९ वाणिज्य बैंकलाई पौने २२ करोड जरिवाना, कुन बैंकलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले विभिन्न ऐन तथा निर्देशन पालना नगरेपछि ४ बैंकलाई कारवाही तथा ९ बैंकबाट पौने २२ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले १३ बैंकबाट २१ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हाे । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पटक कुमारी बैंक (साविक एनसीसी बैंक)लाई कारवाही गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेकाे छ । कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेवापत १ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेवापत ७ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र नबिल बैंकलाई २ पटक कारवाहीवापत ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत २ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई २ पटक कारवाही वापत ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकलाई ३ पटकवापत ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकलाई एक पटक कारवाही वापत १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक पटकवापत १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेवापत बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागले कारवाही गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैधानिक तरलता अनुपात कायम र तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेवापत कारवाही गर्ने गरेको छ । यस्तै, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा, ब्याजदर अन्तर, कर्जा र श्रोत परिचालन अनुपात र अन्य कारवाही शिर्षकमा समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साविक ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) हुँदा सीईओलाई सचेतसहित ७ करोड ४ लाख ३१ हजार ८९१ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकले साविक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २ पटक र बिओकेलाई ३ पटक कारवाही गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साविक ग्लोबल आइएमई बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेपछि सीईओलाई सचेत र गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१.०३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । साथै, साविक बिओकेले निर्धारण गरेको नियम अनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेको भन्दै २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना र राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको थियो । कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । बैंकले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै २० लाख रुपैयाँ र गत भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ६९ लाख ५८ हजार ८३१.८९ रुपैयाँ गरी कूल ८९ लाख ५८ हजार ८३२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो । प्रभु बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष साविक सेञ्चुरी बैंकसहित प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही र ३ करोड ३४ लाख ७३३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै प्रभुबाट ५० लाख रुपैयाँ र साविक सेञ्चुरी बैंकल गत साउन र भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि २ करोड ८४ लाख ७३८.८६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, साविक प्रभु बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले सीईओ र बैंकलाई सचेत गराएको थियो । कुमारी बैैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सहि कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकबाट १ करोड १४ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । गत वर्ष साविक कुमारी हुँदा रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नगरी प्रवाह, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवम् जोखिम भार प्रदान नगरेपछि सीईओलाई सचेत गराएको थिउो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेवापत ५० लाख रुपैयाँ र माघमा सीडी रेसियो सीमा उल्लङ्घन गरेपछि ५९ लाख ६३ हजार ६९४.२२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकले एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेपछि सीईओलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले साविक एनसीसी बैंकका पूर्व सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । प्राइम कमर्सियल बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्राइम बैंकलाई ३ पटक कारवाही सहित ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन वापत ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । यस्तै, रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भार सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको र नियम विपरित प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक साविक सिभिल बैंक गाभेको हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ४ पटक कारवाही गरेको छ भने २ करोड ११ लाख १९ हजार ९८७ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साविक हिमालयन बैंकले गत भदौमा पहिलो पटक सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ७१ लाख ७२ हजार ९५९.३६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तर, बैंकले पुनः सोही गल्ति दोहोर्याएपछि कात्तिकमा १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८.२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले एक पटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराईएको छ । साविक सिभिल बैंकको हकमा भने एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंक साविक सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकपटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका र आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै साविक सनराइज बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै, बैंकका तत्कालिन सीईओ अवकाश हुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ पटक कारवाही गरेको छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, साविक मेगा बैंकलाई भने ३ पटक कारवाही गरेको देखिन्छ । बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको, आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । त्यस्तै, विगतमा लगानी भएका कर्जा असुल नगरी पटक–पटक नवीकरण गरेको भन्दै बैंकका सीईओ र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका नभएको कारण पूँजी कोष प्रयाप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको र एक पटक लगानी भएका कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले सीईओलाई सचेत गराएको थियो । सानिमा बैंक सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा प्रदान गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको थियो । नबिल बैंक नबिल बैंकले गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२.७४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण सचेत गराएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रिय वाणिजय बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले साउनमा सीडी रेसियो कायम नगरेकाले १८ लाख ५९ हजार ७५२.३८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं’
