो वा बनेन भनेर हेर्ने प्राविधिक सहायताका लागि मात्रै तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको दाहालको दाबी छ । 'प्राविधिक सहायकका रुपमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय रहन्छ', उनले भने, 'नापी कार्यालयले चाहेको खण्डमा नगरपालिका वा अन्य कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहायकको रुपमा राख्न सक्छ ।' त्यसैले भवनसहितको अन्य संरचनामा गलत स्टिमेट हुनु र लामो समयसम्म भवन अलपत्र हुनुमा आफ्नो कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख दाहालले बताए । जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले भने विगतमा जे–जस्तो कमीकमजोरी भए पनि राज्यको ठूलो लगानीबाट बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्मित भवन प्रयोगविहिन अवस्थामा हुनु र अर्कोतर्फ कार्यालयले वार्षिक लाखौं रकम भाडा भाडा बापत तिर्नु राज्यको रकमको दोहन भएको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा श्रेष्ठले बताइन् । म्याङलुङ नगरपालिका–१ का अध्यक्ष बुद्धिराज पयाङ्गुले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको सरकारी संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा पटक पटक कुरा भएको बताए । रासस
९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत, बहाना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७४ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजितमध्ये साउनदेखि चैतसम्म कार्यालयको हालसम्म पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका नि। प्रमुख श्रवण कुमार महताराले जानकारी दिए । यो आवमा सडकका २२ वटा योजना बोलपत्र भई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता भई अहिले काम धमाधम भइरहेका छन् । कार्यालयको जुम्लालगायत कालिकोट र मुगु जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । राराताल जाने नाग्म-गमगढी सडकको कालोपत्र गर्न, नाग्मदेखि हिमा गाउँपालिकाको देवारगाउँसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकको कालोपत्र गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको कार्यालय प्रमुख महताराले बताए । १५ किलोमिटर खण्डमा उच्चस्तरीय कालोपत्रका लागि अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि प्रयोग हुने भएको छ । नाग्म-गमगढी राजमार्गका लागि बहुवर्षीय बजेटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले दीर्घकालीन रूपमा निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ४ वर्ष अगाडि सो सडकको यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब छ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्र भएको कार्यालय प्रमुख महताराको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सडकका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिन्छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेसँगै चालु अवस्थामा करिब ५ वटा सडकका आयोजना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीबाट आउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख महताराको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिरावट आएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।
