बजार : पूर्वाधार

दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो । यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । के छ प्रतिवेदनमा ? चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ । तर, अबको मुख्य काम भनेको ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । यो दुई देशको सरकार ९जीटुजी० तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए ।  यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा वा नाकाबन्दी हुँदा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए । उनले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए । अध्यक्ष योगीले उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र ९शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान०को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गरे । समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा भएको उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ । बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्रयाक (मार्ग) खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायन नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोट जिल्लाबाट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ । यातायात र सञ्चारको चरम असुविधा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । रासस   

काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज जेठ ६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैशाख १७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६ करोड ५४ लाख १७ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.५ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ५३ करोड २७ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५३ लाख २७ हजार ८५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्री गरी बाँडफाँडपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले गत चैत १० गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले चैत ९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।  कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको बेँसीशहर, दोर्दी, भोटेओडार र उदीपुर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै सीआस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

सुदीप राउत काठमाडौं । हिउँदमा धुलाम्मे सडक र पानी पर्नासाथ हिलोको आहल, अनि सानाठूला खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गुड्नुपर्ने गाडीहरू । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया र आसपासका रैथाने बजारले भागिरहेको अवस्था हो यो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्वको ‘एसियन हाइ-वे’अन्तर्गत कञ्चनपुर-कमला सडक खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबिच २०७७ साल असार ११ गते सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ को ढिलासुस्ती र आन्तरिक कारण निर्धारित समयमै काम हुन सकेन । परिणाम स्वरूप, आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक ६ महिना थपेर आगामी असार १६ गतेसम्म पुर्याइएको छ । अन्तिम म्याद सकिन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छँदा हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशतमा सीमित छ । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहनुले ढिलासुस्तीको गम्भीर रूप देखाउँछ र चोथौँ पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले त दुःख पाएका छन् नै समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राज्यले अनुत्पादक रूपमा बेहोर्नुपर्ने ‘प्रतिबद्धता शुल्क’को भार समेत थपिएको छ । आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीका कारण मात्रै सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा झन्डै तीन अर्ब बढीको अतिरिक्त लागत वृद्धि वित्तीय भार राज्य कोषमा थपिएको जनाइएको । आयोजनाका पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख नीरज शाक्यका अनुसार उक्त खण्डमा ३९.४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४.५८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । विगतमा काम सुस्त हुनुमा कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ, बिजुलीका पोल नसारिनु र ठेकेदार कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय तरलता मुख्य कारण थिए । साथै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपम कुमार साहका अनुसार ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा विद्युतका ट्रान्सफर्मर सार्न ढिलाइ हुनु र बिजुलीको पोल समयमा नहटाउँदा मुख्य बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि मात्र गत वैशाख १५ गतेदेखि लहानमा काम पुनः सुरु भएको पश्चिमी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ बताउँछन् । यसअघि निर्माण कम्पनीले आन्तरिक वित्तीय समस्या देखाउँदै झन्डै तीन महिनासम्म सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको थियो । वैदेशिक ऋण जस्तो संवेदनशील स्रोतको समयमै सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य कोषले बेहोर्नुपरेको अदृश्य वित्तीय भार र नागरिकको सास्तीप्रति सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको अन्तिम समय सीमाभित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूका माझ नेपालको आयोजना व्यवस्थापनको साखलाई कायम राख्नका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । ‘कमिटमेन्ट’ चार्ज र ब्याजको भार आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा एसियाली विकास बैंकको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार, दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता भएर रकम विनियोजन भएपछि समयमै काम नभएर सो रकम खर्च हुन नसक्दा नेपाल सरकारले भुक्तानी नभएको वा थन्किएर बसेको रकममा पनि प्रतिबद्धता शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणीधर अधिकारी भन्छन्, ‘महत्त्वपूर्ण मानिएको रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यसले मुलुकको आर्थिक, वातावरणीय र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्षति पुग्छ नै, वैदेशिक ऋण स्वीकृत भएको छ वर्षसम्म पनि कूल बजेटको झन्डै ३२ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन नसकेर फ्रिज जस्तै बस्नु भनेको राज्यले विना उपलब्धि ब्याज र कमिटमेन्ट चार्जको भार बोक्नु हो । यसले पुँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति नभईकन पनि देशको ऋणको भार मात्र थपिरहेको छ, जुन कमजोर वित्तीय अनुशासन हो ।’ परियोजनाको लागत वृद्धि पटक-पटक म्याद थपिएसँगै परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ । नेपालस्थित एडिबी निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार १६ सम्म परामर्शदाताको सेवा अवधि थप गर्ने क्रममा साइटको विद्यमान अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकता देखिएको छ ।  उनले भने, ‘साइटको अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकताका आधारमा अतिरिक्त विज्ञहरूको परामर्श सेवा आवश्यक देखिएकाले प्रारम्भिक सम्झौता रकमको तुलनामा हालसम्म १८.९८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँले लागत वृद्धि भएको हो ।’ तर, निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गर्ने क्रममा निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधानलाई ‘फ्रिज’ गरिएको हुँदा भविष्यमा पर्न सक्ने अतिरिक्त वित्तीय दायित्वलाई न्यूनीकरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव इन्जिनियर अर्जुन जङ्ग थापा एडिबीको ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेका यस्ता ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बर्सेनि लागत बढ्दै गई मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको झन्झटिलो खरिद प्रणाली, कमजोर अनुगमन, र जग्गा मुआब्जा तथा रुख कटान जस्ता पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का लगाउने परिपाटी यसको मुख्य कारण हो । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहा, लहानका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ताले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले भने, ‘लहान र आसपासका सीमावर्ती ठाडी र माडर भन्सारसम्मको व्यापारिक ‘कनेक्टिभिटी यही मुख्य राजमार्गसँग जोडिन्छ । ६ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारिँदा ढुवानी लागत दोब्बर भएको छ, धुलो र सास्तीका कारण ग्राहकहरू आउनै छाडेका छन्, जसले गर्दा लहान बजारकै व्यापारिक चहलपहल शून्य प्रायः छ । राज्यको यो चरम गैरजिम्मेवारीका कारण निजी क्षेत्रले दैनिक करोडौँको व्यापारिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’ लहानस्थित जेएस मुरारका क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सजन साह विश्लेषण गर्छन्, ‘जब राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो मुलुककै मेरुदण्ड ६ वर्षसम्म अलपत्र पर्छ, तब यसले देशको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा दीर्घकालीन असर पार्छ । व्यापारिक सडक समयमै नबन्दा ढुवानी लागत बढ्न गई औद्योगिक उत्पादकत्व घट्छ, जसले अन्ततः मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमै संकुचन ल्याउँछ ।’ बजेट विनियोजन र खर्चको असन्तुलन रणनीतिक सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी बजेट र प्रशासनिक संयन्त्र वर्षौंदेखि यहीँ अल्झिरहेको छ । पूर्वी खण्ड (३९.४२ किमि) को ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सम्झौता रकममध्ये ६३.७७ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (४७.४१ किमि) को ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये ५९.४२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुनुले राज्यको अर्बौंको पुँजी वित्तीय रूपमा फ्रिज भएर अनुत्पादक बनेको पुष्टि गर्छ । नागरिकलाई धुलो र हिलोको सास्ती वित्तीय सूचक र प्राविधिक तथ्याङ्कहरू जति निराशाजनक देखिन्छन्, राजमार्ग छेउका रैथाने नागरिकले भोगिरहेको दैनिक सास्ती त्योभन्दा कयौँ गुणा भयानक छ । लहानको मुख्य बजारमा वर्षौंदेखि चिया पसल चलाउँदै आएका सत्यनारायण साहको दैनिकी अचेल ग्राहकको प्रतिक्षाभन्दा बढी टेबल-कुर्सीको धुलो पुछ्नमा बित्छ । उनी आक्रोश र निराशा मिसाउँदै भन्छन्, ‘पहिले बिहानैदेखि ग्राहकको भीड हुन्थ्यो । अहिले चियाको कप टेबलमा राख्न नपाउँदै धुलोको पत्र जम्छ । छ वर्षदेखि उडेको यो धुलोले व्यापार चौपट मात्र पारेको छैन, हाम्रो त जिन्दगी नै धुलाम्मे बनाइदियो ।’ साहको जस्तै पीडा लहान नगरपालिका-१ का दिनेश देवको पनि छ, जसले विगत दुई दशक देखि राजमार्गकै छेउमा स्टेसनरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘किताब-कापी जतिसुकै जोगाएर राखे पनि धुलोमैलो हुन्छन् । राज्यले राष्ट्रिय गौरवको राजमार्गलाई यसरी वर्षौंसम्म बेवारिसे छाड्न मिल्छ ?’ धुलोको यो सास्तीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत ‘क्रोनिक’ समस्या निम्त्याइरहेको छ र हरेक घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू खोकी, दम र एलर्गीको बिरामी भएका छन् । सत्यनारायण र दिनेश पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यो दुरावस्थाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विकासका नाममा छ वर्षसम्म राज्यले देखाएको यो उदासीनता विरुद्ध आक्रोशित बनेका लहान, गोलबजार र मिर्चैयाका स्थानीय बासिन्दाहरू कयौँ पटक बाटो नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । रासस