‘स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिएर महंगो नबनाऔं, बरु नि:शुल्क गराऔं’
काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिँदा थप महंगो हुने धारणा राखेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्यमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथी आफ्नो धारणा राख्दै तामाङ्ले सो बताएका हुन् । ‘बजेटमा स्वास्थ्य बीमामा बीमा कम्पनी शब्द बोलिएको छ, कतै निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको त होइन, यदि स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो भने अब जनताको स्वास्थ्यलाई अझै महंगो गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । त्यसैले स्वास्थ्य बीमालाई निशुल्क गर्न समेत उनले माग गरेका छन् । सरकारले जनताको स्वास्थ्य खर्च सबै व्यहोर्छु भनेर किन आँट गर्दैन भन्दै उनले सो माग गरेका हुन् । ‘म त भन्छु स्वास्थ्य बीमालाई यसरी गरौं कि जनतालाई जुनसुकै रोग लागोस्, जस्तोसुकै रोग लागोस्, र जतिसुकै खर्च लागोस् हामी शतप्रतिशत व्यहोर्छौं भनेर किन आँट नगर्ने ? जनताको स्वास्थ निःशुल्क गरौं,’ ती तामाङले भने । बजेट अनुसार यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
दैनिक एक लाखको औषधी बेच्ने वैद्यखाना अहिले दुई हजारको बेच्दै
काठमाडौं । कुनै समय राजा महाराजादेखि सर्वसाधारणलाई स्वदेशमै औषधि उत्पादन गरी निरोगी र स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सिंहदरबार वैद्यखाना आज आफैँ बिरामीले थला परेको छ । गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको वैद्यखानामा तीन महिनादेखि काम ठप्प छ । काम नभएपछि करिब ५० जना कर्मचारी दैनिक कार्यालय आउँछन् र हाजिर गरेर फर्कन्छन् । औषधि उत्पादन गर्ने समितिमा कामै नभएका बेला व्यवस्थापनले भने ज्यालादारी कर्मचारी राखेको भन्दै स्थायी कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापनले भने उत्पादन सुरु भएपछि धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै काम नभएको बेलामा पनि तलब खुवाएर राखिरहँदा संस्थाको आर्थिक अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ । कुनै समय वैद्यखानाले देशमा उपलब्ध रहेको प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग गरेर लगभग १८५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन गर्ने गरेकामा अहिले च्यवनप्रास बाहेकका उत्पादन पाइँदैन । उत्पादन र बिक्री नभएपछि तीन महिनादेखि समितिका कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् । तलब नपाएपछि राजधानीमा डेरा लिएर बसेका कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । व्यवस्थापनले समस्या समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै कर्मचारीले दैनिक एक घण्टा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्षमा धर्ना दिँदै आए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । समितिको बिक्री कक्षमा काम गर्ने आदित्य ठाकुर छ महिनादेखि शिलाजित सकिएको बताउँछन् । बिक्री कक्षमा दैनिक २५ जना मानिस शिलाजित लिन आउँथे । ग्याष्ट्रिकमा काम गर्ने अविपत्तिकर चूर्ण सकिएको चार महिना पूरा भयो । औषधि खोज्न आउनेलाई समितिले रित्तै फर्काउने गरेको छ । धेरै रोगमा प्रयोग गर्न सकिने हर्रो, बर्रो र अमलाबाट बन्ने त्रिफला चूर्ण सकिएको पनि सात महिना पूरा भएको उनले सुनाए । यस्ता धेरै औषधि सकिएको महिनौँ बिते पनि उत्पादनको वातावरण बनाउन समिति व्यवस्थापनले ध्यान दिएको छैन । ‘औषधि भएका बेला बिल काट्न र बिरामी जाँच्न फुर्सद हुँदैन थियो, अहिले काम नभएर हल्लिएर समय बिताउनुपरेको छ, उत्पादन र बिक्री नहुँदा तलब पनि समयमा पाइएको छैन’, ठाकुरले भने । वैद्यखानामा उत्पादन घटेर कर्मचारीलाई तलब एवं अवकाश पाउनेले नियमानुसार पाउने उपदानका लागि पनि पैसा नहुने भएपछि कर्मचारीले २०७८ साउन २४ गतेदेखि अवकाश कोष खडा गर्न माग गर्दै दैनिक एक घण्टा धर्ना दिने गरेका छन् । अवकाश कोष खडा गर्न माग राखेर धर्नामा बसेको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत माग पूरा भएको छैन । विसं २०७७ चैत ३१ गतेदेखि समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत डा सबरी साह भने उत्पादन रोकिएको एक महिना मात्र भएको दाबी गर्छन् । त्यसअघि थोरै भए पनि औषधि उत्पादन भएको उनले सुनाए । गत भदौमा औषधि बनाउने कच्चापदार्थ ल्याउन बोलपत्र गरेपछि अर्का व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि प्रक्रिया रोकिएर अहिले उत्पादन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भनाइ निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहको छ । गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएपछि च्यवनप्रासको माग बढेको थियो । माग पूरा गर्न समितिले गत कात्तिक ३० गतेदेखि च्यवनप्रास बनायो । अहिले त्यही एउटा च्यवनप्रास बेचेर समिति बसेको छ । अरू उत्पादन भण्डारगृहमा रित्तिन थालेपछि बनाउने प्रक्रिया सुरु नगर्दा समितिमा अहिले औषधि किन्न जाने सर्वसाधारण र थोक बिक्रेता