शिक्षा विधेयकमा पछि हटे प्रचण्ड, विधेयकको ड्राफ्ट परिवर्तन बहाना मात्रै
काठमाडौं । साउन २५ गते सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष (आव)को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्मचारीले गोप्य रूपमा उल्ट्याएको पाइएको बताएका थिए । विधेयकमा कर्मचारीले बदमासी गरेकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकिएको बताएका थिए । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकाल विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको नभई विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । खासगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू निजी गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना मागको विषयमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने काम समेत गरे । मन्त्री र सचिवहरुसँगको कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो पछि त्यो बिल्कुल उल्टो बनेर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं ।’ उनले सो विधेयकलाई सुधार नगरी संसदमा पठाउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन २६ गत नै निजी स्कूल सञ्चालकहरुले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरे । शिक्षामन्त्री अशोक राईको सचिवालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको शिक्षा विधेयकमा उनकै समेत पूर्ण सहमति थिएन तर, लामो समयदेखि शिक्षा ऐन नै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले हाउसमा पुगेपछि छलफल हुन्छ भनेर उनले अगाडि बढाएका थिए । ‘अहिलेको विधेयकमा मन्त्रीज्यूको पनि पूर्ण समर्थन थिएन, तर कतिपय विषयमा संसदमा छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको विचार थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैका माग सुन्ने हो भने शिक्षा ऐन नै बन्न सक्दैन ।’ कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निजी स्कूल सञ्चालकको मन बुझाउन र विधेयकको व्यवस्था उल्टाउनको लागि थियो त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै हुन सक्छ ।’ अघिल्लो पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो टिप्पणी नरहेको तर, ऐनमा निजी शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संसदमा लैजाँदा राम्रो हुने बताए । ‘कुनैपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन, ४/५ वटा फरक–फरक समयमा ड्राफ्ट भएका कपी सरोकारवालाहरुले बोकेर हिँड्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘एक पटक ड्राफ्ट भएकोमा केही विषय अर्कोपटक कटाइएको छ, कतिपय हुनै नसक्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रसङ्गै नचलेका विषय पनि घुसेर आएका छन् ।’ उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय वा समितिबाट केही विषय घुसेको हुन सक्ने बताए । ‘आधिकारिक डकुमेन्ट पाइएको छैन, तर सरोकारवालाहरुले उठाएका कतिपय विषयहरुलाई सुनेर मिलेसम्मसम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने । शिक्षा विधेयक अघि बढ्दा शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने विद्यार्थी संगठनले समेत चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलन पेचिलो बन्ने परिस्थिति तयार हुँदै थियो । विद्यालय सञ्चालकहरु निजी सम्पत्ति नै नरहने अवस्था आएपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका थिए । शिक्षा विधेयकमा गोप्य रुपमा गरिएको हेराफेरिलाई प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि त्यसको विषयमा थप खोज्ने काम अगाडि नबढको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् । ‘किन यस्तो भयो भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको हो ।’ उनले ड्राफ्ट पहिल्यै नै गएको हुँदा अहिलेको सचिवलाई समेत सो विषयमा थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सर्न अलि ज्यादा भयो किनभने हाम्र्रो प्रोपर्टी राइटसँगको कुरा थियो, इन्भेस्टमेन्ट जोडिएको थियो हाम्रो, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘लगानीको पनि प्रत्याभुत गर्ने भनेर सरकारले लिएको नीति अनुसार सहकारी र कम्पनीमा विद्यालय गए, विद्यालयले ऋण लिए, दायित्व बोके, राम्रो गरे, अहिले आएर सबै भइसकेपछि तिमी छोड गुठी बनाउ, कतै लैजान पाउँदैनौ भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’
अहिलेकै अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरले बैंकहरुलाई प्रभाव नपर्ने, कार्यान्वयनमा अन्योल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै कतिपय बैंकहरु अझै पनि अन्योलमा देखिएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपनि पुँजी कोष ‘टाइट’ भएको र राष्ट्र बैंकले यसमाथि काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीति लागू गर्दा झनै समस्या हुने भन्दै बैंकहरु यसको कार्यान्वयनमा अन्योल र थप चिन्तामा देखिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै नयाँ कार्य योजनाहरु बनाएर बिजनेसमा फड्को मार्ने रणनीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्दा कर्जा विस्तारमा थप सजगता अपानाउनु पर्ने भन्दै कतिपय बैंकहरु सुरुमै केही सुस्त पनि बनेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा खासै प्रभाव नपर्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिबीचको अन्तरमा धेरै फरक हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अगाडि नै काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि स्थगित भएको यो व्यवस्था बैंकहरुले कोराना भाइरसको महामारीमा आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपछि राष्ट्र बैंक यो व्यवस्था लागू गर्न बाध्य बनेको हो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने घोषणा गरेको एक वर्षपछि राष्ट्र बैंकले यो नीति कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार नै अगाडि बढ्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५का अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन र कर्जा प्रवाहबीचको फरक पाँच अंकभन्दा बढी आएमा मात्रै बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाँच अंकभन्दा कम आएमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुँदैन । