अध्ययन भन्छ- पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी
परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी । काठमाडौं । पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरूमा विभिन्न मनोसामाजिक कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम पुरुषको तुलनामा बढी रहेको अध्ययनहरूले देखाएको परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । गर्भवती र सुत्केरी महिला आमाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी मानसिक स्वास्थ्य (ओपिडी) सेवा र नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक रोग पत्ता लगाउन गरिने न्युबर्न स्क्रिनिङ सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले गर्भधारण गरेका र सुत्केरी महिलाहरुलाई मानसिक तनाव, उदासिनता जस्ता मानसिक समस्याहरूको जोखिम अझ बढी हुने बताए । उनका अनुसार विकसित देशहरूमा करिव १० प्रतिशत सुत्केरी महिलाहरूमा मानसिक समस्या देखिने गरेको छ । नेपालजस्ता न्यून आय भएका देशहरूमा २० प्रतिशत महिलालाई गर्भवती, सुत्केरी अवस्थामा मानसिक समस्या हुने अध्ययनले देखाएको निर्देशक डा. अधिकारीले बताए । उनले सुत्केरी पश्चात एक वर्षभित्र मृत्यु हुने महिलाहरूमध्ये २० प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने गरेको बताए । उनले नेपालको अवस्थामा १०९८, २००८ र २०२१ को मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययनमा प्रजनन उमेरका महिलाहरुको मृत्युको मुख्य कारणमध्ये आत्महत्या रहेको जानकारी दिए । सन् २०२१ को जनगणनासँगै गरिएको अध्ययनले कुलमातृ मृत्युमध्ये ६ प्रतिशत मृत्यु जानीजानी गरिएको आत्महत्याबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले गर्भवती, सुत्केरी अवस्थामा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्याले महिलाको मात्रै नभएर बच्चाको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक वृद्धि विकास र गुणस्तरीय जीवनयापनमा नकारात्मक असर गर्ने जानकारी दिए । उनले मानसिक समस्याहरूको समयमै पहिचान गरे भएका साधनस्राेतबाट उपचार सम्भव रहेको बताए । नवजात शिशु जन्मिएको केही दिनभित्र गरिने ब्लड स्पट टेस्टलाई न्यु बर्न स्क्र्यानिङ टेस्ट भनिन्छ । यो जाँच गर्दा शिशुको कुरकुच्चामा प्रिक गरी थोरै मात्रामा रगत निकाले विशेष प्रकारको फिल्टर पेपरमा राखी मेसिनमा जाँच गरिन्छ । उक्त जाँचबाट मेटाबोलिक डिजिज पत्ता लगाउन सकिन्छ । मेटाबोलिक डिजिज एउटा वंशाणुगत रोग हो । जसले गर्दा बच्चा जन्मिँदा सामान्य देखिए पनि केही दिनपछि शिशुमा समस्याहरू देखापर्दै जाने र अन्त्यमा मृत्यु हने भएकाले समयमा नै परीक्षण गराइ रोगको पहिचान गर्नसके मृत्युबाट बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा २०७८ साल मंसिरदेखि २०७९ साल वैशाखसम्म (६ महिना) ८ सय नवजात शिशुहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा १३ जना शिशुहरूमा विभिन्न किसिमका वंशाणुगत रोगहरू देखिएको निर्देशक अधिकारीले बताए । २०८१ साउनदेखि अस्पतालमा हालसम्म २०५ जना शिशुहरूको परीक्षण गरेको उनले जानकारी दिए ।
सातै प्रदेशमा अटिजमसम्बन्धित तालिम केन्द्र विकास गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको वंशाणुगत रोगजन्य परीक्षण सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले हेर्दा सानोजस्तो देखिए पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरे । ‘बाल मृत्युदर कम गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन र वंशाणुगत रोगको समयमै उपचार गर्नका लागि यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ । ’ प्रसुति अस्पतालमा देशमै ख्याति कमाएको अस्पतालमा अरू सेवा पनि विस्तार गर्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले यो सुरुवात त्यसैको एक कडी भएको उल्लेख गरे । अस्पतालले २० शैय्या आइसीयु थप्न लागेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले अति आवश्यक मातृ शिशुका लागि धेरै राहत दिने विश्वास गरे । उनले अस्पतालमा जनशक्ति पर्याप्त नभएको गुनासो सुनेको भन्दै आफू मन्त्रालय आउनासाथ त्यसको समाधानका लागि प्रयास थालेको र तत्कालका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई खटाउने घोषणा गरे । मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा गर्भवती महिलाका लागि मासिक परामर्शसम्बन्धी बहिरंग सेवाको समेत उद्घाटन गरे । उनले भने, ‘मातृशिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि कसरी सेवा बढाउन सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं । सबै क्षेत्र मिलेर मात्र यो सम्भव छ । म यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सबैलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले अस्पतालको सेवा मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन राम्रो थालनी भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । अस्पताल निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले अकाल मृत्युबाट जोगाउने उद्देश्यले हाल परीक्षणका रुपमा सेवा थालेको भन्दै पाँच प्रकारका वंशाणुगत रोगको जन्मनासाथ परीक्षण र उपचार गरिने जानकारी दिए । देशमा २१ प्रतिहजार नवजात शिशुको मृत्यु दर रहेकामा यस्तो सेवा विस्तार गर्न सकिएमा कम गर्न सकिने उनले बताए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पञ्च वर्षीय रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक
काठमाडौं । नौ वटा रणनीति तय गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पञ्च वर्षीय रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा पहिलो, बोर्डको संरचनागत सुदृढीकरण तथा सुशासन, दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली परिमार्जन र आवश्यक कार्यविधि निर्माण, तेस्रो बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आवद्धतामा वृद्धि रहेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य बीमा संचालनमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवामा सुधार, बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको परिमार्जन, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य रहेका छन्। हाल स्वास्थ्य बीमामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको यो कार्यक्रममा ८१ लाख १४ हजार ५ सय ९४ जना २८ प्रतिशत नागरिक र२५ लाख १४ हजार २ सय २० ३८ प्रतिशत परिवार आवद्ध भएका छन् भने, ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिएका छन् । कुल बीमित नागरिक मध्ये ६२ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन् । हाल सरकारी र सामुदायिक गरी कुल ४सय ७१ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भईरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लागु भएको सुविधाको थैलीमा समावेश भएका सेवाहरु र मुल्य सूचीलाई स्वीकार गरि सबै तहका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा सञ्चालन हुनुलाई समेत यस कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिन सकिने बोर्डले भनेको छ । २०७२ साल देखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण भने पाइदैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायराभित्र समेट्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय दिगोपनामा समस्या देखिएको छ । बीमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रति रहेका असन्तुष्टिका कारण नागरिकको नयाँ आबद्धता र नवीकरणमा केही ह्रास आउन बोर्डले नै स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणाली मा रहेको स्थिरताले सेवाग्राहीबाट हुने रोग निदान, उपचार र प्रेषणका लागि अनावश्यक दबाव दिने र सेवा प्रदायक संस्थाले पनि नियमानुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा औचित्यपूर्ण रोगको निदान, उपचार र प्रेषणमा समस्या देखिएको हो । सेवाप्रदायकले आफ्नो फार्मेसीबाट आवश्यक औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य बीमा प्रति गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ । करिव ४ सय भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको उपलब्धता नभएका कारण नागरिकलाई सजिलै सेवा लिन असुविधा भएका कारण कार्यक्रममा आवद्धता बढाउन पनि कठिनाई भएको पाइएको हो । बोर्डमा हाल सेवाप्रदायकबाट दैनिक करिब ३० हजार दाबीहरू प्रविष्ट हुन्छ र जसमध्ये दैनिक जम्मा ८ देखि १० हजार दावी मात्र परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुनाले सेवाप्रदायकलाई समयमा शोधभर्ना गर्न कठिनाई भईरहेको छ। [pdf id=514899]
