सूर्य नेपालले गर्याे २७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, लाभांश मात्रै १० अर्ब बाँड्ने
काठमाडौं । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिको कारोबार १०.२९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ कारोबार बढाएर २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यापार गरेको हो । कम्पनीले २०२१ मा २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । जुन एक वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढेर २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसअघि सन् २०२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बाबरको कारोबार गरेको थियो । साथै, सन् २०२२ मा गरेको नाफाबाट कम्पनीले १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको आईटीसी लिमिटेडको कम्पनीमा ५९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अमेरिकी ८.४५ बिलियन बजार पूँजीकरण भएको कम्पनी भारतीय नीजि कम्पनी हो । यस्तै, ३९ प्रतिशत सेयर नेपालका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरु र २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतको ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको (इन्भेष्टमेन्ट) लिमिटेडको छ । सूर्य नेपालले ३५ वर्षदेखि सूर्य लिजेन्ड, सूर्य २४ क्यारेट, सूर्य लक्जरी किङ्स, शिखर फिल्टर किङ्स, शिखर आइस, नौलो, खुकरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले बैंकबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन कर्जा लिने भएको छ । जसको लागि केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी ए वान प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा विधेयक : विद्यालयमा केन्द्र सरकारको शक्ति अभ्यास मोह, यस्ता छन् ‘पश्चगामी’ प्रस्ताव
काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट भने गोप्य राखेको छ । सरकारी स्रोतबाटै विकासन्युजले प्राप्त गरेको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा पश्चगामी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर, संघीय व्यवस्था बमोजिम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको पूर्ण अभ्यास नहुँदै सरकारले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने गरी विधेक प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खारेज भइसकेको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युताउँने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय स्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता शक्तिशाली संरचनाहरुको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संघीय व्यवस्था विपरितको विधेयक नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका तोकिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकार संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाबको लागि आग्रह गरेको थियो । विधेयकको ड्राफ्टको प्रकृति हेर्दा सरकारले संघीयताको अभ्यास गर्न नचाहेको र संविधानको अनुसूची ८ विपरित विधेयक अगाडि बढाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले अगाडि सारेको विधेयकअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, बोर्ड र आयोग लगायत आधा दर्जन शक्तिशाली संघीय संरचना रहनेछन् । जुन संरचनाको अभ्यास नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको सत्य हो । सोही आधारमा नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो’, कोइरालाले भने । संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म अधिकांशले स्थानीय शिक्षा ऐन नै बनाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनु नै हो । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक शक्ति अभ्यास गर्ने र खर्च गर्ने संरचनाको प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ । मुख्य राजनीतिक दलमा भएको पश्चगामी सोचले गर्दा यस्तो विधेयक आएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाले बताए । संघमा शिक्षा विभागको आवश्यकता नै नपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनेको छ । विद्यालयका शिक्षकको तलब भने स्थानीय तहबाट जान्छ । शिक्षकको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाको भूमिका हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रधानध्यापक र पालिकाको अधिकारीको मत नमिल्दा विद्यालय नै तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा इकाइमा भएका कर्मचारीको स्तर र माध्यामिक तहका शिक्षकको स्तर नमिलेको भन्ने शिक्षकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अह्रनखटन सहनु परेको भन्दै माध्यामिक तहका शिक्षकहले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसैको सम्बोधनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउँने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय कार्यालय त चाहिँदै नचाहिने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् । ‘विभाग त चाहिँदै चाहिँदैन, अष्ट्रेलियामा हेर्ने हो भने संघीयतामा संघीय विभाग नै हुँदैन, मन्त्रालय नै हुँदैन, सरकारको एउटा विभागले हेर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय पनि हुने, शिक्षा विभाग पनि हुने, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि हुने, जिल्ला भनेको संविधानले चिन्दैन, जिल्लाको काम नै छैन ।’ सरकारले किन अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न खोजेको भन्ने नबुझिएको कोइरालाको भनाई छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पनि सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएको भन्दै सो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन’, देवकोटाले भने । शिक्षकहरुको दबाबमा राखियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव शिक्षकहरुकै दबाबमा आएको खुलेको हो । राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक र शिक्षकहरुको छाता संगठनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । विधेयकमा आएको जिशिकासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शिक्षकहरुले दबाब दिएको शिक्षाविद् कोइरालाले पनि बताएका छन् । ‘शिक्षकले हामी कहाँ स्थानीय तहको नियमनमा बाँधिन्छौं ? शिक्षकस्थानीय तहको अधिनमा बस्नु हुँदैन बस्दैनौ भनेपछि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान आएको हो’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले जिल्लामा संरचना राख्नु राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु भएको बताए । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलबिध हुनेछैन, हुँदैन’, उनले भने । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकले समेत विरोध जनाएका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था
१६ वटा विकास बैंकको नाफा एक वाणिज्य बैंकको भन्दा कम, आधा दर्जनले लाभांश नदिने
