चिकित्सकलाई हातपात तथा कुटपिट गरे १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुने
काठमाडौं । अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हातपात गरेमा एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरुमाथि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा भएको हातपातको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सो व्यवस्था भएको जानकारी सूचनामार्फत गराएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हातपात तथा कुटपिटलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा अवरोध पुर्याउने हातपात गर्नेमाथि कानूनअनुसार कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै स्वास्थ्य संस्था अविछिन्न रुपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्थालाई अस्पताल परिसरमा सूचना बोर्ड बनाएर टाँस्न समेत भनेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक तहको लागि सिट निर्धारण, कुन कलेजले कति कोटा पाए ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले असोज ९ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि सिट निर्धारण गरेको हो । आयोगले एमबीबीएसमा १९२५, बिडिएसतर्फ ५४५, बिएससी नर्सिङतर्फ १७२०, बिएनएसतर्फ ११३० र बिएससी एमएलटी ३२५ सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले विभिन्न २१ वटा कलेजलाई एमबिबिएस, १४ वटा कलेजलाई बिडिएस र ५६ वटा कलेजलाई बिएससी नर्सिङको कोटा बाँडेको छ । आयोगले यी बाहेक पनि चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका अन्य विषयहरुको समेत सिट निर्धारण गरेको छ । हेर्नुहोस, कुन कलेजले कति विषय सञ्चालन गर्नका लागि कति सिट प्राप्त गरे ?
स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्नेमाथि हुने कारबाहीको जानकारी दिन सूचना पाटी राख्नुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी जानकारी समेटिएको सूचना पाटी राख्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ र दफा १५ को कानुनी व्यवस्थालाई सेवाग्राही एवं सरोकारवाला सबैले देखिने गरी जानकारीमूलक सूचना पार्टी ‘फ्लेक्स बोर्ड’ बनाई अस्पताल परिसरमा राख्न निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन लगायतका विभिन्न स्वास्थ्यका ट्रेड यूनियनहरुबीच मङ्गलबार छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छलफलबाटै अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको कुनै कमजोरी भएको लागेमा उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई नागरिक बडापत्रमार्फत टाँस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । छलफलले देशभरका विभिन्न स्थानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