रित्तै फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् । विगतमा दैनिक एक लाखको औषधि बिक्री गर्ने समितिमा अहिले दुई हजारको बिक्री हुन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ । समितिमा २०६६ देखि २०७० को बीचमा डा सन्तोष ठाकुर कार्यकारी निर्देशक हुँदा शिलाजितको टेन्डर भएको थियो । त्यसपछि बोलपत्र हुन नसक्दा अहिले अभाव भएको हो । त्यसबेला एक करोड शिलाजित ल्याइएको थियो । हालै तीन हजार किलोग्राम शिलाजित ल्याउन टेन्डर गरिएको छ । उत्पादन र बिक्री नभएका कारण गत चैतदेखि तलब खुवाउन नसकिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहले स्वीकार गरे । विसं २०७७ मा जारी भएको समितिको गठन आदेशमा कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा अनेकौँ समस्या आउँदा चार महिनामा पनि बैठक बस्न नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । समितिका समस्या लिएर पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायमा गए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको कर्मचारी केशव शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । औषधि उत्पादनको कच्चापदार्थ ल्याउन साउन महिनामा गरिनुपर्ने बोलपत्र अझैसम्म हुन सकेको छैन । राजा प्रताप मल्ल (विसं १६९८–१७३१) को पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वैद्यखानाका रूपमा स्थापना भएको थियो । शाहकालमा हनुमानढोका दरबारमा राखिएको यस वैद्यखानालाई जङ्गबहादुर राणाको पालामा थापाथली सारिएको । पछि चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारमा सारेपछि ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’को नामले परिचित यो संस्था २०५२ मा विकास समितिबाट सञ्चालित यो संस्था नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय हो । गठन आदेश परिवर्तन गर्दा समस्या विसं २०५१ को गठन आदेशानुसार काम गर्दा समितिमा समस्या देखिएको थिएन । विसं २०७५ मा विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन भएका सबै समिति विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसबेला सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति विघटन हुन पुग्यो । लामो वादविवादपछि २०७७ सालमा आएको गठन आदेशमा पहिले जति व्यवस्था पनि नहुँदा समस्या आएको हो । गठन आदेशमा ११औँ तहको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर समितिको अध्यक्ष नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १०औँ तहका कर्मचारी नियुक्त गरिँदा ११औँ तहका कार्यकारी निर्देशक आउन मानेका छैनन् । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएपछि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कर्मचारीको गुनासो छ । समिति सदस्यमा निजीस्तरका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनकर्ता र क्लिनिक सञ्चालकलाई राख्न थालेपछि समस्या आउन थालेको हो । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई समिति सदस्य बनाउँदा कार्यालयको काम प्रभावित हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । एक करोडको कोष गायब समितिको नाममा बैङ्क अफ काठमाडौँ लुम्बिनीमा राखिएको एक करोड गायब भएको भन्ने विषयले यतिबेला कर्मचारीबीच हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । बैङ्कको मुद्धति खातामा राखिएको रकम कहाँ गयो भन्ने बारेमा जानकारी माग गरे पनि व्यवस्थापनले जवाफ दिएको छैन । अवकाश कोषमा राख्ने भनिएको एक करोड एनआइसी एसिया बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी गायब बनाइएको हुनसक्ने कर्मचारीको भनाइ छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक साह आफू आउनुअघिको विषय भएकाले आफूलाई एक करोडका विषयमा थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । समितिका लेखा अधिकृत रामप्रवेशप्रसाद जयसवाल भने एक करोड स्थानान्तरण गरी कार्यालयका नियमित काममा खर्च गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ । त्यसबेला आफू लेखा अधिकृतको जिम्मेवारीमा नभएकाले यसको विस्तृत जानकारी भने आफूसँग नभएको उहाँको भनाइ छ । कोरोनाकालमा माग धान्नै थियो मुस्किल आयुर्वेद शास्त्रको ‘यस्य देशस्य यो जन्तो ः तस्य तद् औषधं हितम्’ अर्थात् जुन स्थानमा मानिस जन्मन्छ, उसलाई औषधिको काम गर्ने वनस्पति त्यहीँ हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न जडीबुटीबाट बनेका औषधिको माग बढेको थियो । आयुर्वेदिक गुणले युक्त वनस्पतिको संरक्षणका लागि औषधि प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा अहिले खस्कन थालेकामा गुर्जोलगायत वनस्पतिको प्रचारप्रसारमा लाग्नुभएका अभियानकर्मी कमलबहादुर राजलवट चिन्तित छन् । हिमालयका काखमा रहेको नेपाली वनपाखामा धेरै किसिमका औषधीय गुणले युक्त जडीबुटी एवं वनस्पति भए पनि तिनको सदुपयोग हुन सकेको छैन । कतिपय जडीबुटी, वनस्पति चोरी निकासी भई त्यसमा रासायनिक पदार्थ मिलाएर बनाइएको आधुनिक औषधि नेपालमा भित्रने गरेको अभियानकर्मी राजलवटको गुनासो छ । आयुर्वेद अस्पताल र औषधालयलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने आयुर्वेद चिकित्सकको भनाइ छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र कीर्तिपुरमा कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला २०७८ सालमा ६५ जना कोरोना सङ्क्रमित राखी आयुर्वेद औषधि दिइएको थियो । कोरोना महामारीको पहिलो चरण विसं २०७७ मा पनि सयौँ कोरोनाका बिरामी केन्द्रमा राखेर आयुर्वेद औषधि नै दिएर उपचार गरेर पठाइएको थियो । अस्पताल, तालिम र अनुसन्धान केन्द्र भएकाले दिइएका औषधिका विषयमा अनुसन्धानसमेत गरियो । केन्द्रले सीमित स्रोत, साधनका आधारमा गरेको अनुसन्धानले नेपाली वनपाखाकै जडीबुटीले कोरोना लागेकालाई फाइदा गरेको कार्यकारी निर्देशक डा रामआधार यादवले सुनाए । कोरोनाकालमा केन्द्रमा आउने कोरोना बिरामीलाई गुर्जो, सुठो, मरिच, पिप्ला, अभ्रकभष्मलगायत आयुर्वेदिक वनस्पतिको ट्याबलेट बनाएर नियमित खुवाउने गरिएको थियो । केहीलाई भने अक्सिजनसमेत दिइएको थियो । कोरोनाकालमा केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीको निधन नभएको कार्यकारी निर्देशक डा यादवले जानकारी दिए । कोरोनाकालदेखि नै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधिको माग बजारमा बढ्न थालेको छ । कोरोनाकालमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेको गुर्जो चिया, तुलसी चिया, शिलाजित, च्यवनप्रास, अश्वगन्ध तेल, अविपत्तिकर चूर्ण लगायतको माग बढेको थियो । स्वास्थ्य विपत्तिका बेला बढेको आयुर्वेदिक औषधिको मागअनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने समिति निरन्तर ओरालो लाग्न थाले पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । रासस
नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक २७ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक करिब २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजार १३७ मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको जनाउनुभयो । जुन सङ्ख्या नेपालको जम्मा मृत्युको करिब १५ प्रतिशत हो । विश्वमा वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण हुन्छ । जसमध्ये ७० लाख प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र १२ लाखसँगै बस्नेले खाएको चुरोटको धुवाँको असरका कारणले मृत्यु हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र मधुमेह रोग लाग्ने गर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन, कानुन र निर्देशिका पारित भई लागू भइसकेको जनाइएको छ । ‘आम जनताको सु–स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न, सुर्तीजन्य पदार्थ नयाँ सेवनकर्ताको दरमा कमी ल्याउन र अमलीहरुलाई लतबाट छुटाउन विभिन्न अभियान र कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन्,’ उनले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप र उनीहरुको रणनीतिले चुनौती भने यथावत् नै रहेको अवस्था छ । हाल प्रचलित ई–सिग्रेट, सिसा, हुक्कालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थका आधुनिक र परिस्कृत रुपलाई समेट्ने गरी वृहत तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।’ हरेक वर्ष आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔं रहेको छ,’ भन्ने नाराका साथ मनाइने गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभइ सबै वातावरणमा नै असर गर्ने भएकोले यसलाई त्याग्नु वा सेवन नगर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको उनले विज्ञप्तिमा जनाउनु भएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थले प्रत्यक्षरुपमा मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै वातावरणमा पनि गम्भीर असर गर्ने गरेको जनाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन, सेवनका कारण निम्त्याउने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवसलाई वर्षैभरि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती र उत्पादन गर्ने क्रममा, प्रयोग/सेवन गर्दा र प्रयोग पश्चातका फोहोरले पानीका स्रोत, माटो, वायु र सहर नै प्रदूषित भइरहेको अवस्था छ । विश्वमा हरेक वर्ष ३५ लाख हेक्टर जमिन सुर्ती खेतीका लागि नष्ट गरिन्छ । सुर्ती खेतीका कारण वन फँडानी हुने र माटोको उपादकत्वमा समेत ह्रास हुने गरेको पाइएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनका क्रममा निस्कने विभिन्न विषाक्त ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन पनि भइरहेको बताइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र सेवन दुबै कुरालाई निरुत्साहित गर्नु अति नै आवश्यक छ ।’ विश्वमा उत्पादन गरिने सुर्तीजन्य पदार्थमध्ये ९० प्रतिशत विकोसोन्मुख देशमा उत्पादन गरिन्छ । न्यून तथा मध्यम वर्गीय देशका किसान तथा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनलाई राम्रो आयस्रोतको रुपमा लिएको देखिए पनि उनीहरुले भविष्यमा यसले निम्त्याउने गम्भीर समस्या जस्तैः खाद्य असुरक्षा, रोग, गरिबी र वातावरणीय असरबारे भने सचेत नभएको पाइन्छ ।
