अर्बमा ठगी, करोडमा दान
काठमाडौं । अर्बमा ठगी, करोडमा दान । पत्याउन कठिन हुन्छ सत्य त्यही हुन्छ । ठूला व्यवसायी कसरी गलत काम गरेर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्छन् र करोडको दान गरेर प्रचार प्रसार गर्छन् भन्ने उदाहरणको पात्र बनेका छन् दुर्गा प्रसाईं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापामा मनमाया स्कूल बनाएर हस्तान्तरण गरेका छन् । मनमाया पञ्चायतकालिन मन्त्री भूपालमान सिंह कार्कीकी आमा हुन् । भूपालमानले आमाको नाममा स्थापना गरेको स्कूललाई थप जग्गा पनि दिए । त्यही जग्गामा प्रसाईंले १२ कोठे स्कूल भवन बनाए । ‘मैले यो स्कूलमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छु, ४ ठाउँमा मन्दिर बनाई सकेँ, यस्ता धर्मकर्ममा मलाई रुची छ,’ प्रसाईंले आफूलाई बढी दानी रुपमा चित्रण गर्दै भने । प्रसाईंले ५ करोड रुपैयाँ दान दिएर बनाएको त्यो स्कूल शुक्रबार उद्घाटन गरे । त्यसको प्रचार प्रसार गर्न उनले राजधानीबाट विमान चार्टर गरेर दर्जनौं पत्रकार पनि लगेका छन् । अर्बको ठगी र करोडको पुण्य काम त्यतिबेला हुँदैछ जतिबेला ८ वटा बैंकले दुर्गा प्रसाईसँग साढे ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन ताकेता गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरमा दुर्गा प्रसाईं ‘फ्रड बिजनेस म्यान’ हुन् । जसले बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् र सार्वजनिक रुपमा नै तिर्दिन भन्दै हिँडेका छन् । त्यतिमात्र होइन, अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका सर्वसाधारणलाई पनि पैसा नतिर्न अपिल गर्दै आएका छन् । सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र कर्जा फाँटमा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने अभियान चलाएका छन् । ठूला परियोजना असफल हुँदै प्रसाईंले बैंकबाट साढे ५ अर्ब ऋण लिएर बिएण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, होटल, रियलस्टेट, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । प्रसाईंले बनाएका बी एण्ड सी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, पाँच तारे ‘होटल एट्रियम’ असफल बन्दैछन् । प्रसाईंका अनुसार सरकारले अनुमति नदिँदा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । होटल निर्माणको ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तर, बैंकले थप कर्जा दिन नमानेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । बैंकले पहिलो चरणमा १२५ करोड र दोस्रो चरणमा ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा बैंकबाट स्वीकृत गराएको थियाे । तर, पुरै पैसा नपाएपछि होटल निर्माण रोकिएको प्रसाईंले बताए । ‘पहिलो कोभिडका कारण होटल निर्माण काम ढिला भयो, अहिले बैंकले कर्जा दिन नमानेपछि काम रोकिएको छ,’ निराश बन्दै उनले भने । विर्तामोडस्थित ४ विगाहा जमिनमा क्यासिनोसहितको ५ चारे होटल निर्माणको लागि करिव ३ अर्ब हुने प्रसाईंको अनुमान छ । यस्तै, उनले बि एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पनि बैंकबाट ठूलो परिणामको ऋण लिएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि ऋण तिर्ने सहमति बैंकसँग भएको थियो । तर, सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएपछि उनी दोहोरो समस्यामा परेका छन् । बैंकले ऋण नै दिन छोडेर दिएको ऋण पनि असुल गर्न खोजिरहेका छन् भने सरकारबाट अनुमति पाउन उनी कहिले प्रचण्ड निकट, कहिले केपी ओली निकट त कहिले पूर्वराजा निकट भएर शक्ति अभ्यास गर्दै आएका छन् । कुन बैंकमा कति कर्जा ? प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् भने लिएको ऋण पनि तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । कुमारी बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा रहेको ७० करोड र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा रहेको ३० करोड गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनी उच्च अदालत विराटनगर पनि पुगे । प्रसाईंले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वसाधारणलाई उस्काएर बैंकको ऋण नतिर्ने र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका प्रसाईंले बैंकको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने रणनीति बुनेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर ठूला प्रोजेक्टहरुका मालिक बन्न खोजेका उनलाई बैंकले पत्याउन छोडेपछि अहिले उनी आत्तिएका छन् । प्रसाईंले सावाँ ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामीको लागि अन्तिम पत्र पनि पठाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको त्रासमा उनी अदालत पुगेका हुन् । अब उनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको भनाइ छ । बैंकर्स त्रसित जब प्रसाईं बैंकबाट सक्दो कर्जा लिने तर नतिर्ने मिसनमा हिँडे तब बैंकहरु सचेत भए । समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई बद्नाम गर्ने, सर्वसाधारणलाई समेत कर्जा नतिर्ने अभियानमा उतार्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अराजक गतिविधिमा प्रसाईंले अगुवाई गरेपछि बैंकहरु झस्किए । त्यसपछि बैंकरले सामूहिक निर्णय गरेर नै उनलाई ऋण नदिने सहमति गरे । अहिले प्रसाईं आर्थिक संकटमा फेसेका छन् । प्रसाईंले आफू संकटमा परेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार झापामै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफु अहिले समस्यामा परेको बताएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सरकार र राजनीतिक दल मिलेर मलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन्, बैंकले यसअघि ऋण दिन्छु भनेपनि अहिले दिइरहेका छैनन्, उनीहरुले सम्झौता तोडे, बोली फेरे,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । निकट भविष्यमा उनी बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । उनले बैंकहरु विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् । बैंकहरुको कालोसूचीमा पर्नबाट जोखिम पनि उनले अदालतमा मुद्दाहरु दायर गरेको छ । ‘मैले झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, विराटनगरको उच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छु, म अरु जस्तो बैंकले जे भन्यो त्यही मान्ने व्यापारी होइन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । को हुन् प्रसाईं ? झापामा एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले सुरुमा कृषि गर्थे । झापामा ठूलो चिया बगान चलाएर बसेको गिरी परिवारको छोरीसँग विवाह गरेपछि उनलाई व्यवसाय गर्ने चेत आएको उनी निकटहरु बताउँछन् । त्यसपछि उनी स-सानो व्यवसाय गर्न थाले । सुरुमा उनले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर भैंसी पालन गरे । उनको आर्थिक हैसियत विस्तारै उकासिँदै गयो । बैंकले पनि पत्याउन थाले । र, उनले ठूलो परियोजनामा हात हाल्न थाले । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भएर काम गरेका उनी पछि एमालेको शरणमा पुगे । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै कारण उनलाई व्यवसायमा पनि सघाउ पुग्यो । अहिले तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनीतिक दलको खेदो खन्न थालेपछि उनी ठूलो अफ्ठ्यारोमा परेका हुन् । राजनीतिक दलको शक्तिमा बैंकलाई पनि बेला बखत पल्दै आएका उनलाई अहिले राजनीतिक दलले पनि साथ नदिएपछि एकपछि अर्को तनाव उनीमाथि थपिएको छ । कर छलिमा पनि तानिए राजनीति शक्तिकै प्रयोग गरेर कर छलीबाट पनि बच्दै आएका उनी कर छलिमा पनि तानिँदै छन् । उनलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले आयकर नतिरेको भन्दै केही महिना अघि १५ दिने अल्टिमेटम पनि जारी गरेको छ । प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको आम्दानीको आयकर नतिरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत बैशाखमा आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । तर, उनले अहिलसम्म कर नतिरेको कार्यालयको भनाइ छ । त्यही मेडिकल कलेजबाट उनले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको प्रमाण पनि बेला-बेला सार्वजनिक भइरहन्छ । सर्वसाधारणको पक्षमा बोल्ने बताउने उनले तिनै सर्वसाधारणहरुको आफन्तको शब एकदिन राखेको २२ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको तथ्य भेटिएको छ । जुन नेपाली अस्पतालमध्येकै महँगो हो ।
ऋणीलाई बैंकको तारन्तार फोन– असार २५ गते भित्रै किस्ता बुझाइसक्नु
काठमाडौं । लगानीकर्ता अम्मर डंगोलले सधैं चौंथो त्रैमासको अन्तिम अर्थात असार मसान्तमा मात्रै ऋणको किस्ता बुझाउँदै आएका थिए । तर, यसपटक उनलाई बैंकले फोन गरेर किस्ता बुझाउने समय असार मसान्तमा नपुर्याउन भनिसकेको छ । अब उनले असार २५ गतेभित्रै ऋणको ब्याज तिनुपर्ने भएको छ । बैंकले यसरी फोन गर्दा उनी अचम्मित भएका छन् । अघिल्ला वर्षमा असारको अन्तिम दिन ऋण बुझाउँदा पनि बैंकले केही गुनासो गर्दैनथ्यो । ‘बैंकले फोन गरेर असार २५ गतेभित्र किस्ता तिर्नु भनेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यसरी अगाडि नै किस्ता तिर्नु परेर फोन आउँदैनथ्यो । बैंकले फोनले मलाई दबाव महसुस भएको छ’, डंगोलले भने । यस्तै, एक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले पनि आफूलाई बैंकले फोन गरेर चाडैं किस्ता बुझाउन भनेको जानकारी दिए । बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता निरन्तर बुझाइरहेको र असार मसान्तको किस्ताको लागि भने चाँडै तिर्नु परेर फोन आएको उनले बताए । बैंकले असारमसान्तको किस्ता चाँडै तिर्नु परेर ताकेता गर्दा अचम्म लागेको उनले बताए । ‘मैले निरन्तर कर्जा तिरिरहेको छु । यसअघि असार मसान्तसम्म पनि तिर्दा बैंकले केही भनेको थिएन । तर, यसपटक भने असार २५ गतेभित्रै कर्जा तिर्नुस् है भनेर फोन गरेको छ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको फोनमा निरन्तर घण्टी बजाइरहेका छन् । बैंकले फोन गरेर निरन्तर ताकेता गरेपछि असल ऋणीहरुले पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् । नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) आदर्श बजगाईं कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीहरुलाई ताकेता गर्नु बैंकको दायित्व भएको बताउँछन् । ऋणीहरुलाई निक्षेपकर्ताको बचत रकमबाट कर्जा दिएको हुँदा निक्षेप रकमको सुरक्षा गर्नका लागि पनि ताकेता गर्नुपर्ने बजगाईंको भनाई छ । ‘ऋणीहरुलाई फोन गर्नै पर्याे नि । यो बैंकको कर्तव्य पनि हो । ऋणीले लगेको पैसा बैंक र बैंकरको होइन । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न सकिएन भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऋणीले लिएको पैसा नतिरेपछि निक्षेपकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न सकिँदैन । बैंकको विश्वास गुम्न नदिनका लागि समयमै कर्जा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ असार मसान्तमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी बन्द गरेर कर्जा असुलीमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । बजगाईं भन्छन्, ‘असार मसान्तको बेला थप कर्जा नदिएर हाम्रो सबै प्रयास कर्जा असुलीमा हुन्छ ।’ ऋणको अवधि ९० दिन नकटेका ऋणीहरुलाई फोन नगरिएको उनले बताए । ‘२-३ महिनासम्म किस्ता नतिर्ने ऋणीहरुलाई फोन गरेर दबाव दिइएको छैन । ९० दिन कटेपछि बैंकलाई पनि समस्या पर्छ । ९० दिन कटेपछि प्रोभिजनिङ्ग गर्नु पर्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा नउठेपछि राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ्ग गर भन्छ । अहिलेको अवस्था पनि कठिन नै छ । त्यसैले फोन त गर्नै पर्याे’, बजगाईंले भने । ऋणीलाई किस्ता तिर्ने योजना बनाउन प्रशस्त समय होस् भनेर पनि चाँडै फोन गरेर सम्झाउने गरिएको उनले बताए । ‘सुरूबाटै ताकेता गरेन भने बैंकले छाडिहाल्छ नि भन्ने ऋणीलाई पछर्, त्यसैले बेलैमा ताकेता गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय ग्राहकहरुलाई बैंकको नियम थाहा नहुने भएकाले पनि समयमै सजग गराइने गरिएको उनले बताए । ‘कालोसूची, डाउनग्रेड हुने, प्रोभिजनिङ्ग गर्ने कुराहरु केही ऋणीहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले उहाँहरुलाई ताकेता गरिएको हो,’ उनले भने । साउन मसान्तसम्म असुली भएको ऋणलाई असारको किस्ता गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने डङ्गोलको भनाई छ । त्यसो हुँदा बैंकले पनि ऋणीलाई फोन गरेर दबाब दिनु नपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सहज नभएकाले राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीको लागि केही समय थप गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पहिला पनि १५ दिनजति समय दिन्थ्यो । यसपटक एक महिनासम्म समय दिन्छ की भन्ने आशा छ । एक महिना दियो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो । साउन मसान्तसम्मको समय दियो भने ऋणीहरुलाई पनि सहज हुने थियो’, बजगाईंले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कर्जा तिर्नु पर्याे भनेर बैंकहरुले ताकेता गर्न पाउने बताउँछन् । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नु ऋणीहरूको दायित्व भएको भट्टले बताए । ‘किस्ता नतिरेका ऋणीहरूलाई समयमा किस्ता तिर्नुस् भनेर बैंकले ताकेता गर्न सक्छन् । समयमा किस्ता तिर्नु ऋणीको दायित्व पनि हो’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय ऋण तिर्नु पर्दैन, नतिर्दा हुन्छ भन्ने सोच बढेको छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएकाले अप्ठ्यारो परेका ऋणी वा प्रभावित क्षेत्रलाई पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएका छौं ।’ साउनमा असुल भएको ब्याजलाई असारको हिसाबमा गणना गर्न पाउने समय थप बारे राष्ट्र बैंकले अहिल्यै कुनै निर्णय नगरेको भट्टले बताए ।
एसईई पछिको गन्तव्य : विकल्प बन्न सक्छ प्राविधिक शिक्षा
प्राविधिक शिक्षा बारेमा बहस सुन्दा हामीलाई लागि हाल्न सक्छ कि प्राविधिकहरु बेरोजगार बन्नु पर्दैन । त्यस्तो होइन, प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरुले सानो ठूलो काम गर्नको लागि उनीहरुको सीपले नै सक्षम बनाउने हो । केही गर्न सक्ने र केही गर्नको लागि सीप र क्षमता प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई मेहनतका लागि प्रोत्साहन गर्छ । मेहनतमा विश्वास गर्ने प्राविधिक सीप भएको मानिस बेरोजगार बस्नु चाहिँ पक्कै पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधाहरु परिपूर्ति गर्ने विज्ञानका साथै प्रविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर भौतिक सुविधा तथा सामाजिक आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्ने शिक्षा हो । हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले र रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो । धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन् । जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालिक नभई अर्धरोजगार छन् । जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन । मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो । यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक धारका बिद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन, सैद्वान्तिक र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात २०र८० पुर्याउने नीतिलाई सार्थकता दिन जरुरी छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्व नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाले विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गर्ने केही मुख्य बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । १. सीप विकास : प्राविधिक शिक्षा विभिन्न उद्योग र पेशाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने व्यावहारिक सीप र ज्ञान प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा, जहाँ इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष पेशाकर्मीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्राविधिक शिक्षाले केही गर्न र केही बन्नको लागि सहयोगीको भूमीका खेल्ने छ । २. रोजगारीका अवसरहरू : प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउन अहम भुमिका खेल्ने गर्दछ । बजारको मागहरू पूरा गर्न आवश्यक सिप र विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी दर उच्च छ, प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई विशेष सिपहरू विकास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ र केही गर्नको लागि प्रोत्साहित गराउछ । विश्व बजारमा सहज बिक्ने खालको जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ । ३. आर्थिक वृद्धि : विश्व परिवेशलाइ नियाल्दा जुन देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सबल छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । बलियो प्राविधिक शिक्षा प्रणालीले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । यसले नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग र क्षेत्रहरूको विकासलाई सक्षम बनाउँछ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धनले आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञतामाथिको देशको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। ४. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन : प्राविधिक शिक्षाले समस्या समाधान, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेर उद्यमशीलताको मानसिकतालाई पोषण गर्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा अवस्थित उद्यमहरूको विकासमा योगदान दिन आवश्यक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरेर नेपालले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास गर्न सक्छ। ५. पूर्वाधार विकास : प्राविधिक शिक्षाले नेपालको पूर्वाधारको विकास र मर्मतसम्भारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले दक्ष प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, र निर्माण पेशेवरहरू प्रदान गर्दछ जो सडक, पुल, भवनहरू, र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण, मर्मत, र सुधारको लागि आवश्यक छ। यसले समग्र विकासलाई सहयोग गर्छ र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ। ६. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता : बढ्दो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपाललाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहन प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ। उच्च दक्ष पेशेवरहरू उत्पादन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाग लिन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बढाउन सक्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाका फाइदाहरूलाई पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र उद्योग-प्राज्ञिक सहकार्यमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एसईई पछि के पढ्ने ? वर्षौंदेखि फलामे ढोका मानिदै आएको प्रवेशिका परीक्षा पछिल्लो समय माध्यमिक तहको परीक्षाको रुपमा एसईई कक्षा १० को अध्ययन पछि लिइँदै आइएको छ । नेपालको संविधानले १२ कक्षा सम्मलाइ माध्यमिक शिक्षा भनेता पनि हामीहरुले अझै पनि १० कक्षाको परीक्षा पछि आफ्ना बाबुनानीहरुलाई कुन विषय पढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै विषय छनौटमा लाग्छौँ । जसले आफ्ना बाबुनानीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै लग्नेछ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढेका हुन्छौंं । नेपालको परिप्रेक्षमा प्राविधिक र सैद्वान्तिक शिक्षाको बीचमा खासै भिन्नता नदेखिएकाले पनि प्राविधिक शिक्षाको सट्टा सैद्वान्तिक शिक्षामा नै अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले मार्कसिट हेरेर विद्यार्थीको क्षमता मुल्यांकन गर्न सिकाएकोले गर्दा पनि हामी यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौं । हल्ला र लहडको पछि लाग्नु भन्दा बिद्यार्थीको रुचि, समाजको आवश्यकता र बजारमा रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरेर बिषय छनौट गर्दा यसले थोरै भएता पनि समाजको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्न सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कुल र विषयगत ग्रेड अंकका आधारमा विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउने या नपाउने बारेमा मापदण्ड नै तोकेको छ। जस्तो विज्ञान र प्राविधिक विषयका लागि विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेड अनिवार्य छ। तर, विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेडमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले मानविकी या व्यवस्थापन पढ्न नपाउने भन्ने कुरा भने होइन । हाल आएर उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले विज्ञान पढ्ने ट्रेन्ड नेपालमा पढेको छ । त्यसपछि अन्य विषयहरु विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमा पर्ने गरेको देखिन्छ । हामिकहाँ उच्च शिक्षा कहाँ कुन विषय अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन, परामर्श लिइ विषय छनौट गर्नेहरु भन्दा सुनेको भरमा र हल्लाको भरमा विषय छनौट गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको संख्या समेत ठूलो नै छ । प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीमा हुर्किएको जागिरे मानसिकताले मेहनत गर्नु पर्ने विषयको रुपमा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाइ तुलना गरीदिएको छ । बिद्यार्थीको रुचि प्राविधिक शिक्षामा खासै देखिँदैन । जसका केही प्रमुख कारणहरु यसप्रकार राख्न सकिन्छ । १. प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थित बनाउन नसक्नु । २. परीक्षा प्रणाली झन्झटिलाे र नतिजा समयमा नहुनु । ३. सिटीइभिटीका पाठ्यक्रम सैद्वान्तिकता केन्द्रित हुनु । ४. क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था नहुनु । ५. विद्यार्थी उतिर्ण दर ज्यादै न्यून हुनु । ६. प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन नहुनु, तीन वर्षे डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पनि ४ वर्षे स्नातक पढ्नु पर्ने बाध्यता । ७. सिटिइभिटी विश्वबिद्यालयबाट प्रभावित बन्नु । ८. सामाजिक चिन्तन, नकारात्मक सोचको विकास हुनु लगाएतका देखिन्छन । यी सबै सामान्य अवरोधहरुलाइ व्यवस्थापन गर्न सकेर अगाडि बढ्दा नेपालले आफूलाइ चाहिने जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने थियो । भारतको अर्थतन्त्रमा ७औँ रेमिट्यान्स सहयोग गर्ने देशको सुचीमा नेपालले आफूलाइ उभ्याएको छ । यो कुरा झट्ट हेर्दा अस्वभाविक लागेता पनि सत्य यहि हो । यसर्थ हामिले देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि आवश्यक जनशक्ती उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ, जसको लागि प्राविधिक शिक्षा सहयोगी बन्ने नै छ । आव २०८०/२०८१ देखि नै सिटीइभिटी अन्तर्गतका आंगिक प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुँदै छन् भने प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको लागी नेपाल सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा आंगिक साझेदार शिक्षण संस्था, टेक्स बिद्यालय तथा कक्षा ९/१२ को अवधारणामा शिक्षा विभागले प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा दिने व्यवस्था गरेका छन् । यस कार्यले समेत प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा स्वास्थ्य तर्फका प्राविधिक कार्यक्रमहरु बाहेकको हकमा विद्यार्थीको रुची खासै देखिँदैन । यसको लागि राज्य स्तरबाट आवश्यक जनशक्तीको विवरण र उत्पादन लक्ष्य सहितको योजना तयार गरी लागू गर्नु जरुरी छ । सिटीईभिटीले यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको निरन्तर मुल्यांकन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरु सैद्वान्तिक पाटोलाई मध्यम नजर लगाउँदै प्रयोगात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नेछन् । सिटीईभिटी अन्तर्गत पढाइ हुने विषयहरुमा एसईई पश्चात भर्ना हुनको लागि न्युनतम योग्यता आवश्यक देखिन्छ । भर्ना हुनको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै राज्यले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुच वृद्धि गर्नको लागी विविध सहुलियत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदापनि विद्यार्थीहरु त्यसका लागी तयार हुन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारको माग र हाम्रो उत्पादित जनशक्ती बीचमा तालमेल मिल्न नसकेको देखिन्छ । (लेखक गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सदस्य सचिव हुन् ।)