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
५० अर्ब भुक्तानीमै आत्तिएको सरकारको काँधमा ४ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । साउन ८ गतेबाट आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलनमा साउन २८ गतेबाट देशभरका सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका थिए । देशभर करीब २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । उनीहरुले सबैले निर्माणका सबै काम बन्द गर्ने भनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमध्ये, १० अर्बका आयोजनाको बिल बनेको छ भने ४० अर्ब रूपैयाँका आयोजनाको बिल कहिले बन्ने टुंगो छैन । ती आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता नभएकै बिल बन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋणको किस्ता र राजश्व कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ, काम गरेको पैसा पाउने आशमा रहेका श्रमिक मर्कामा परेका छन् । निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएकै कारण अर्थतन्त्रको सप्लाई चेनमा गडबढी सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माणका काम हुन नसक्दा, सिमेन्ट, रडदेखि काठसम्मका सामाग्री उत्पादन हुन सकेका छैनन् । यी सबै क्षेत्र करीब आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका छन् । थोरै उत्पादन हुँदा लागत बढेको छ र सामाग्री महंगो भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ’, सिंहले भने । आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै सुरू भएको हो । २०७४ को निर्वाचन अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्रोत नै नभएको आयोजनालाई समेत कार्यान्वयनमा लगेको थियो । त्यही गल्ति निर्वाचन पछिको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि दोहोर्यायो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्रोत नै नभएका विकास आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगेका थियो । कागजमा आयोजनाका प्रस्ताव तयार भएका थिए तर, बजेट सुनिश्चित थिएन । बजेट नै नभएका आयोजनामा सरकारले टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले पैसा पाउने आशमा कतिपय आयोजनामा आफ्नै स्रोतबाटसमेत लगानी गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पैसा पाउने आशामा थिए । तर, गत असार मसान्तमा सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो स्रोत नै नभएका ४ खर्बका आयोजना । सरकारले करीब तीन हजार आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने भनेको छ । त्यसको लागत करीब ४ खर्ब बराबर रहेको सिंहले बताए । तर, ती आयोजनाको स्रोत अहिलेसम्म जुटेको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती आयोजनाको म्याद थप्ने हो भने भुक्तानी तालिका चाहिन्छ भनेका हौं । स्रोत नै नभएको आयोजनाका काम गर्दा हामी झनै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । एकै पटक असार मसान्तमा भुक्तानी गर्छौं भनेर हुँदैन ।’ व्यवसायीले उधारोमा काम गर्ने तर सरकारले अन्तिममा भुक्तानी नगर्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु अनावश्यक झण्झटमा परेको उनले बताए । ‘डिजाइन, ड्रइङ नभएका, जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई हटाएर तत्कालन कार्यान्वयनमा जान सकिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा चार खर्बका आयोजना एक खर्बमा झार्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ’, सिंहले भने । सरकारले २५/३० करोडको आयोजनामा जम्मा ५०/६० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेकाले पनि भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको सिंहले बताए । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने प्रचलनमा विकृति ल्याएर पैसा नै नभएका आयोजनालाई पनि बहुवर्षे बनाउने र सरकारको दायित्व थपिरहने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनसँगै अनौपचारिकरूपमा सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको भनेर सन्देश पठाएको सिंहले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले छलफल गरिरहेको भन्नुभएको छ । हामी समस्या परिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले चाडैं समस्याको समाधान निकाल्छौं भनेर सन्देश पठाउनुभएको रहेछ । तर, ठोस समाधान नआउँदै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ’, सिंहले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रालयकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो’, ज्वालाले भने । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमासमेत गम्भिरताका साथ कुरा उठाएको छु’, ज्वालाले भने । मन्त्री ज्वाला त आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छैनन् । तर, काम भने भएका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था छ’, उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मोविलाइजेसन खर्च पाउने लोभमा टेण्डरमा सहभागी भएर सम्झौता गरिहाल्ने र समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ । मोविलाइजेसन लगेपछि आयोजनाको काम समयमा नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पैसा होल्ड हुने गरेको छ । निर्माण भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि सरकारले केही रणनीतिक उपाय लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कागजी योजनामा काम गराएपछि भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्नु जायज होइन् । व्यवसायीले ऋण गरेर लगानी गर्ने तर, सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु तर्कसँगत हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भनेर लेखाएर ल्याउने र काम गराउने गरेका कारण अहिले समस्या आएको हो । भुक्तानी हुन नसकेकामध्ये धेरैजसो आयोजना राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको निर्माण व्यवासायीहरु नै बताउँछन् । तर, राज्यले काम लगाएपछि स्वार्थका योजना हुन भनेर पन्छिन मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मधुसुदन अधिकारी सरकारले अतिरिक्त स्रोत खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा तादात्म्यता अपनाउन सकेन । सरकार आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा फसेको हो । अप्ठ्यारो पन्छाउने विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो’, अधिकारीले भने । भुक्तानी प्रणाली मिलाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला आयोजना छटनी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजनाको छटनी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा आएका योजनालाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय आयोजनाहरु आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने हिसाबले गएको र त्यस्ता आयोजना निरन्तर राख्दा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने भएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक स्वार्थका आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित भन्ने बनाउने प्रचलन छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं योजना थपिँदै जान्छन् तर, त्यसको भुक्तानी गर्ने आधार भने सरकारसँग हुँदैन’, उनले भने । सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथपेर चाहिने आयोजालाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
