घर बाहिर निस्कँदा मास्क नलगाउनेलाई अब कारबाही
भक्तपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन सार्वजनिकस्थलमा कडाइ गर्न सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फेरी बढ्दै गएपछि भक्तपुरमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनलाई कडाइ गरिएको र आजदेखि माइकिङ सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् । घर बाहिर निस्कँदा मास्क नलगाउनेलाई अब कारबाही गरिने भएको छ । उनले भनिन्, ‘कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न अनिवार्य मास्क लगाउन सबैलाई आह्वान गरेका छौँ, आजदेखि माइकिङ गर्दैछौँ, मास्क लगाउन, साबुनपानीले हात धुन, स्यानिटाइजर लगाउन, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्न, भीडभाड नगर्न आह्वान गर्दैछौँ ।’ सार्वजनिक यातायातका साधनमा भीडभाड नगर्न, अनिवार्य मास्क लगाउन, चालक तथा सहचालकलाई मास्क, फेसमास्क लगाउन कडाइ गरिने छ । प्रजिअ शर्माले भनिन्, ‘सार्वजनिक यातायातदेखि सार्वजनिकस्थलमा अनुगमन गर्छाैं ।’ जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन उनले निर्देशन दिइन् । सङ्कट समाधानका लागि यहाँका सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । भक्तपुरमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायलगायत सबै संयन्त्रको सहयोग र समन्वयमा काम भइरहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारका अनुसार मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ११ जनामा नयाँ भेरियन्ट फेला परेको छ । चाँगुनारायणमा तीन, सूर्यविनायकमा आठ र अन्यमा चार नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । भक्तपुरमा हालसम्म कोरोनाबाट ३५७ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा १८५ सक्रिय सङ्क्रमित छन् । हालसम्म दुई लाख ३३ हजार ७५१ जनाले खोप लगाएको मिजारले जानकारी दिनुभयो । भक्तपुर नपामा ५१ हजार ५९६, चाँगुनारायणमा ४१ हजार ९०९, मध्यपुरथिमिमा ५८ हजार ५८१ र सूर्यविनायक नपामा ८१ हजार ७०५ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन् । रासस
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अध्यक्षतामा कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति गठन
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा कार्यरत ४७९ प्राविधिक कर्मचारीको सेवाअवधि ६ महिना थप गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ महामारी चर्किएको बेला ४७९ प्राविधिक कर्मचारी राखिएकामा उनीहरुको म्याद यही पुस मसान्तसम्म मात्र सकिँदै थियो । उनीहरुको करार अवधि थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेशमा दर्ता भएका एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनलाई कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नवीकरण शुल्क पूरै मिनाहा गर्ने र दुई प्रतिशत कर लिँदै आएकामा ५० प्रतिशत छुट गरी अब एक प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । माघ मसान्तसम्म कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चितवनको भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । सो कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खनालले बताए । रासस
आधा नेपालीलाई खोपै नलगाई कार्ड अनिर्वाय गर्दै सरकार, अब के-के गर्न चाहिन्छ खोपकार्ड ?