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास बैंकहरुको नाफा घटेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरुको खराब कर्जा बढेका कारण बढी रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा औसत साढे ८ प्रतिशतले घटेको बुझिएको हो । सबै विकास बैंकहरुको नाफा एउटा वाणिज्य बैंक सरह पनि छैन । विकास बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार १६ वटा विकास बैंकहरुले गत वर्ष पौने ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । जुन नबिल वा ग्लोबल आइएमई बैंकले गरेको नाफाभन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष नबिल र ग्लोबलले ७ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत असारसम्म राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुले ५ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ घटी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले ६ अर्ब ४४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा ७.८२ प्रतिशत घटेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुले ५ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । गत वर्ष तीन राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा बढेको छ भने अन्य विकास बैंकको नाफा घटेको छ । जसमध्ये शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको २१.२९ प्रतिशत बढेर ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १८.१८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथ विकास बैंकको १.६४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंकको ४७.९४ प्रतिशत घटेर ४७ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको २६.९२ प्रतिशत घटेर ४३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको २१.८७ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेका छन् । यस्तै, ज्योति विकास बैंकको १७.४३ प्रतिशत घटेर ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी विकास बैंकको ६१ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । क्षेत्रीयस्तर (१ जिल्लादेखि ७ जिल्ला) का विकास बैंकको नाफामा ४४.४० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका बैंकले गत वर्ष घटेर ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष नाफा वृद्धि गर्ने बैंकको अग्रस्थानमा कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक छ । यस बैंकको नाफा ३९८ प्रतिशत बढेर १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ३१.२० प्रतिशत बढेर १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ८.४१ प्रतिशत बढेर १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले भने गत वर्ष ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंकको ७१ प्रतिशत घटेर १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको १ प्रतिशत घटेर १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । तर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ऋणात्मक छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छन् । यी दुवै बैंक अघिल्लो वर्ष पनि नोक्सानीमा थिए । आधा दर्जन बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने गत वर्ष राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । सो आधारमा लाभांश वितरण क्षमता औषतमा ८.३ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । लुम्बिनी विकास बैंकको ११.६१ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ११.३६ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको १०.७४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकको १०.०३ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखिन्छ । यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको ८.०६ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ७.६२ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको ५.१८ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको १.७७ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुमध्ये गत वर्ष मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश क्षमता १३.८३ प्रतिशत रहेको छ । जुन विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.८ प्रतिशत र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४.२६ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । एक्सल, नारायणी, सिन्धु र सप्तकोशी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको हुँदा लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ । एक्सलको १ करोड २० लाख रुपैयाँ, नारायणीको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कर्पाेरेटको ८० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सिन्धुको ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सप्तकोशीको ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएका एक्सल, नारायणी, कर्पाेरेट, सिन्धु र सप्तकोशी बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश वितरण नगर्ने निश्चित छ । यस्तै, न्यून लाभांश क्षमता भएका कामना सेवा विकास बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक पनि लाभांश वितरण नगर्न सक्छन् । न्यूनतम क्षमता भएका यी दुई बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सो रकम कोषमा राख्न सुझाव दिन सक्छ । बैंकहरुले एक/दुई प्रतिशत मात्रै लाभांश दिएको उदाहरण हालसम्म छैन । यस्तो छ खराब कर्जा गत वर्ष विकास बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको औषत २.४६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १.४४ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंकको २.४३ प्रतिशतबाट बढेर ३.५१ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सांग्रिलाको ३.०६ प्रतिशत, लुम्बिनीको ३.०१ प्रतिशत, कामना सेवाको २.९८ प्रतिशत, ज्योतिको २.८६ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गाको, गरिमाको १.५५ प्रतिशत र मुक्तिनाथको ०.८९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको भने खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष औषत कर्जा ४.९ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ७ प्रतिशत पुगेको हो । सप्तकोशी र नारायणी बैंकको खराब कर्जा १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै, एक्सलको २.८५ प्रतिशतबाट बढेर ४.८८ प्रतिशत, कर्णालीको ३.४ प्रतिशतबाट बढेर ३.९२ प्रतिशत र ग्रीनको १.४८ प्रतिशतबाट बढेर ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सिन्धुको १.३४ प्रतिशत र मितेरी बैंकको १.२५ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कर्पाेरेट बैंकले भने खराब कर्जा घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष ४.६५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा घटाएर ४.२९ प्रतिशतमा झरेको हो ।