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनाल अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले फरक नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा ५ अंकभन्दा बढी भएमा मात्रै यो व्यवस्था बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्थात् क्यापिटल बफर राख्नु पर्ने भएकाले अहिले त्यो अनुपात ५ अंकभन्दा कम भएकोले बैंकहरुले थप पुँजी कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । यसरी हुन्छ गणना राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ का अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) र कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो प्रवृतिको औसत अनुपात र पछिल्लो आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नु पर्ने हुन्छ । उक्त अनुपात निकाल्दा जीडीपी र कर्जा वृद्धिदरको अनुपात पाँच अंकभन्दा कम आएमा बैंकहरुले पुँजी कोष राख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । तर, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आएमा भने अंक वृद्धिदरको अनुपातमै थप पुँजी कोषको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कका अनुसार जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ५ अंकसम्म फरक आएमा बैंकहरुले शून्य प्रतिशत पुँजी राख्नु पर्ने, ५ देखि ७.५ अंकसम्मको फरक देखिएमा ०.५ प्रतिशत, ७.५ देखि १० अंकसम्मको फरक आएमा १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ अंकसम्मको फरक आएमा १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्मको फरक देखिएमा २ प्रतिशत र १५ अंकमाथि फरक आएमा २.५ प्रतिशतको पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ११ प्रतिशत न्यूनतम् पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी कायम गर्नु व्यवस्था छ । यो सीिमा कार्यान्वयन नगरे राष्ट्र बैंकले विभिन्न सवा सुविधाबाट बञ्चित गराउँछ र लाभांश वितरणमा पनि रोक लगाउँछ । अहिलेको ट्रेण्ड के छ ? विगत पाँच वर्षको जीडीपी र निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिको अनुपात हेर्दा ५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको देखिन्छ । जीडीपीको तुलनामा कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति उच्च भयो भने त्यसले अर्कै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले यो छडीलाई अगाडि सारेको हो । केही वर्षअघि बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेपनि पछिल्लो समय भने केही सुस्ताएका छन् । यसअघि जीडीपीको ग्रोथको तुलनामा बैंकहरुको कर्जा वृद्धि बढी थियो । तर, अहिले सो अनुपात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जीडीपी ग्रोथ ६.३९ प्रतिशतको हुँदा बैंकहरुले २०.२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गरे । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.४२ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरुको कर्जा वृद्धिदर १२.२ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपी ग्रोथ ४.४९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भने २७.८ प्रतिशतले बढाए । यहाँ कर्जा र जीडीपीबीचको अनुपात धेरै अन्तर देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो अन्तरको जोखिम देखेर नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आर्थिक वृद्धिदर ५.२६ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १२.९ प्रतिशतले भयो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ को आर्थिक वृद्धि हुँदा कर्जा वृद्धि ३.२ प्रतिशतम कायम भयो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यो व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो व्यवस्थापछि भने बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुन रोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जाको वृद्धिको अनुपात औसत ८८.२० प्रतिशत देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जीडीपी र कर्जा वृद्धिको अनुपात ९०.२८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक केलाउँदा गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको फरक २.०६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम अनुपात आएमा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्दैन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको अर्थविद् तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बैंकहरुको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको छैन । बैंकहरु अर्थतन्त्रको गतिविधिमा फोकस नहुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन लाभ हुने अवस्था न्यून हुने धारणा उनी राख्छन् । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जा विस्तारको अनुपात र पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अनुपात हेर्दा थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अन्योलमा बैंकर काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले अहिले अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापन अन्योलमा देखिएको छ । बैंकहरुले अहिले नै थप पुँजी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा उनीहरु अनविज्ञ बनेका छन् । कतिपय बैंकरले ०.