काठमाडौं । सरकारले माग ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिनको लागि कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड देखाउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैछ । आईतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) व्यवस्थापनको बैठकको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायहरुले यस्तो निर्णय गरिसकेका छन् । सीसीएमसीसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालका अनुसार अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्नेले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ । माघ ३ गतेदेखि लागू हुने र भ्याक्सिन लगाएको कार्ड मोबाइलमा चिखेर मोबाइलबाटै देखाएपनि पनि हुने सिफारिस सीसीएमसीले गरेको थियो । सीसीएमसीसीको सिफारिस अनुसार नै गृह मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खोप कार्डलाई अनिवार्य बनाएको छ । दुई सरकारी निकायको निर्देशन अनुसार अब कार्यालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्कलगायतका सार्वजनिक स्थलमा खोप लगाएको प्रमाण अर्थात खोप कार्ड देखाएर मात्रै प्रवेश पाउने छन् । अर्थात माघ ३ गतेदेखि खोप कार्ड नहुनेले रेष्टुरेन्टमा खाजा तथा खाना खान जान पाउने छैनन् । यस्तै, प्लेज चढ्न वा आफन्तलाई स्वागत तथा विदाई गर्न एयरपोर्ट जान पाउने छैनन् । सिनेमा हेर्न सिनेमा हल जान पनि खोप कार्ड अनिवार्य भएको छ । यतिमात्रै होइन, रंगशालामा गएर गेम हेर्न वा सार्वजनिक पार्कमा गएर टहलिन मन लाग्यो भने पनि खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि मात्रै त्यसो गर्न पाइनेछ । आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड भएको हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारसहित सार्वजनिक निकायहरुले प्रवाह गर्ने सेवा हो । सरकारको निर्णय अनुसार आगामी माघ ७ गतेदेखि तपाईंसँग खोप लगाइसकेको प्रमाणपत्र (खोपकार्ड) छैन भने कर कार्यालयमा गएर तिर्न पाउनु हुन्न । विद्युतको कार्यालयमा गएर विजुलीको पैसा तिर्न पनि खोप कार्ड खल्तीमा राख्नुपर्नेछ । टेलिफोनको पैसा पनि कार्यालयमै पुगेर तिर्छु भन्ने सोच छ भने पहिला खल्ती वा झोलामा खोप कार्ड हालिहाल्नोस् । मालपोत, यातायात जस्ता निकायमा गएर केही काम गराउनु छ भने पनि खोप लगाएपछि दिइने गरिएको कार्ड बोकेर जानुहोला । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकला लिन जानु पर्यो भने वा वडा कार्यालयहरुमा जन्म, मृत्यू, विवाह, बसाई सराई जस्ता दर्ता वा सिफारिस लिन जादा पनि खोप कार्ड चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ । आधा जनसंख्याले लगाएको छैन खोप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पुस २७ गतेसम्ममा २ करोड ६५ लाख ८५ हजार ६६७ मात्रा खोप लगाइएको छ । यो संख्या एक मात्रा र दुई मात्रा जोड्दा कायम भएको संख्या हो । मन्त्रालयका अनुसार पुस २७ गतेसम्ममा जम्मा ३७.३ प्रतिशत जनसंख्यामा पूर्ण खोप लगाइएको छ भने ५०.२ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तिमा एक डोज (मात्रा) मात्रै खोप लगाएका छन् । यसरी हेर्दा पनि कुल जनसंख्याको करिब आधाले मात्रै कम्तिमा एक डोज मात्रै खोप लगाएका छन् । गत सोमबार मात्रै दुई लाख १० हजार ५९४ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए । मंगलबार (हिजो) मात्रै थप १ लाख ८० हजार ४५७ मात्रा खोप लगाइएको छ । आधाजति नेपालीले पहिलो मात्रा पनि खोप नपाएको अवस्थामा खोपकार्ड देखाएपछि मात्रै सार्वजनिक सेवा लिन पाउने भन्ने सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, सबै नेपालीलाई पुग्ने खोपको प्रबन्ध करिब भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाउनु पर्ने लक्षित जनसंख्या १ करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ छ । अहिलेसम्म सरकारलाई जम्मा ३ करोड ९२ लाख ३ हजार ९२७ मात्रा खोप प्राप्त भएको छ । करिब २ करोड जनसंख्यालाई दुई मात्राको दरले खोप लगाउन ४ करोड मात्रा भए पुग्छ । फाइजर लगायतका केही खोपको एक मात्रा नै पूर्ण खोप भएकोले यो संख्या अझ कम भएपनि हुने देखिन्छ । तर, खोप भएपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा लगाउन नसक्दा र खोप कार्ड नभई सार्वजनिक सेवा लिन नपाउने निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तै, सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने तथा सभा, सम्मेलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबारदेखि माघ १५ गतेसम्म संस्थागत तथा सरकारी विद्यालय बन्द गरेको छ ।
