इप्पानमा पनि सुरु भयो चुनावी सरगर्मी, वरिष्ठ उपाध्यक्षमै ६ जनाको दाबेदारी
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा पनि चुनावी रौनक बढेको छ । विशेषगरी आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आधा दर्जन आकांक्षीहरू देखिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षहरू भरत खत्री, उत्तम भ्लोन र आनन्द चौधरीसहित महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल र सचिव हिम पाठक मैदानमा उत्रिएको छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि नेतृत्वले सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ । ‘हामीले साथीहरू मिलेर जाऔं, सरसम्मत नेतृत्व चयन गरौं भनेर छलफल त गरिरहेका छौं, तर कसैले पनि नछोड्ने अवस्था आए चुनावी मैदानमै जानुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भने । इप्पानमा करिब ५ देखि ६ सय सदस्यहरू रहेकाले सकेसम्म विवादरहित ढंगले नेतृत्व छान्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । विधानको प्रावधान र स्वतः अध्यक्षको बहस इप्पानको वर्तमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यद्यपि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सिको गर्दै इप्पानले पनि यो प्रावधान हटाउन विधान संशोधनको निर्णय कार्यसमितिबाट गरिसकेको छ । तर, उक्त संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइनसकेकाले यसपटकको निर्वाचनमा पुरानै व्यवस्था (वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने) लागू हुने स्रोतले बतायो । ‘जुन दिन जिल्ला प्रशासनको छाप लाग्छ, त्यसपछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भोलिको अध्यक्षको स्वाभाविक दाबेदार हो,’ स्रोतले थप्यो । इप्पानको आगामी ३ वर्षको कार्यकाललाई ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण दुवै मानिएको छ । देशमा करिब दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार रहेको समयमा नीतिगत पैरवी गर्नु इप्पानको मुख्य एजेन्डा हुने देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘विसं. २०४९ सालपछि पहिलोपटक नयाँ विद्युत् ऐन आउने तयारीमा छ । यो ऐनले आगामी ५० वर्षसम्मको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा आउने नेतृत्वका लागि यो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण र विशेष महत्त्वको हुनेछ ।’ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्यानल बनाउने र लबिङ गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।
६५ घण्टापछि स्याङ्जामा बिजुली
काठमाडौं । चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेपछि अवरुद्ध भएको स्याङ्जाको वालिङ र भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रको विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सुचारु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले सेवा पुनःस्थापनाका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको हो । आइतबार बिहानदेखि विद्युत् अवरुद्ध हुँदा करिब १३ हजार सेवाग्राही (घर, स्वास्थ्य, सञ्चार र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू) प्रभावित भएका थिए । उक्त सूचना मन्त्रालयमा प्राप्त भएसँगै सचिवालय सक्रिय भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बुटवल पावर कम्पनीको वितरण प्रणालीमार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । कम्पनीको ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न तीन साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएपछि वैकल्पिक उपाय अपनाइएको हो । समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडास्थित कार्यालयबाट ३ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर झिकाएर स्याङ्जामा जडान गरिएको छ । कम्पनीको ट्रान्सफर्मर पूर्ण रूपमा मर्मत नहुन्जेलसम्मका लागि प्राधिकरणले उक्त ट्रान्सफर्मर भाडामा उपलब्ध गराएको हो । स्थानीयबासी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी तथा बुटवल पावर कम्पनीका प्राविधिक टोलीको सक्रियतासँगै आपतकालीन अवस्थामा छोटो अवधिमै अन्तरनिकायबीच समन्वय गरी सेवा सुचारु भएको हो ।
क्रिप्टोमा हुन्थ्यो कारोबार
काठमाडौं । ई-बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको भन्दै यतिखेर १२ जना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेदेखि अन्य निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । ठेक्काको कबोल रकम परिवर्तन गरेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न उनीहरूमाथि गैह्रकानुनी काम गरेको आरोप छ । सीआईबीले गत बुधबार साँझ मात्रै निर्माण व्यवसायी ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गर्यो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ मन्डिखाटारबाट उनी पक्राउ परेका थिए । टेन्डर प्रक्रिया नै ह्याक गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने निर्माण व्यवासायीहरुको माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संगठित अपराध कसुरमा आरोपीमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६० दिनमा अदालत दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केही दिनमा ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन पत्र पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा पनि सीआईबीको हिरासतमा छन् । ई–बिडिङ् प्रणाली ह्याक गर्नेमा उनको मूख्य भूमिका रहेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकर देउजामाथि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर ‘फेक सिस्टम’ बनाएको आरोप छ । उनले उक्त प्रणालीमा प्रवेश गरेर विभिन्न ठेक्का कम्पनीलाई जानकारी दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘एक कम्पनीले यति रकममा हालेको छ । उसलाई भेट गरेर रकम बार्गेनिङ गर्ने वा मिलेर अगाडि बढ्न सुझाउने गरेका थिए ।’ देउजाले ह्याक गरेको सिस्टमभित्र प्रवेश गर्ने गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उनलाई पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। क्रिप्टोमा कारोबार ह्याकर र ठेकेदारहरुले क्रिप्टोमा कारोबार गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको ती अधिकृतले बताए । उनले क्रिप्टो कारोबारीमार्फत पैसा असुल्ने गरेका थिए । कति रकम बराबरको क्रिप्टो दिन्थे भनेर अझै अनुसन्धानमा रहेको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ठेक्काको अन्तिम समयमा उनले अन्य कम्पनीको रकम अदलबदल गरिदिने गरेका थिए । ‘समय सकिएपछि पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर कम्पनीको आवश्यक डकुमेन्ट अपलोड गर्थे,’ उनले भने ‘अरू कम्पनीको रकम हेर्दै कम रकममा हालेर ठेक्का हात पारिदिन उनी सक्रिय थिए ।’ उनले कुनै-कुनै योजनामा कसैले ठेक्का नहाल्दा पनि ठेकेदारलाई जानकारी दिने गर्थे । विकास योजनामा एकल ठेक्का पार्न पनि उनले ठेकेदारलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए । ‘कतिपय अवस्थामा बढाएर पनि बोल कबोल गरिदिन्थे,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । बिक्रम पाण्डेले कालिका कन्स्ट्रक्सन मार्फत बकैया ब्रिज एक्सेस रोडमा ठेक्का पारेका थिए । अन्य कुन–कुन आयोजना ठेकेदार सक्रिय थिए भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । पक्राउ परेका सबैलाई सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