५ प्रतिशत पुँजी थप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले राष्ट्र बैंकले यकिन निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । केहीले भने अहिले नै यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकहरुले थप पुँजी कोष राख्नु पर्ने अवस्था नहुने पनि बताइरहेका छन् । यस विषयमा स्पष्ट पारिदिन उनीहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह पनि गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक नारायण पोखरेलले पाँचभन्दा कम अंक भएका बैंकहरुले थप पुँजी कोष कायम गर्न नपर्ने धारणा राखे । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई कुनै ठूलो प्रभाव नपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार राष्ट्र सबै विषयहरु एकीकृत निर्देशनमार्फत् स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप बफरको व्यवस्था गर्नु पर्दैन, यो व्यवस्थाले बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा ठूलो प्रभाव पनि पार्ने होइन, अहिले पनि अधिकांश बैंकहरुको पुँजी कोष एक÷दुई प्रतिशत बढी नै छ,’ उनले भने । यस्तै, अहिले कतिपय बैंकरहरु यो व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा पनि अस्पष्ट छन् । कतिपय बैंकर २०८१ देखि यो व्यवस्था लागू हुने होकि भन्ने बुझाइमा पनि छन् । माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला काउन्टर साइक्लिकल बफरमा यो व्यवस्था ल्याएको १२ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेकोले अहिले नै कार्यान्वयन गर्ने हो वा २०८१ को असारदेखि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा बैंकरबीच दुविधा भएको बताउँछन् । यस विषयमा बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । निर्देशक पोखरेलले भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको बताए । उनका अनुसार एकीकृत निर्देशन नै जारी भइसकेको अवस्थामा बैंकहरुले यसलाई लागू भएको रुपमा बुझ्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी कोषमा राखिएको रकम अन्य कोषमआ रकमान्तर र सेयरधनीलाई वितरण गर्न पनि पाइने छैन ।
ऋण लिएर खर्च धान्दै सरकार, आर्थिक वर्षको सुरुमै खतराको घण्टी
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार आर्थिक संटकमा परेको छ । अनुमान गरेजस्तो राजश्व संकलन नभएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा साउनदेखि ऋण नलिने गरेको सरकारले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण उठाउन थालेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षकाो २८ दिनको अबधिमा न्यून राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष साउन २८ गतेसम्म सरकारले ८० अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो । जसमा राजश्व तर्फ ६९ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख, अनुदान तर्फ ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र अन्य तर्फ १० अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७९ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । जसमा राजश्वतर्फ ७० अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी तर्फ ९ अर्ब १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । खर्चतर्फ भने २८ दिनको अबधिमा सरकारले १९ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको २८ दिनको अबधिमा आम्दानी कम र खर्च बढी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । २८ दिनको अबधिमा सरकारले २२ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कम राजश्व संकलन भएको बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा केही कम राजश्व संकलन भएको हो, आर्थिक वर्षकोे सुरुवाती चरणमा कम भयो भन्ने अवस्था छैन्’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यति राजश्व संकलन गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो, विस्तारै वृद्धि हुने अनुमान हो ।’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने चालू आर्थिक वर्र्षको सुरुवाती दिनमै आन्तरिक ऋण लिदा स्रोत व्यवस्थापनमै कठिनाई हुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड ७ लाख उठाउने अनुमान गरिएको छ । राजस्वबाट १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजश्व तर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा नै उल्लेख गरिएको थियो । २ खर्ब ४४ अर्ब ऋण उठाउँदै चालु आवमा अर्थमन्त्री महतले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आन्तरिक ऋण उठाउने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले तालिका सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब, दोस्रो त्रैमासमा पनि ५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाईने उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मात्र निष्काशन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा भने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार नागरिक बचतपत्र निष्काशन हुने उल्लेख छ । तालिका अनुसार साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिने उल्लेख छ । साउन १८ गते १० अर्बको र साउन २८ गते पनि १० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने तालिका छ । तालिकामा खुला बजार सञ्चालन समितिले आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक रुपमा सुरुवातबाटै कमजोर देखिएको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रकृया थालेको छ । बजेट पासलगत्तै ऋण उठाउन बाटो खुले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा सुरुवातमै ऋण उठाइँदैन थियो । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण उठाउनु खतराको संकेत भएको बताउँछन् । ‘अहिले खर्च मात्रै बढिरहेको छ, सरकारले आम्दानी गर्ने क्षेत्र संकुचित हुँदै गएका छन्, सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋण उठाउने गर्छ, विगतका वर्षहरुमा यसरी आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण लिने अभ्यास थिएन, अहिले सुरुमै ऋण लिइयो, यो भनेको सरकार ठूलो संकटमा छ भन्ने जनाउँछ, यसले खतराको संकेत पनि गरेको हो,’ ती बैंकरले भने ।
